Bihar Excise Prohibition Act | हाईकोर्ट ने शराब आपूर्ति के कथित उल्लंघन की ईडी जांच पर रोक लगाई, यूनियन से पूछा कि क्या यह पीएमएलए के तहत 'अनुसूचित अपराध' है

पिछले हफ्ते, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध शराब की आपूर्ति के प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आरोपी एक व्यक्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर रोक लगा दी, जो बिहार उत्पाद शुल्क निषेध अधिनियम 2016 का उल्लंघन कर रहा था। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह ईडी द्वारा दायर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को खारिज करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना जवाब दे।

"इस बीच, ईसीआईआर संख्या 2 में आगे की कार्यवाही की गई। पीटीजेडओ/37/2022 दिनांक 13.12.2022 पर रोक रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थगन केवल याचिकाकर्ता के संबंध में दिया गया है ।

याचिकाकर्ता ने 2022 में उसके खिलाफ शुरू की गई प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जो 2016 अधिनियम के उल्लंघन में बिहार राज्य में शराब की कथित आपूर्ति से उत्पन्न अपराध की कथित आय की जांच से संबंधित है।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल किया कि क्या ईडी द्वारा निर्धारित अपराध के लिए ईसीआईआर को उचित ठहराया जा सकता है, या यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के माध्यम से, किसी भी अपराध को उल्लिखित धारा के साथ जोड़कर अनुसूचित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वकील ने तर्क दिया कि कोई भी सच नहीं होगा, क्योंकि कोई भी साजिश केवल धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित होगी, और इसके दायरे से बाहर के अपराध से संबंधित नहीं होगी।

उन्होंने पवनादिबुर बनाम भारत संघ के मामले द्वारा निर्धारित मिसाल पर भरोसा किया। प्रवर्तन निदेशालय 2023 INSC 1029, जहां यह निश्चित रूप से स्थापित किया गया था कि IPC की धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध को केवल तभी अनुसूचित अपराध माना जाएगा जब कथित साजिश अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल अपराध से संबंधित हो।

नतीजतन, वकील ने तर्क दिया कि बिहार उत्पाद शुल्क निषेध अधिनियम, 2016 के तहत कोई भी अपराध, ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि यह अनुसूचित अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी यांत्रिक रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि एफआईआर में आरोप, जिस पर ईसीआईआर आधारित है, दूर से भी यह नहीं मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने पीएमएलए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध किया है।

भारत सरकार और ईडी की ओर से पेश वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा।

जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने निर्देश दिया, "जवाबी हलफनामा रद्द करने वाले आवेदन में की गई दलीलों का पैरावाइज जवाब देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए सबमिशन का जवाब भी देगा।

मामला अब 29.04.2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

याचिकाकर्ता के लिए: श्री लोकेश कुमार सिंह, एडवोकेट श्री अंशुमान साहनी, एडवोकेट

विपरीत पक्ष के लिए: डॉ. कृष्ण नंदन सिंह (ASG)

यूओआई के लिए: श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता, ईडी श्री प्रभात कुमार, एडवोकेट

केस नंबर: क्रिमिनल डिस्केलियस नंबर 4441/2024

केस टाइटल: सुनील भारद्वाज बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय