कुछ नैतिक चूक और सामान्य जीवन में लौटना 'व्यभिचार में रहना' नहीं: पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के रखरखाव के अधिकार को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पत्नी की ओर से अलग-अलग चूक या नैतिक असफलताएं उसे CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने से स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराती हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार के कृत्यों और "व्यभिचार में रहने" के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, "शादी से पहले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी महिला का कोई भी शारीरिक संबंध "व्यभिचार" की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि व्यभिचार किसी के पति या पत्नी के खिलाफ अपराध है। हालांकि, किसी भी पत्नी का विवाह के बाद व्यभिचारी जीवन निस्संदेह किसी भी विवाहित पत्नी के लिए अपने पति से रखरखाव प्राप्त करने के लिए एक अयोग्यता है। लेकिन "व्यभिचार में जीना" का मतलब है कि लगातार काम चलता रहता है, न कि अनैतिकता के अलग-थलग कामों को।"

"गुणों से एक या दो चूक व्यभिचार के कार्य हो सकते हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि महिला "व्यभिचार में रह रही थी"। कुछ नैतिक चूक और सामान्य जीवन में वापस लौटने को व्यभिचार में रहना नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस कुमार ने कहा कि यदि चूक जारी रहती है और उसके बाद व्यभिचारी जीवन व्यतीत होता है तो महिला को 'व्यभिचार में जीना' कहा जा सकता है।

यह फैसला एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में आया था जिसके तहत पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है क्योंकि वह अवैध संबंध में लगी हुई है।

भागलपुर के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के भरण-पोषण आदेश के बाद पति को निर्देश दिया गया कि वह अपनी पत्नी को 3,000 रुपये प्रति माह और अपनी नाबालिग बेटी को 2,000 रुपये प्रति माह दे। पति ने आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया है और बच्चा उसकी जैविक बेटी नहीं है।

अदालत ने इन दावों की जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता ने कोई पर्याप्त सबूत नहीं दिया था। अदालत ने कहा, "इस मामले में, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता-पति ने अपनी पत्नी-सोनी देवी के व्यभिचारी जीवन के बारे में कोई विशेष दलील नहीं दी है। उसे व्यभिचारी का नाम देने के अलावा समय और स्थान के संदर्भ में अपनी पत्नी के व्यभिचारी जीवन का विवरण देना आवश्यक था। लेकिन मैंने पाया कि उनकी दलीलों और साक्ष्यों में, गंजे आरोपों को छोड़कर कि उनकी पत्नी का अपने बहनोई अर्थात विष्णुदेव साह के साथ विवाह से पहले और बाद में अवैध संबंध था, उनकी पत्नी के ऐसे जीवन के बारे में कोई विशिष्ट विवरण नहीं है।"

इसलिए, अदालत ने कहा, "मुझे लगता है कि सोनी देवी को अपने पति/याचिकाकर्ता से रखरखाव प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई संदेह नहीं है।

इसके अलावा, पितृत्व के मुद्दे पर, अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार, उसकी मां और किसी भी पुरुष के बीच वैध विवाह की निरंतरता के दौरान पैदा हुए बच्चे को उस आदमी का वैध बेटा/बेटी माना जाता है, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा यह नहीं दिखाया जाता है कि उसकी किसी भी समय अपनी पत्नी तक पहुंच नहीं थी, जब बच्चे का गर्भ धारण किया जा सकता था।

कोर्ट ने कहा, "मौजूदा मामले में, मुझे लगता है कि ओपी नंबर 3/गुड़िया कुमारी का जन्म सोनी देवी (ओपी नंबर 2) / याचिकाकर्ता अवध किशोर साह की पत्नी से हुआ है, जब वह उसके साथ शादी कर रही थी ... ओ.पी. नंबर 3/गुड़िया कुमारी को याचिकाकर्ता-अवध किशोर साह की वैध बेटी माना जाता है।"

अदालत ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने बच्चे के पितृत्व के संबंध में घोषणा के संबंध में फैमिली कोर्ट या किसी सिविल कोर्ट के समक्ष कभी भी वैवाहिक याचिका दायर नहीं की थी, और इसलिए यह माना जाता है, "ओपी नंबर 3/गुड़िया कुमारी भी याचिकाकर्ता/अवध किशोर साह से अपनी वैध नाबालिग बेटी के रूप में रखरखाव पाने की हकदार है।

अदालत ने यह भी कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए रखरखाव की मात्रा तलाकशुदा पत्नी और बच्चे की आवश्यकता के साथ-साथ रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता की आय को देखते हुए अधिक नहीं थी।

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।