भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम | संपत्ति पर मालिकाना हक का सवाल प्रोबेट कार्यवाही के दौरान तय नहीं किया जा सकता, इसके लिए अलग से मुकदमा दायर करने की आवश्यकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत वसीयतकर्ता के स्वामित्व और हित पर निर्णय लेने के लिए प्रोबेट कार्यवाही उचित चरण नहीं है और स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय केवल एक अलग मुकदमा दायर करके ही किया जा सकता है।

जस्टिस अरुण कुमार झा याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जिसने जिला न्यायालय, वैशाली के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जम्मू सिंह (प्रतिवादियों के दिवंगत पिता) को जिला न्यायालय के समक्ष प्रोबेट कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह रामरती देवी की वसीयत का निष्पादक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे स्वर्गीय फिरंगी भगत से संपत्ति में हित प्राप्त हुआ था। प्रतिवादियों का दावा है कि रामरती देवी के पास उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेट कार्यवाही किसी संपत्ति पर स्वामित्व या हित के प्रश्न के निर्धारण का स्थान नहीं है। इसने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 283(1)(सी) का हवाला दिया, जो जिला न्यायालय को उन व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार देता है, जो मृतक की संपत्ति में कोई हित होने का दावा करते हैं।

न्यायालय ने कहा कि प्रोबेट कार्यवाही न्यायालय द्वारा इस प्रावधान के तहत जारी किया गया एक सामान्य उद्धरण मात्र है, ताकि प्रोबेट देने से पहले कैविएटर कार्यवाही का विरोध कर सकें।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रोबेट कार्यवाही में कैविएटर द्वारा दावा किया गया हित “ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे वसीयतकर्ता की संपत्ति नष्ट हो जाए।” इस प्रकार, वसीयतकर्ता के प्रतिकूल किसी भी हित का दावा करने का उपाय वसीयत की प्रोबेट पर निर्णय लेने वाले न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा,

“…प्रोबेट कार्यवाही में स्वामित्व के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित से संबंधित वसीयत का निर्माण प्रोबेट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और इसलिए प्रोबेट न्यायालय वसीयतकर्ता की संपत्ति के स्वामित्व या मालिकान की प्रकृति या यहां तक कि संपत्ति के अस्तित्व के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है।”

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने देखा कि चूंकि प्रतिवादी वसीयतकर्ता (रामरती देवी) के स्‍वमित्व पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर प्रोबेट कार्यवाही में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि भले ही प्रतिवादियों का उक्त संपत्ति पर दावा हो, लेकिन वे जिला न्यायालय के समक्ष प्रोबेट कार्यवाही में अभियोग नहीं मांग सकते, क्योंकि वे वसीयतकर्ता के स्वामित्व पर सवाल उठा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

“अब, हालांकि हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादियों ने खुद को फिरंगी भगत का सगा होने का दावा किया है और रामरती देवी की वसीयत के जाली साबित होने की स्थिति में, उन्हें फिरंगी भगत की संपत्ति पर उत्तराधिकार का मौका मिल सकता है, लेकिन तब भी, वे अधिकार के तौर पर अभियोग नहीं मांग सकते, क्योंकि वे वसीयतकर्ता के स्वामित्व पर सवाल उठा रहे हैं और इस कारण से वे कार्यवाही से अलग होंगे। किसी व्यक्ति के अधिकार, स्‍वामित्व और हित से संबंधित स्वामित्व, संपत्ति के अस्तित्व, वसीयत के निर्माण पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति के लिए उपाय एक अलग मुकदमा दायर करना या प्रोबेट/प्रशासन के पत्र को रद्द करने के लिए धारा 263 के तहत एक आवेदन दायर करना है।"

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने जम्मू सिंह (प्रतिवादियों के दिवंगत पिता) को अभियोग लगाने की अनुमति देने के जिला न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया।

केस टाइटलः माखन प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव चंद्र सिंह बनाम मिश्रीलाल सिंह और अन्य, C.Misc. No.383 of 2017

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