उच्च योग्यता समान न होने पर डिग्री धारक डिप्लोमा के लिए आरक्षित पद का दावा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील पर फैसला करते हुए कहा कि उच्च योग्यता वाला आवेदक कम योग्यता की आवश्यकता वाली नौकरी के लिए पात्र नहीं है, यदि कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं जहां उच्च योग्यता स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है या कम योग्यता के साथ समान है।

पूरा मामला:

बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए विज्ञापन दिया। पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करता है कि उम्मीदवारों को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक इंजीनियरिंग स्नातक था। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। आवेदक ने तर्क दिया कि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री एक उच्च योग्यता है। इसलिए, वह नौकरी के लिए विचार किए जाने का भी हकदार होगा। हालांकि, आवेदक को नौकरी से वंचित कर दिया गया था।

आवेदक द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें इंजीनियरिंग स्नातकों को एमवीआई पद के लिए विचार करने से बाहर रखने को चुनौती दी गई थी। सिंगल जज ने आवेदक के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि वह आवश्यक डिप्लोमा योग्यता को पूरा नहीं करता है। इससे व्यथित होकर आवेदक ने अपील दायर की।

आवेदक ने बिहार परिवहन कैडर नियम 2003 का संदर्भ दिया, जो एमवीआई पद के लिए डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि "न्यूनतम योग्यता" शब्द में निहित रूप से उच्च योग्यता शामिल है, जैसे इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।

दूसरी ओर, राज्य और बीपीएससी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि योग्यता की आवश्यकताएं स्पष्ट और विशिष्ट थीं, और केवल निर्धारित डिप्लोमा वाले उम्मीदवार ही पात्र थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अदालतों को स्पष्ट विधायी प्रावधानों के बिना इन नियमों की पुनर्व्याख्या या संशोधन नहीं करना चाहिए। बीपीएससी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एमवीआई की भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियम योग्यता की समानता प्रदान नहीं करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री को इस तरह के तुल्यता की अनुमति देने वाले स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में स्वचालित रूप से डिप्लोमा के बराबर या बेहतर नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट का निर्णय:

अदालत ने कहा कि एमवीआई पद के लिए विशिष्ट योग्यता निर्धारित करने वाले बिहार परिवहन (तकनीकी) कैडर नियम 2003 के पीछे विधायी मंशा उच्च योग्यता के साथ समानता के प्रावधान प्रदान नहीं करती है।

पीएम लता बनाम केरल राज्य के मामले पर अदालत ने भरोसा किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि टीटीसी योग्यता के निर्धारण के लिए, यह प्राथमिक कक्षाओं में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण है, और बीएड डिग्री को उच्च योग्यता नहीं माना जा सकता है। पंजाब राज्य बनाम अनीता के मामले पर अदालत ने भरोसा किया था, जिसमें यह माना गया था कि बीएड के साथ स्नातकोत्तर योग्यता शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य थी, जिसमें दो साल के जूनियर बेसिक शिक्षक प्रशिक्षण की न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है।

अदालत द्वारा आगे यह देखा गया कि कुछ न्यायिक उदाहरणों ने उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों (जैसे इंजीनियरिंग स्नातक) को उन पदों के लिए विचार करने की अनुमति दी, जिनके लिए आमतौर पर कम योग्यता (जैसे डिप्लोमा) की आवश्यकता होती है। हालांकि, अदालत द्वारा यह नोट किया गया था कि इन उदाहरणों ने विशिष्ट प्रावधानों को लागू किया था जहां उच्च योग्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी या कम योग्यता के साथ बराबर किया गया था, जो वर्तमान परिदृश्य में मामला नहीं था।

ज्योति केके बनाम केरल लोक सेवा आयोग के मामले पर अदालत ने भरोसा किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग स्नातकों को डिप्लोमा की आवश्यकता वाले पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, जो स्नातक डिग्री को उच्च योग्यता के रूप में मान्यता देते थे। यहां उच्च योग्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी और कम योग्यता के साथ बराबर किया गया था। इसी तरह, पुनीत शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को डिप्लोमा की आवश्यकता वाले पदों के लिए विचार करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगे यह देखा गया कि नियम निर्माताओं का इरादा डिग्री धारकों को निचले पद के लिए विचार से बाहर करना नहीं था।

अदालत द्वारा यह देखा गया कि पीएम लता और अनीता के मामले में निर्धारित सिद्धांत अजीबोगरीब तथ्यात्मक परिस्थितियों पर आधारित था और ज्योति केके और पुनीत शर्मा की नियम स्थिति अलग थी। अदालत द्वारा आगे यह देखा गया कि न तो कोई वैधानिक नियम है और न ही एक पदोन्नति पद है जो स्नातक इंजीनियरों के हकदार है जैसा कि आवेदक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह भी देखा गया कि स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, और यहां तक कि माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति भी सीधे इंजीनियरिंग के स्नातक स्ट्रीम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। इसलिए नौकरी के उद्देश्य के लिए दोनों डिग्री की बराबरी नहीं की जा सकती है।

आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, कोच्चि और अन्य बनाम आर्य के बाबू और अन्य के मामले पर न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों द्वारा उन उम्मीदवारों को अनुमति देने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया था जिनके पास नियम में दिए गए नुस्खे के विपरीत चयन के लिए विचार करने के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है।

अदालत द्वारा यह नोट किया गया था कि उच्च योग्यता को मान्यता देने वाले कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं थे। सिंगल जज के फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, इस बात की पुष्टि करते हुए कि आवेदक और अन्य इंजीनियरिंग स्नातक एमवीआई पद के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। अपील खारिज कर दी गई थी, और वैधानिक नियमों और भर्ती अधिसूचनाओं में निर्धारित विशिष्ट योग्यता का पालन करने के महत्व को दोहराया गया था।