बिजली चोरी के मामलों में आदेश पारित करने से पहले अथॉरिटी को आरोपी के साथ प्रतिकूल सामग्री साझा करनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत बिजली की कथित चोरी के मामलों में मूल्यांकन करने वाली अथॉरिटी का यह कर्तव्य है कि वह मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले उपभोक्ता को प्रतिकूल सामग्री से अवगत कराए और सुनवाई का अवसर प्रदान करे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी नागरिक दायित्व का निर्धारण भले ही वह धारा 135 के तहत हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए और इसे किसी यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

जस्टिस जगमोहन बंसल रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने बिजली अथॉरिटी द्वारा जारी की गई जांच रिपोर्ट, मूल्यांकन आदेश और कंपाउंडिंग नोटिस को चुनौती दी, जिसमें बिजली चोरी का आरोप लगाया गया। विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में लगे याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अथॉरिटी ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना उस सामग्री का खुलासा किए जिस पर वे निर्भर थे, और बिना सुनवाई का कोई अवसर दिए मूल्यांकन आदेश पारित कर दिए, जिससे पूरी कार्यवाही अवैध हो गई।

कोर्ट ने बिजली अधिनियम की रूपरेखा की जांच की और धारा 126 तथा धारा 135 के तहत होने वाली कार्यवाहियों के बीच अंतर स्पष्ट किया; कोर्ट ने कहा कि जहां पहली धारा (धारा 126) बिजली के अनधिकृत उपयोग से संबंधित है और स्पष्ट रूप से सुनवाई का प्रावधान करती है, वहीं दूसरी धारा (धारा 135) बेईमानी की नीयत से की गई चोरी से संबंधित है और इसके तहत आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी मूल्यांकन, जिसके परिणामस्वरूप नागरिक दायित्व उत्पन्न होता है, अनिवार्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता को उस सामग्री से अवगत कराया जाना चाहिए, जिस पर अथॉरिटी ने अपना निर्णय आधारित किया। अंतिम दायित्व निर्धारित करने से पहले उसे आरोपों का खंडन करने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह के सुरक्षा उपायों के बिना मूल्यांकन आदेश पारित करना मनमाना और कानून की दृष्टि से अमान्य माना गया।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"...धारा 135 के तहत मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन अथॉरिटी का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता को प्रतिकूल सामग्री से अवगत कराए और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करे। प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में सुनवाई का अवसर प्रदान करना एक निरर्थक प्रयास और मात्र औपचारिकता बनकर रह सकता है। अतः, मूल्यांकन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह प्रभावित पक्ष को प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध कराए और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करे।"

कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि वर्ष 2003 के अधिनियम की धारा 126 के तहत पारित मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कोई वाद (मुकदमा) सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास नहीं है; पीड़ित व्यक्ति मूल्यांकन अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। धारा 135 के तहत पारित किसी मूल्यांकन आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और वह न तो अपीलीय प्राधिकारी के पास जा सकता है और न ही अपीलीय अधिकरण के पास।

न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि धारा 135 के तहत सिविल दायित्व के निर्धारण के आदेश को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि अभियोजन शुरू नहीं किया गया; स्पेशल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि जहां धारा 135 के तहत कोई मूल्यांकन आदेश मौजूद हो, वहां वह सिविल दायित्व का निर्धारण करे।

कोर्ट ने पाया कि विवादित मूल्यांकन आदेश बिना कोई नोटिस जारी किए या सुनवाई का अवसर दिए, और आरोपों का आधार स्पष्ट किए बिना ही पारित कर दिए गए। न्यायालय ने यह माना कि ऐसा कृत्य 'नैसर्गिक न्याय' (Natural Justice) का स्पष्ट उल्लंघन था और यह अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों का यांत्रिक (बिना सोचे-समझे) प्रयोग किए जाने को दर्शाता था।

तदनुसार, हाईकोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और विवादित मूल्यांकन आदेशों को रद्द किया।

Case Title: Rattan Singh v. State of Haryana & Ors. [CWP-35731-2025 (O&M)]