कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश के उल्लंघन में अवमानना ​​याचिका बोर्ड के संदर्भ के बिना हाईकोर्ट में शुरू की जा सकती है: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी लॉ बोर्ड हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है और इसके आदेश का उल्लंघन करने पर पीड़ित पक्ष की ओर से अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जा सकती है, इसके लिए न्यायालय से संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस विकास सूरी ने कहा,

"संबंधित सीएलबी की ओर से कोई संदर्भ दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार यह न्यायालय इस न्यायालय के अधीनस्थ है, बल्कि इस न्यायालय के अधीनस्थ है और इस प्रकार संदर्भ दिए जाने के अभाव में, इस प्रकार तत्काल अवमानना ​​याचिका पर अधिकार क्षेत्र की धारणा दोषपूर्ण हो जाती है, और न ही इससे आरोपित आदेश में कोई दोष आ जाता है।"

न्यायालय अवमानना ​​आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता प्रीतपाल सिंह ग्रेवाल से कारण बताने को कहा था कि कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उन्हें न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत कारावास की सजा क्यों न दी जाए।

प्रतिवादी गुरलाल सिंह ग्रेवाल ने अपर इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी में उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत सीएलबी, प्रधान पीठ के समक्ष याचिका दायर की।

सीएलबी ने आठ मई, 2007 को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें अचल संपत्तियों, बोर्ड संरचना और शेयरधारिता के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश शामिल थे। बोर्ड की मंजूरी के बिना संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाई।

गैर-अनुपालन का आरोप लगाते हुए, प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि अपीलकर्ता ने सीएलबी के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है।

अवमानना ​​न्यायालय (एकल पीठ) ने अपीलकर्ता को अवमानना ​​का दोषी पाया और उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया कि उसे कारावास की सजा क्यों न दी जाए।

अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका, न्यायालय की अवमानना ​​(पंजाब एवं हरियाणा) नियम, 1974 के नियम 9(सी) के अनुसार, सीएलबी के संदर्भ के आधार पर शुरू की जानी चाहिए थी।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि अवमानना ​​याचिका प्रतिवादी द्वारा पीड़ित पक्ष के रूप में वैध रूप से दायर की गई थी और सीएलबी हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है, इसलिए सीएलबी से संदर्भ की आवश्यकता के बिना पीड़ित पक्ष द्वारा अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई जानबूझकर अवमानना ​​नहीं की गई क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि 12 इंच की रोलिंग मिल को बंद हो जाने के बाद स्क्रैपयार्ड में ले जाकर यथास्थिति बनाए रखने के सीएलबी के आदेश का उल्लंघन किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि अन्य इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए ऐसा किया जाना सीएलबी के आदेश द्वारा निषिद्ध संपत्ति अलगाव के बराबर नहीं था। न्यायालय ने यह भी बताया कि यह निर्णय व्यावसायिक दक्षता के लिए किया गया था, और प्रतिवादी को नुकसान दिखाने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि सीएलबी द्वारा पारित आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष चुनौती दी गई थी और अपील उसके समक्ष लंबित थी। इसलिए, अवमानना ​​न्यायालय को अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

उपर्युक्त के आलोक में, अवमानना ​​न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: प्रीतपाल सिंह ग्रेवाल बनाम गुरलाल सिंह ग्रेवाल