कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने टेंडर में अनियमितताओं से जुड़े मामले में दो IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।

जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस आनंद वेंकटेश को बताया गया कि केंद्र ने दो अधिकारियों के.एस. कंडासामी और के. विजया कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जांच एजेंसी अब इस मंजूरी के आधार पर आगे बढ़ेगी, अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगी और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगी।

इस मंजूरी पर संज्ञान लेते हुए जज ने मौखिक टिप्पणी की कि यह मामला इस बात का सटीक उदाहरण है कि देश में आपराधिक कानून कैसे काम करता है - जहां गरीबों के खिलाफ तो कानून तेजी से चलता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में इसे आगे बढ़ाने के लिए धक्का देना पड़ता है।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

"यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारे देश में आपराधिक कानून कैसे काम करता है। देखिए, कितने लोगों ने इसमें कितनी मेहनत की है। गरीबों के मामले में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों के मामले में हमें बार-बार जोर लगाना पड़ता है। आखिरकार हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं।"

कोर्ट, NGO 'अराप्पर अयक्कम' (Arappor Iyakkam) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका टेंडर में अनियमितताओं के मामले में पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि और तीन IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर दायर की गई।

एस.पी. वेलुमणि पर आरोप है कि जब वे नगर प्रशासन मंत्री (Minister for Municipal Administration) थे, तब उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि चेन्नई कॉर्पोरेशन और कोयंबटूर नगर निगम में सड़क निर्माण कार्यों के टेंडर देते समय उन्होंने अपने रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।

NGO 'अराप्पर अयक्कम' ने DVAC (निदेशालय सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक) में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्रारंभिक जांच की गई और DVAC को नियमित FIR दर्ज करने की मंजूरी मिल गई। इस तरह IPC की धारा 120B के साथ धारा 420 और 409, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(c) और 13(1)(d) के तहत FIR दर्ज की गई।

कुछ कंपनियों ने जब अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, तो कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार किया। साथ ही कोर्ट ने DVAC को निर्देश दिया कि वह लोक सेवकों के खिलाफ जरूरी मंजूरी (Sanction Order) प्राप्त करने के बाद संबंधित अदालत में अंतिम रिपोर्ट (Final Report) दाखिल करे। चूंकि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया, इसलिए एक NGO ने कोर्ट में अवमानना ​​याचिका (Contempt Petition) दायर की।

पिछली सुनवाइयों में DVAC ने कोर्ट को बताया कि निर्देशों का पालन कर लिया गया और अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। हालांकि, यह भी बताया गया कि दो IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।

कोर्ट ने IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने में हुई देरी की आलोचना की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पूर्व मंत्रियों और IAS अधिकारियों आदि से जुड़े मामलों को जल्द-से-जल्द निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस देरी के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा।

यह देखते हुए कि देश में प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराना बहुत मुश्किल होता है, कोर्ट ने भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही, कोर्ट को यह बताने को कहा कि यह प्रक्रिया अभी किस चरण में अटकी हुई।

कोर्ट के निर्देश के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संयुक्त सचिव सुशील कुमार कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि देरी इसलिए हुई, क्योंकि दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक थी, और उन पर आगे की कार्रवाई करने से पहले उनकी बारीकी से जांच करना जरूरी था। अधिकारी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

गुरुवार को जब इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई तो कोर्ट को बताया गया कि मंजूरी (Sanction) दी गई।

हालांकि, कोर्ट ने DVAC द्वारा की जा रही आगे की प्रगति पर नजर रखने का फैसला किया और सुनवाई को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया।

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