पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से यह पता चलता है कि आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने में कोई कानूनी रुकावट (स्टैच्यूटरी बार) है तो अदालतें इस आपत्ति के कानूनी प्रभाव की जांच किए बिना इसे 'चार्ज फ्रेम' करने के चरण तक नहीं टाल सकतीं।

कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने अनिवार्य मंजूरी (सैंक्शन) से जुड़ी आपत्ति, पुलिस की इस जांच रिपोर्ट कि आरोप झूठे है, और उसी हथियार से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

जस्टिस राणा विक्रम सिंह की सिंगल जज बेंच ने कहा कि आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत पूर्व मंजूरी (प्रीवियस सैंक्शन) लेना एक कानूनी अनिवार्यता है, और जहां यह प्रावधान लागू होता है, वहां इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह मामला अब्दुल हलीम द्वारा दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है। हलीम का आरोप था कि 9 दिसंबर 2013 को वह और उसका साथी मजदूरों की मजदूरी चुकाने के लिए 80,000 रुपये लेकर एक ईंट भट्ठे की ओर जा रहे थे, तभी चार आरोपियों ने उन्हें रोका और हथियारों से डराया-धमकाया।

शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता मो. मोअज्जम ने डीलरशिप रद्द होने को लेकर शिकायतकर्ता को धमकी दी और कथित तौर पर नकदी छीन ली। यह भी आरोप लगाया गया कि जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे तो मोअज्जम के पास से एक पिस्तौल गिर गई। शिकायतकर्ता और उसके साथी ने वह पिस्तौल पुलिस को सौंप दी, जिसे पुलिस ने एक जिंदा कारतूस के साथ जब्त कर लिया।

हालांकि, जांच के बाद पुलिस ने 31 मार्च 2015 को फाइनल रिपोर्ट सौंपी, जिसमें घटना को झूठा बताया गया और शिकायतकर्ता के खिलाफ ही IPC की धारा 182 और 211 के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले का संज्ञान (कॉग्निजेंस) लेने के लिए अर्जी दायर की। पुलिस रिपोर्ट से असहमति जताते हुए, बेगूसराय के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने 28 अक्टूबर 2015 को IPC की धारा 143, 341, 323, 504 और 379, तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a) और 26 के तहत मामले का संज्ञान लिया।

आरोपियों ने बेगूसराय के एडिशनल सेशंस जज-I के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन 21 मार्च 2017 को उनकी पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) खारिज कर दी गई। पुनरीक्षण न्यायालय ने माना कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मामला बनता है, और आर्म्स एक्ट के तहत 'मंजूरी' (Sanction) से जुड़ी आपत्ति को 'आरोप तय करने' (Framing-of-Charge) के चरण में उठाया जा सकता है।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और संज्ञान लेने के आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी। उनकी मुख्य आपत्तियों में से एक यह थी कि आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए धारा 39 के अंतर्गत पूर्व-मंजूरी लेने की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया गया।

इस आपत्ति पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“याचिकाकर्ताओं ने आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत पूर्व-मंजूरी न होने को लेकर एक विशेष आपत्ति उठाई। उक्त प्रावधान के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व-मंजूरी के बिना, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह एक कानूनी अनिवार्यता है और जहां यह प्रावधान लागू होता है, वहां इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

पुनरीक्षण न्यायालय के उस निर्णय पर, जिसमें 'मंजूरी' के मुद्दे पर विचार को 'आरोप तय करने' के चरण तक टाल दिया गया, पीठ ने कहा:

“पुनरीक्षण न्यायालय ने उक्त आपत्ति पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 'आरोप तय करने' (Framing of Charge) की सुनवाई के दौरान मंजूरी का सवाल उठा सकते हैं। हालाँकि, जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट हो जाए कि मुकदमा चलाने पर कोई कानूनी रोक (Statutory Bar) है, तो इसे कोई मामूली आपत्ति नहीं माना जा सकता, और न ही इसके कानूनी प्रभाव की जांच किए बिना इसे हमेशा के लिए टाला जा सकता है। आर्म्स एक्ट की धारा 39 लागू होगी या नहीं, इस पर विचार करते समय कथित अपराध और उससे संबंधित मंजूरी के रिकॉर्ड को ध्यान में रखना आवश्यक है।”

अदालत ने उन परिस्थितियों की भी जांच की, जिनमें मजिस्ट्रेट पुलिस की फाइनल रिपोर्ट से अलग राय रखते थे। अदालत ने कहा कि हालांकि मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी की राय मानने के लिए बाध्य नहीं हैं और वे स्वतंत्र रूप से मामले का संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल न्यायिक विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए ही किया जाना चाहिए। केवल संज्ञान लेने के लिए आवेदन दायर कर देने से शिकायतकर्ता के आरोपों की सच्चाई साबित नहीं हो जाती; बल्कि, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध सामग्री में पर्याप्त आधार होने चाहिए।

पीठ ने बखरी पुलिस स्टेशन के केस नंबर 232/2014 से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों पर भी विचार किया। इस मामले में वर्तमान शिकायतकर्ता अब्दुल हलीम खुद उसी हथियार (ग्न) को रखने के आरोप में आरोपी है। अदालत ने गौर किया कि दोनों FIR एक ही पिस्तौल की बरामदगी से जुड़ी थीं। जहां मौजूदा मामले की जांच में आरोपों को झूठा पाया गया, वहीं इसी से जुड़े दूसरे मामले में हलीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

13 अप्रैल 2018 के पुराने आदेश (क्रिमिनल मिसलेनियस केस नंबर 11048/2017) में हाईकोर्ट ने उस दूसरे मामले में संज्ञान लेने वाला आदेश रद्द कर दिया था। साथ ही यह निर्देश दिया कि उस मामले के रिकॉर्ड और चार्जशीट को CrPC की धारा 173(8) के तहत मौजूदा कार्यवाही में अतिरिक्त सामग्री के रूप में माना जाए।

पीठ ने कहा कि इन जुड़ी हुई कार्यवाहियों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता, खासकर तब जब याचिकाकर्ताओं का यह आरोप हो कि यह मुकदमा पुराने विवादों के कारण बदले की भावना से शुरू किया गया।

पुलिस की अंतिम रिपोर्ट, इससे जुड़ी अन्य आपराधिक कार्यवाहियों, हाईकोर्ट के पुराने आदेश और 'आर्म्स एक्ट' के तहत मंजूरी (सैंक्शन) से जुड़ी आपत्तियों पर एक साथ विचार करने के बाद अदालत को इस मुकदमे की नीयत और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इसे जारी रखने पर गंभीर संदेह हुआ।

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने आवेदन स्वीकार किया और बखरी पुलिस स्टेशन के केस नंबर 320/2013 से जुड़ी आपराधिक कार्यवाहियों को याचिकाकर्ताओं के हद तक रद्द किया।

Case Title : Md. Moajjam and Ors v. The State of Bihar and Anr

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