'गरिमा से इनकार करने से अन्याय, अजन्मे बच्चे की पीड़ा होती है': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 21 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि "जीवन केवल सांस लेने में सक्षम होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गरिमा के साथ जीने में सक्षम होने के बारे में है"।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार, दो पंजीकृत चिकित्सक 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, 20 सप्ताह से 24 सप्ताह से परे, केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है।

जस्टिस नमित कुमार ने कहा कि ऐसे फैसले कठिन होते हैं और जीवन केवल सांस लेने में सक्षम होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गरिमा के साथ जीने में सक्षम होने के बारे में है। जहां गरिमा और सामाजिक के साथ-साथ परिवार की स्वीकृति या अनुमोदन से इनकार दीवार पर एक लेखन है, यह बच्चे की पीड़ा को बढ़ाता है और अधिक अन्याय की ओर जाता है।

इसने कहा कि समग्र कल्याण की जांच करने के लिए एक संतुलन तैयार करने की आवश्यकता है, चाहे पीड़ित के आघात को आकार देना हो या बच्चे के प्रसव द्वारा इसे लम्बा खींचना हो, जिसे केवल पीड़ित होना है। इस प्रकार विकल्प कम हो जाते हैं और गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना अधिक विवेकपूर्ण लगता है, अदालत ने कहा।

कक्षा छह की 13 वर्षीय एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके साथ दो आरोपियों ने बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया।

यह प्रस्तुत किया गया था कि नाबालिग की चिकित्सा जांच करने के बाद, वह 21 सप्ताह और 02 दिनों के लिए गर्भवती पाई गई थी। इस संबंध में, पुलिस स्टेशन साहनेवाल, लुधियाना में पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 5 और आईपीसी की धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह नाबालिग थी और उसकी गर्भावस्था को जारी रखने से बहुत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात होगा और आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता खुद अपने माता-पिता पर निर्भर है और बच्चे की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है।

डॉक्टरों के एक बोर्ड का गठन किया गया और उन्होंने राय दी कि नाबालिग लड़की की गर्भावस्था 21 सप्ताह और 20 मार्च को 6 दिन थी और उसकी राय थी कि उसकी गर्भावस्था को एमटीपी अधिनियम, 1971 के तहत समाप्त किया जा सकता है।

दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने एक्स बनाम भारत संघ और अन्य का उल्लेख किया। भारत संघ (2020) जहां सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के संबंध में मामले पर विचार करते हुए कहा कि:-

"याचिकाकर्ता की उम्र पर विचार करते हुए, यौन शोषण के कारण उसे जो आघात और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ऊपर इस कोर्ट द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में, हम यह उचित समझते हैं कि गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि यह विवाद में नहीं है कि पीड़िता आज की तारीख में भी नाबालिग है और अपने परिवार पर निर्भर है।

"उसने अभी तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है और जीवन में अपने लक्ष्यों का पीछा नहीं किया है। यह इस तथ्य की दृष्टि भी नहीं खोई जा सकती है कि गर्भावस्था नाबालिग के उल्लंघन का परिणाम है। यह उसके घायल शरीर और आत्मा का प्रमाण है। अगर बच्ची का जन्म होता है तो वह अच्छी यादों की याद नहीं दिलाती है, बल्कि उस आघात और पीड़ा की याद दिलाती है जिससे उसे गुजरना पड़ा था।

कोर्ट ने कहा कि एक अनचाहे बच्चे के रूप में अजन्मे बच्चे के या तो अपने मूल के तानों से भरा जीवन जीने की संभावना होती है या केवल उसे छोड़ दिया जाता है।

इसमें कहा गया है कि इनमें से किसी भी स्थिति में, मां के साथ-साथ बच्चे को अपने शेष जीवन के लिए सामाजिक कलंक और कैद का सामना करना पड़ेगा।

कोर्ट ने कहा “यह मां में से किसी के भी सर्वोत्तम हित में नहीं है; और उसके परिवार ने पहले से ही बच्चे को लाने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है, यह अजन्मे के कारण को भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, जो जीवन के साथ आने के लिए जूझेंगे और बिना किसी गलती के दुर्व्यवहार के अधीन होंगे”

यह कहते हुए कि कोर्ट के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय अच्छे विश्वास में नहीं थी, अदालत ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को नाबालिग याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति करने के लिए आवश्यक सभी उचित और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

नतीजतन, याचिका की अनुमति दी गई।