Faridabad Complex (Regulation & Development) Act को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता, जो उसे नहीं मिली: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (Faridabad Complex (Regulation & Development) Act) को राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं मिली, जैसा कि अनुच्छेद 304 (बी) प्रावधान के तहत आवश्यक है।

अनुच्छेद 304 (बी) प्रावधान के अनुसार, राज्य उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसा कि जनहित में आवश्यक हो सकता है, बशर्ते कि, "खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पेश या पेश नहीं किया जाएगा।"

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस रितु टैगोर ने कहा,

"यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्वीकृत विधान में उल्लिखित विवादित प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 304 के खंड (बी) के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, जब विवादित स्वीकृत विधान को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी, जबकि न तो इसकी मांग की गई और न ही इसे मंजूरी दी गई।"

न्यायालय Faridabad Complex (Regulation & Development) Act की वैधता को चुनौती देने वाली 32 याचिकाओं के समूह में पूर्ण न्यायालय संदर्भ की सुनवाई कर रहा था। प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 21 "लगाए जा सकने वाले करों" से संबंधित है और धारा 22 कर लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। धारा 21 में कहा गया कि मुख्य प्रशासक समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पूरे फरीदाबाद परिसर या उसके किसी भाग पर कर लगा सकता है, जिसमें "भवनों और भूमि पर स्वामी द्वारा देय कर...", फरीदाबाद परिसर में किसी भी पेशे या कला का अभ्यास करने वाले या किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों पर कर आदि शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा कि करों की आड़ में व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसलिए कानून सीधे या निहित रूप से "भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 के खंड (बी) के तहत आता है" क्योंकि यह "हरियाणा राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य या पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है, जहां तक ​​कि नगर निगम, फरीदाबाद के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है।"

न्यायालय ने कहा,

"इसमें कोई विवाद नहीं है कि राज्य के विधानमंडल में स्वीकृत कानून को पेश किए जाने से पहले, इसे राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली थी।"

इसने इस प्रश्न पर विचार करने से भी इनकार कर दिया कि क्या स्वीकृत विधान के माध्यम से आरोपित करों के रूप में बनाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं या जनहित में हैं या नहीं, क्योंकि यह संदर्भ के दायरे से बाहर होगा।

परिणामस्वरूप, फुल बेंच ने यह राय व्यक्त की कि विधेयक को अनुच्छेद 304 (बी) प्रावधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हुई।

केस टाइटल: मेसर्स द प्रिंटर्स हाउस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [संबंधित मामलों सहित]।