नाबालिग लड़की के गर्भपात किए गए भ्रूण को पुलिस या अदालत को नहीं सौंपा जाएगा, उसे फोरेंसिक लैब में रखा जाएगा और मामला पूरा होने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने नाबालिग गर्भवती लड़की के लिए किए गए चिकित्सीय गर्भपात के बाद गर्भाधान के उत्पादों से निपटने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं होने का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे राज्य में एक दिशानिर्देश जारी करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है।

जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने कहा कि 24 सप्ताह से कम उम्र के भ्रूण को पूरी तरह से फोरेंसिक साइंस लैब में भेजे जाने और विश्लेषण किए जाने के बाद, कोई मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी और गर्भाधान के उत्पाद को संरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं थी।

इस प्रकार न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक बार विश्लेषण पूरा हो जाने और एफएसएल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, नमूने को मामले के पूरा होने तक एफएसएल द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए और उसके बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि नमूने जांच अधिकारी को नहीं सौंपे जाने चाहिए और कभी भी पीड़ित लड़की या उसके परिवार के हाथों में नहीं पहुंचने चाहिए।

24 सप्ताह से अधिक के भ्रूण के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि केवल फीमर को एफएसएल को सौंप दिया गया था, और गर्भाधान के बाकी उत्पादों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में माना जाना चाहिए और प्रक्रिया के अनुसार नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा, "किसी भी परिस्थिति में, विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों को जांच अधिकारी या न्यायालय को नहीं सौंपा जाएगा, इसे प्रयोगशाला में ही रखा जाएगा और मामले के पूरा होने के बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध में एक दिशानिर्देश भी जारी किया जाना चाहिए और तमिलनाडु राज्य में इसका पालन किया जाना चाहिए।"

पीठ का गठन न्यायिक पक्ष में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था। नाबालिग पीड़ित लड़की की पहचान कार्यवाही के दौरान, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर न करने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के लागू होने के बाद, गोपनीयता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि नए कानून में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग पर जोर दिया गया और अगर ये रिकॉर्डिंग लीक हो गईं, तो इससे पीड़ित लड़की को और अधिक नुकसान होगा जो पहले से ही आघात से गुज़र चुकी है।

अदालत ने टिप्पणी की कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए पहचान का खुलासा करना आवश्यक है, लेकिन अधिकारियों को सौंपी गई रिपोर्ट में पीड़ित लड़की की पहचान और व्यक्तिगत विवरण को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अदालत ने सुझाव दिया कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जांच को सक्षम करने के लिए पुलिस के अनुरोध पर मौखिक रूप से पीड़िता की पहचान प्रकट कर सकता है।

केस टाइटल: काजेंद्रन जे बनाम पुलिस अधीक्षक

केस नंबर: एचसीपी संख्या 2182/2022

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