अग्रिम जमा राशि का भुगतान न करने पर अपील खारिज; राजस्व विभाग जमा राशि स्वीकार करने के बाद बहाली को चुनौती नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि करदाता की अपील को पूर्व-जमा राशि का भुगतान न करने के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और उन्होंने वह भुगतान कर दिया है, जिसे राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो राजस्व बाद में अपील की बहाली को चुनौती नहीं दे सकता।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "अधिकरण को तभी पदेन कार्यदायी कहा जा सकता है, जब वह किसी अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर दे। यदि अपील को केवल दोषपूर्ण होने के कारण, अर्थात पूर्व-जमा राशि के अभाव के कारण खारिज कर दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि अपील पर विचार नहीं किया गया है, तथा इसलिए ऐसी अपील को निष्क्रिय माना जाएगा।"

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ के अनुसार करदाता को अपील पर विचार करने से पहले विवादित शुल्क या जुर्माने का एक निश्चित प्रतिशत जमा करना होगा। इस जमा राशि की आवश्यकता को पूरा किए बिना, अधिकरण या आयुक्त (अपील) अपील पर सुनवाई नहीं करेंगे।

मामले के तथ्य

सीईएसटीएटी, नई दिल्ली द्वारा 04.06.2012 को करदाता को सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए 3.30 करोड़ रुपए अग्रिम जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें शुल्क मांग और दंड की पुष्टि की गई थी।

हालांकि, जब अपील पर सुनवाई हुई, तो न्यायाधिकरण ने पाया कि करदाता ने राशि जमा नहीं की थी, हालांकि निदेशकों में से एक ने आंशिक भुगतान किया था। परिणामस्वरूप, 13.10.2014 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35एफ का अनुपालन न करने के कारण अपील खारिज कर दी गई।

करदाता ने बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष सीमा शुल्क अपील दायर की, जिसमें 13.10.2014 के आदेश को चुनौती दी गई। हालांकि, दाखिल करने में 450 दिनों की देरी के कारण अपील खारिज कर दी गई। करदाता ने तब 4 करोड़ रुपए अग्रिम जमा किए और देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ अपील की बहाली के लिए आवेदन दायर किया।

सीईएसटीएटी ने अपील की बहाली के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया, क्योंकि 4 करोड़ रुपये की अग्रिम जमा राशि जमा की जा चुकी थी। विभाग ने अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष अपील की बहाली के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।

राजस्व ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब हाईकोर्ट ने रिट याचिका में अपीलों को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा था, तो अंतरिम आदेश के आधार पर उक्त अपील की बहाली की अनुमति देने का कोई कारण नहीं था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

पीठ ने उल्लेख किया कि जब अंतरिम आदेश पारित किया गया था, तब कंपनी बीआईएफआर के तहत एक बीमार कंपनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अपनी स्थिति को बहाल किया और बहुत बाद में कार्यात्मक हो गई, और इसलिए यह बीआईएफआर के नियंत्रण में रहते हुए राशि जमा नहीं कर सकती थी।

पीठ ने राजस्व विभाग की इस दलील को खारिज करते हुए कि न्यायाधिकरण 2014 के बाद से पदेन रूप से कार्यरत था, कहा कि न्यायाधिकरण को तभी पदेन रूप से कार्यरत माना जा सकता है, जब वह किसी अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले ले। यदि अपील को केवल दोषपूर्ण होने के कारण, यानी पूर्व-जमा की कमी के कारण खारिज कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अपील पर विचार नहीं किया गया है; इसलिए, ऐसी अपील को निष्क्रिय माना जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि कंपनी/करदाता द्वारा 07 वर्षों के बाद अपील की बहाली के लिए आवेदन दायर करने में देरी न्यायाधिकरण के समक्ष विचारणीय थी, क्योंकि कंपनी/करदाता पहले बीमार थी और बाद में ही बहाल हुई थी।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि "चूंकि करदाता की अपील को भुगतान न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जो उन्होंने अब किया है और राजस्व द्वारा भी स्वीकार किया गया है, इसलिए राजस्व को पलटकर बहाली को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

उपर्युक्त के मद्देनजर, पीठ ने अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: कमिश्नर ऑफ कस्टम्स लुधियाना बनाम रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

केस नंबर: CUSAP-12-2022 (O&M)

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