पटना हाईकोर्ट की ई-कमेटी ने द्विभाषी निर्णय पहुंच, उन्नत न्यायालय संचालन, डेटा हैंडलिंग आदि के लिए छह नई ई-पहल शुरू की

पटना हाईकोर्ट की ई-कमेटी ने सोमवार को छह नए एप्लीकेशन लॉन्च किए, जिनका उद्देश्य कोर्ट के संचालन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है। इन पहलों को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की मौजूदगी में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान लॉन्च किया गया।

छह एप्लीकेशन - ई-इंडियन लॉ रिपोर्ट (पटना सीरीज), ई-पीएचसीआर (पटना हाईकोर्ट लॉ रिपोर्ट), बीएसएलएसए कॉम्प्रीहेंसिव एंड मॉन‌िटरी सिस्टम, ई-ज्‍यूडिसियल रिपोजिटरी सिस्टम (ट्रांसलेशन), ई-कोर्ट फेज़-III मॉनिटरिंग और इम्‍प्लीमेंटेशन सिस्टम, और बुनियादी ढांचे के लिए ई-इन्फॉर्मेशन सिस्टम- न्यायालय के संचालन के प्रमुख पहलुओं को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान, ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस आशुतोष कुमार ने कानून और प्रौद्योगिकी के बीच विकसित होते संबंधों पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा, “इन सभी वर्षों में मेरा अवलोकन यह रहा है कि कानून और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध सरल और अत्यधिक जटिल दोनों हैं। प्रारंभिक स्तर पर, मैं इसे उत्पाद बनाने, सेवा उत्पन्न करने या अन्यथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए श्रम के अनुप्रयोग के रूप में समझता हूं।

हाल के दिनों में चार महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करते हुए, जस्टिस कुमार ने कहा, "जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, और मैंने भी देखा है, हाल के दिनों में चार बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले, आईटी सिस्टम की कम्प्यूटेशनल और डेटा प्रोसेसिंग शक्ति में वृद्धि हुई है। दूसरा, डेटा अभूतपूर्व पैमाने पर उपलब्ध हो गया है। तीसरा, डेटा संग्रहीत करने की लागत में तेजी से गिरावट आई है। अंत में, हमारे पास तेजी से परिष्कृत सॉफ्टवेयर सेवाओं का विकास है।"

उन्होंने एक किस्सा साझा करते हुए कहा, "मैंने एक सम्मेलन में किसी को यह कहते हुए सुना- कि यदि नई तकनीकें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो आप तकनीक का हिस्सा नहीं रह जाते हैं; आप स्टीमरोलर का हिस्सा नहीं रह जाते हैं, आप सड़क का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए, यह सभी नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया में है जो न्याय के वितरण के एक नए तरीके की शुरुआत करेंगे। यह एक कदम आगे है।"

ई-इंडियन लॉ रिपोर्ट (पटना सीरीज), जिसे शुरू में भौतिक प्रारूप में प्रकाशित किया गया था, को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुनर्जीवित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर सर्वोच्च न्यायालय और पटना हाईकोर्ट के निर्णयों और आदेशों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में द्विभाषी प्रारूप में एक्सेस करने की अनुमति देता है।

यह दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और कई मापदंडों पर खोज करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिसमें पूर्ण न्यायालय संदर्भों के भाषण, स्वागत भाषण और न्यायिक अधिकारियों के लेख शामिल हैं।

ई-पीएचसीआर (पटना हाईकोर्ट लॉ रिपोर्ट) में पटना हाईकोर्ट के सभी रिपोर्ट करने योग्य निर्णय और आदेश शामिल हैं। आज तक, अंग्रेजी में लगभग 10,000 डिजिटल रूप से उपलब्ध रिपोर्ट करने योग्य निर्णय, हिंदी अनुवाद और हेडनोट्स के साथ प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए हैं। यह अपने खोज योग्य डेटाबेस और व्यापक कवरेज के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता के लिए पहुँच और सुविधा को बढ़ाएगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व्यापक सूचना और निगरानी प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली है जो एक संगठित और कुशल तरीके से डेटा एकत्र करने, प्रबंधित करने और रिपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, यह इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली सूचना रिपोर्टिंग की सटीकता, गति और पहुंच को बढ़ाएगी।