बुजुर्ग कैदियों को छोटे कार्यों को भी प्रबंधित करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, बहुत कम राज्य उनके लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 से पता चलता है कि बहुत कम राज्य वृद्धावस्था कैदियों के लिए विशेष उपचार या सुविधाएं प्रदान करते हैं।

एनडीपीएस मामले में आरोपी 76 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

जस्टिस अनूप चिटकारा ने कहा कि इस आधार के अलावा कि मुख्य आरोपी से बरामद प्रतिबंधित पदार्थों में याचिकाकर्ता के लेन-देन का कोई ठोस सबूत नहीं है, आरोपी की वृद्धावस्था पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

"एक विचार के रूप में 'आयु,' ने हमेशा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण किया है। एक पुराने वयस्क अपक्षयी शारीरिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक गिरावट, निपुणता और गतिशीलता में समस्याओं से त्रस्त है, और बढ़ी हुई निर्भरता के साथ बोझ है। ऐसे व्यक्ति, जो अधिक आयु वर्ग के हैं, आमतौर पर अतिरिक्त सहायता और सहायता की आवश्यकता होती है, यहां तक कि दैनिक जीवन के छोटे कार्यों का प्रबंधन करने के लिए, जिसमें आत्म-देखभाल तक सीमित नहीं है।

यह कहते हुए कि देर से जीवन में एक मामूली स्वास्थ्य समस्या भी जीवन-धमकी वाली तबाही में बदलने की क्षमता रखती है, कोर्ट ने कहा कि, "जेल प्रणाली, ज्यादातर हर जगह, कुछ पूर्वाग्रहों से भरी हुई है और इस तरह की गंभीर आकस्मिकताओं से तुरंत निपटने में अयोग्य हो सकती है।"

कोर्ट ने आगे कहा, "अंतर्निहित तनाव जो हमारी जेल प्रणालियों को प्लेग करते हैं, जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और एक ऑक्टोजेरियन के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण दोनों के लिए अनावश्यक और पर्याप्त संकट जोड़ सकते हैं।

"हालांकि सजा की नीतियां निवारण और प्रतिशोध पर आधारित हैं, उनका अंतिम उद्देश्य एक स्वस्थ और सभ्य समाज की स्थापना के लिए सुधार है। ये सभी लक्ष्य पहले से ही अपने अंतिम पैरों पर खड़े व्यक्ति से निपटने के दौरान कम हो जाते हैं, जो एक कठोर लेकिन अंतिम सत्य है और इन मूल मानवीय आधारों पर सम्मान और करुणा प्राप्त करता है।

76 वर्षीय सुखचैन सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15, 22, 25, 29 के तहत एक प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि एक वाहन से कामर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई थी, जिसे एक अन्य आरोपी चला रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार वाहन याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर के नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है, न ही याचिकाकर्ता को मौके पर पकड़ा गया है, न ही याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद था, न ही यह मामला है कि याचिकाकर्ता मौके से भाग गया और याचिकाकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है।

दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में कथित तौर पर शामिल मात्रा कामर्शियल है। इसे देखते हुए, वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू होती है।

धारा 37 के अनुसार, किसी अभियुक्त को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अभियुक्त दोहरी शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो: यह मानने के लिए उचित आधार कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और यह कि अभियुक्त अपराध नहीं करेगा या जमानत मिलने पर अपराध करने की संभावना नहीं है।

कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, वसूली याचिकाकर्ता से नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत वाहन से हुई थी। "एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता को पूरा करने के लिए, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता भी प्रतिबंधित पदार्थों को एस्कॉर्ट करने के लिए वाहन के साथ यात्रा कर रहा था या इसमें शामिल था, और मुख्य आरोपी से बरामद प्रतिबंधित में याचिकाकर्ता के व्यवहार का कोई ठोस सबूत नहीं है।"

जहां तक दूसरे 37 के दूसरे राइडर का संबंध है, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर शर्तें लगाई हैं कि याचिकाकर्ता अपराध को दोहराता नहीं है।

नतीजतन, याचिका को अनुमति दी गई।