स्टाम्प ड्यूटी एग्ज़िक्यूशन की तारीख पर तय होनी चाहिए, न कि इंपाउंडिंग या रजिस्ट्रार के ऑर्डर पर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़्यादा डिमांड रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किसी इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी उसके एग्ज़िक्यूशन की तारीख से तय होनी चाहिए, न कि उस तारीख पर जब उसे इंपाउंड किया गया या उस तारीख पर जब रजिस्ट्रार ऑफ़ स्टाम्प्स बाद में कोई ऑर्डर पास करता है।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने कहा;

"संबंधित कानून और नियमों से यह साफ़ है कि स्टाम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट के एग्ज़िक्यूशन की तारीख के हिसाब से तय की जानी है, न कि उस तारीख पर जब डॉक्यूमेंट इंपाउंड किया गया या जब रजिस्ट्रार ऑफ़ स्टाम्प्स बाद में कोई ऑर्डर पास करता है"।

याचिकाकर्ता कंपनी को राज्य सरकार ने अपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस्तेमाल के लिए रीवा ज़िले में 150.028 हेक्टेयर एरिया में लाइमस्टोन निकालने के लिए 30 साल की माइनिंग लीज़ दी थी। यह समझौता 9 अक्टूबर 2014 को 1,000/- रुपये के स्टांप पेपर पर निष्पादित किया गया।

याचिकाकर्ता ने कथित रूप से स्टांप शुल्क के उचित निर्धारण और भुगतान तथा पंजीकरण के लिए 12 दिसंबर, 2014 को उप रजिस्ट्रार के समक्ष वह दस्तावेज प्रस्तुत किया। स्टांप अधिनियम के तहत सुधार और निर्धारण के लिए दस्तावेज रजिस्ट्रार को भेज दिया गया।

अधिनियम की धारा 38(vi) के अनुसार, विलेख में उल्लिखित प्रीमियम या अग्रिम या अग्रिम दिए जाने वाले धन की राशि का 5% स्टांप शुल्क, साथ ही आरक्षित औसत वार्षिक किराया, या संपत्ति का बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, लागू होता था, जहां पट्टा तीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए या हमेशा के लिए होने का दावा करता है।

19 जनवरी, 2015 को सतना स्टांप कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 40 के साथ अनुच्छेद 38(vi) के तहत कार्यवाही पंजीकृत की गई 1,25,35,110/-. माइनिंग ऑफिसर ने यह भी बताया कि पांच साल के लिए 1,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति साल के हिसाब से डेड रेंट 6,04,000/- रुपये होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि डेड रेंट को रॉयल्टी में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि रॉयल्टी तब देनी पड़ती है, जब वह डेड रेंट से ज़्यादा हो जाती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कलेक्टर ने गलत तरीके से डेड रेंट जोड़ा और स्टाम्प ड्यूटी 1,94,58,462/- रुपये कैलकुलेट की।

याचिका में आगे कहा गया कि कलेक्टर और बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू स्टाम्प ड्यूटी पर ठीक से विचार करने में फेल रहे और कलेक्टर के ऑर्डर को गलत तरीके से बरकरार रखा।

जवाब देने वालों के वकील ने कहा कि 5% स्टाम्प ड्यूटी तय करने वाला अमेंडमेंट 16 सितंबर, 2014 को लागू हुआ और माइनिंग लीज़ के एग्जीक्यूशन के समय लागू था। 0.75% ड्यूटी वाला अमेंडमेंट 14 जनवरी, 2016 को लागू हुआ। इसे 2014 में एग्जीक्यूट की गई लीज़ पर रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट के प्रोविज़न्स की जांच करते हुए यह नतीजा निकाला कि कमतर को या तो रॉयल्टी या डेड रेंट देना होगा, जो भी ज़्यादा हो।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 26 के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी लीज़ डीड के एग्जीक्यूशन के समय अनुमानित रॉयल्टी के आधार पर तय की जानी है।

कोर्ट ने कहा कि सोचने के लिए मुख्य मुद्दा यह था कि "डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट की जाए, या तो उस कानून और नियम के अनुसार जो डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के समय या जब इसे रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया गया या उस समय जब स्टाम्प रजिस्ट्रार द्वारा ऑर्डर पास किया गया?"

कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी मुख्य रूप से किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन पर लगाई जाती है, न कि केवल उस तारीख पर जब इसे रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया गया।

कोर्ट ने आगे कहा,

"रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 23 के तहत किसी डॉक्यूमेंट को उसके एग्ज़िक्यूशन की तारीख से चार महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना होगा। तय समय में जमा न करने पर स्टाम्प ड्यूटी का लेट पेमेंट करने पर पेनल्टी लगती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके एग्ज़िक्यूशन से काफी देर बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किया जाता है तो सब-रजिस्ट्रार जमा करते समय प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के आधार पर ड्यूटी लगा सकता है।"

इसलिए कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि स्टाम्प ड्यूटी एग्ज़िक्यूशन की तारीख के हिसाब से तय की जानी है। कोर्ट ने आगे साफ़ किया कि रॉयल्टी एक तरह का किराया है, जो खदान का लीज़र, लीज़ी से लेता है, जबकि डेड रेंट, रॉयल्टी का एक तरह का मिनरल रेंट था।

कोर्ट ने कहा,

"रॉयल्टी नाम का किराया प्रोडक्ट की वैल्यू के आधार पर एक अलग-अलग चार्ज होता है और डेड-रेंट नाम का किराया एक मिनिमम सालाना पेमेंट होता है, जो आमतौर पर तब लागू नहीं होता जब सालाना रॉयल्टी की रकम साल के लिए तय डेड रेंट की रकम से ज़्यादा हो। इसलिए रॉयल्टी इस मायने में जीनस है और डेड रेंट स्पीशीज़ है।"

कोर्ट ने माना कि कलेक्टर ने रॉयल्टी में डेड रेंट जोड़कर गलती की, क्योंकि दोनों को एक ही लीज़ पर एक साथ नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने आगे स्टाम्प ड्यूटी का हिसाब सिर्फ़ Rs. 6,26,755/- लगाया।

इस तरह कोर्ट ने याचिका मंज़ूर की और विवादित ऑर्डर रद्द किया।

Case Title: M/S Jai Prakash Associated Pvt Ltd. v State of MP [MP-6936-2019]