मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय मैच के दौरान 12 वीं कक्षा की छात्रा को परेशान करने के लिए दोषी ठहराए गए एक खेल शिक्षक की सजा को रद्द करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि एक सुरक्षित और सहायक खेल वातावरण का आनंद लेने का अधिकार प्रत्येक महिला खिलाड़ी का मौलिक अधिकार है।

जस्टिस केके रामकृष्णन ने कहा कि 'भारत में खेलों में यौन उत्पीड़न' शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों के अपराधियों से उपयुक्त रूप से निपटा जाना चाहिए। यह देखते हुए कि इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए एक त्वरित कानून की आवश्यकता है, अदालत ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को खेल शिक्षा और खेलों में महिलाओं की पारदर्शी भागीदारी के हित में यौन उत्पीड़न से खेलों में महिला प्रतिभागियों की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कहा "यह अदालत तेजी से कार्रवाई करने और उस व्यक्ति पर कड़ी सजा देने के लिए महसूस करती है जो खेल महिलाओं के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है। उक्त अपराधों के अपराधियों को भी उपयुक्त रूप से दंडित किया जाना है और त्वरित कार्रवाई करने के लिए विधायिका के रूप में माप के नए रूप की समय पर आवश्यकता है। इसलिए, यह न्यायालय तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश जारी करता है कि वे खेल शिक्षा के हित में यौन उत्पीड़न से खेल में महिला प्रतिभागियों की सुरक्षा और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर खेल में महिलाओं की पारदर्शी भागीदारी के मुद्दे को संबोधित करें"

अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि उत्पीड़न को रोकने के लिए राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़की के माता-पिता या अभिभावकों को राज्य के खर्च पर उनके साथ जाने की अनुमति दी जाए।

इसलिए, न्याय के हित में और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए, यह न्यायालय राज्य सरकार को खेल प्रतियोगिता के दौरान राज्य के खर्च पर लड़की के माता-पिता या अभिभावक को समायोजित करने का निर्देश जारी करता है ताकि कोचों और प्रतियोगिता के आयोजकों के हाथों यौन उत्पीड़न से बचा जा सके।

अदालत ने कहा कि महिला एथलीटों को अक्सर यौन संभोग, पथपाकर, निचोड़ने, टटोलने, आपत्तिजनक टिप्पणियों, आपत्तिजनक ग्रंथों और ई-मेल, बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के लिए खुले निमंत्रण के अधीन किया जाता है। कई मामलों में अदालत ने कहा कि अनुशासनहीनता, टास्क वापस लेने या खेल से संबंधित प्रतिबंधों के स्थानांतरण, आइसोलेशन, नौकरी की जिम्मेदारी में बदलाव आदि के आधार पर अनुबंध समाप्त करने के रूप में एथलीटों को पीड़ित किया गया था। अदालत ने कहा कि इस तरह के उदाहरण एथलीट के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे और उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित करेंगे।

अदालत ने एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा दायर अपील में यह टिप्पणी की, जिसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (f) के साथ पठित धारा 10 और आईपीसी की धारा 363 के तहत 12 वीं कक्षा के छात्र का यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके साथ वह राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में गया था।

अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित को राजापलायम ले जाने के बाद, अपीलकर्ता (शिक्षक) ने अपनी योजनाओं को बदल दिया और पहले तय किए गए अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने के बजाय, वह पीड़ित को एक लॉज में ले गया। लॉज में, अपीलकर्ता ने पीड़िता पर यौन हमला किया और उसे अपने साथ बिस्तर साझा करने के लिए आमंत्रित किया। पीड़ित लड़की ने एक सेल फोन लिया और टॉयलेट में भाग गई जहां उसने खुद को बंद कर लिया और अपने एक रिश्तेदार को फोन किया जिसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस लॉज पहुंची जिसके बाद पीड़िता टॉयलेट से बाहर आ गई। इस प्रकार एक मामला दर्ज किया गया और अपीलकर्ता को परीक्षण के बाद दोषी ठहराया गया।

अपील के दौरान, यह तर्क दिया गया था कि पॉक्सो की धारा 9 (f) नहीं बनती है क्योंकि कथित घटना संस्थान में नहीं बल्कि एक लॉज में हुई थी। अदालत ने हालांकि इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि धारा के तहत "संस्था" शब्द को प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच छात्र-शिक्षक संबंध हैं और पीड़िता अपीलकर्ता के साथ केवल इसलिए गई थी क्योंकि वह उसका शिक्षक था। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि धारा 9 (f) वर्तमान मामले पर लागू होती है।

अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने हालांकि कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़ित का एसएसएलसी प्रमाण पत्र पेश किया था जो पीड़िता की उम्र का पर्याप्त सबूत था। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी इसकी पुष्टि की थी।

अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता का अपने रिश्तेदारों के घर पर नहीं रहने और इसके बजाय लॉज में रहने का विकल्प पीड़ित लड़की पर यौन उत्पीड़न करने के लिए अपने अपराध को साबित करने के लिए एक मजबूत परिस्थिति थी। हालांकि अपीलकर्ता ने अन्य बिंदु भी उठाए, लेकिन अदालत ने सभी तर्कों को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में पीड़िता के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी मां अनुसूचित जाति के परिवार में पली-बढ़ी है. अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता, जो शिक्षक था, से उच्च नैतिकता की उम्मीद की जाती थी और बच्चे के प्रति माता-पिता का दृष्टिकोण था, इसके बजाय यौन हमला करके विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था।

अदालत ने कहा कि इस घटना के बाद लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वह राज्य टीम चयन में भी भाग नहीं ले सकी। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता के हाथों अपमान के कारण बच्चे का करियर समाप्त हो गया, अदालत ने मुआवजे की राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करना उचित समझा।

अदालत ने अपील को भी खारिज कर दिया और पीड़ित मुआवजा प्राधिकरण को आदेश के 4 सप्ताह के भीतर पीड़ित को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया।