प्रतिवादी बंटवारे के मुकदमे में संपत्ति को अलग करने के बाद खुद की गलती से लाभ नहीं उठा सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में बाद के खरीदारों को शामिल करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रतिवादी पक्ष अपने स्वयं के गलत कार्यों से लाभ नहीं उठा सकते हैं, खासकर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान तीसरे पक्ष के हितों को बनाने के बाद।

जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिका को खारिज करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए तर्क इस अर्थ में त्रुटिपूर्ण हैं कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह से अपने समक्ष मुकदमे के चरण को ध्यान में रखा और इस बात पर विचार किया कि इससे मुकदमे के निपटारे में देरी होगी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह दर्ज करने की सीमा तक की कि यदि खरीदारों को पक्ष बनाया जाता है, तो प्रतिवादियों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रह होगा और मुकदमे के निपटारे में समस्या होगी। जाहिर है कि इन तथ्यों को वादी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।"

जस्टिस झा ने कहा,

"यदि प्रतिवादियों ने अपने स्वयं के कार्य द्वारा तीसरे पक्ष के हितों को बनाया है और मामले को जटिल बना दिया है, तो वे अपने गलत कामों का लाभ नहीं उठा सकते हैं और अब दावा नहीं कर सकते हैं कि बाद के खरीदारों को पक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि बाद के खरीदारों को पक्ष नहीं बनाया जाता है, तो इससे मामले में जटिलता पैदा होगी क्योंकि एक साधारण विभाजन का मुकदमा पहले प्रतिवादियों के कृत्यों द्वारा अनावश्यक रूप से जटिल हो गया है, जिसमें तीसरे पक्ष का हित शामिल है और ऐसे बाद के खरीदार उचित पक्ष हैं, हालांकि वे आवश्यक पक्ष नहीं हो सकते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि बाद के खरीदार खुद को पक्षकार बनाने के लिए अदालत के सामने आगे नहीं आए हैं"।

यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें एक टाइटल मुकदमे में उप न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत उप न्यायाधीश ने अतिरिक्त प्रतिवादियों को पक्षकार बनाने की याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता, जो ट्रायल कोर्ट में वादी था, ने विवादित संपत्ति के खरीदारों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की मांग की, क्योंकि मूल प्रतिवादियों ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को अलग न करने के पहले के वचन के बावजूद तीसरे पक्ष के पक्ष में कई बिक्री विलेख निष्पादित किए थे।

वादी ने पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वादी ने प्रतिवादियों को संपत्ति बेचने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी। इस आवेदन का निपटारा 30 मार्च, 2010 को प्रतिवादियों के इस वचन के आधार पर किया गया कि वे कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को अलग नहीं करेंगे। हालांकि, प्रतिवादियों ने तीसरे पक्ष के खरीदारों के पक्ष में कई बिक्री विलेख निष्पादित करके इस वचन का उल्लंघन किया, उन्होंने कहा।

जवाब में, वादी ने इन खरीदारों को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए याचिका दायर की। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुकदमा अंतिम बहस के चरण में पहुंच गया था, और अतिरिक्त प्रतिवादियों को शामिल करने से कार्यवाही में देरी होगी। इस खारिजगी के खिलाफ, वादी ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

याचिकाकर्ता-वादी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किया जाना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत था और मुकदमे का चरण बाद के खरीदारों को शामिल करने से इनकार करने का वैध कारण नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि खरीदारों को मुकदमे में शामिल किए बिना तीसरे पक्ष की बिक्री को जारी रखने की अनुमति देने से विभाजन के लिए उनके दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और संपत्ति में उनका हिस्सा कम हो जाएगा।

दूसरी ओर, प्रतिवादी प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वादी ने काफी देरी के बाद अभियोग याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि संपत्ति के लेन-देन 2012 और 2014 के बीच हुए थे, लेकिन वादी ने 2022 में ही अभियोग की मांग की। प्रतिवादियों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कस्तूरी बनाम अय्यम्परुमल (2005) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 'आवश्यक पक्ष' वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर 'उचित पक्ष' वे हैं जिनकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी, हालांकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था।

न्यायालय ने अमित कुमार शॉ और अन्य बनाम फरीदा खातून और अन्य (2005) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने लिस पेंडेंस के सिद्धांत की प्रयोज्यता से निपटने के दौरान माना था कि अचल संपत्ति में हित का एक हस्तांतरित व्यक्ति उस पक्ष का प्रतिनिधि-हित है, जिससे उसने वह हित अर्जित किया है और वह मुकदमे या अन्य कार्यवाही में पक्षकार बनने का हकदार है, जहां हस्तांतरित व्यक्ति को मुकदमे में पक्ष बनाया जाता है, वह मामले की योग्यता के आधार पर मामले में सुनवाई का हकदार है।

इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, "विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी की याचिका को खारिज करते समय अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की।" तदनुसार, याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया तथा मुकदमे में तीसरे पक्ष के खरीदारों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मोहम्मद आतिफ अंसार बनाम रेहान मोहम्मद तारिक और अन्य

निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें