फॉरेनर्स एक्ट के तहत सेविंग्स क्लॉज़ के रद्द होने के बाद नई कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं देता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ़ किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक घर के मालिक के खिलाफ तय समय में फॉर्म सी जमा न करने पर दर्ज FIR को यह कहते हुए रद्द किया कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के लागू होने के बाद फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत नई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।

जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा,

"सेविंग क्लॉज़ रद्द हो चुके फॉरेनर्स एक्ट, 1946 को फिर से लागू करने के लिए काम नहीं करता, और न ही यह इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के लागू होने के बाद होने वाले कामों या चूक के संबंध में नई कार्रवाई शुरू करने या उसके तहत अपराधों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार देता है।"

याचिकाकर्ता ने होटल मालिकों की जानकारी देने की ज़िम्मेदारी (धारा 7) से जुड़े अपराधों के लिए FIR दर्ज करने को चुनौती दी थी। FIR में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता एक घर का मालिक होने के नाते एक विदेशी नागरिक के रहने के बारे में 24 घंटे के अंदर फॉर्म सी जमा नहीं कर पाया।

अमेरिकन नागरिक मोहम्मद साहेब खान, 25 सितंबर, 2025 से 24 दिसंबर, 2025 तक के लिए वैलिड वीज़ा पर भारत आया था। शुरू में जबलपुर के एक होटल में रुकने के बाद वह उमरिया जिले में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसने पुलिस को विदेशी नागरिक के आने के बारे में बताया और बाद में 14 नवंबर, 2025 को फॉर्म सी जमा किया। उसने आगे कहा कि वह एक प्राइवेट व्यक्ति था और कोई कमर्शियल जगह नहीं चला रहा था।

हालांकि, राज्य के वकील ने रद्द किए गए एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के सपोर्ट में 2025 एक्ट की धारा 36 के तहत सेविंग्स क्लॉज़ का सहारा लिया।

कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ़ फ़ॉरेनर्स रूल्स, 1992 का रूल 14, उस जगह के रखवाले पर फ़ॉर्म सी जमा करने की ज़िम्मेदारी डालता है जहाँ विदेशी को रखा गया।

कोर्ट ने आगे कहा कि 2025 का एक्ट भारत में विदेशियों के इमिग्रेशन, एंट्री और रहने को कंट्रोल करने वाला कॉम्प्रिहेंसिव कानून है। 1 सितंबर, 2025 को इसके लागू होने के बाद नए नियम लागू किए गए, जिससे 1992 के एक्ट के प्रोविज़न तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि उन्हें साफ़ तौर पर सेव न किया जाए।

बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया,

"ये रूल्स, 2025 सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का इंडिपेंडेंट और नया सेट बनाते हैं और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ़ फ़ॉरेनर्स रूल्स, 1992 का कंटिन्यूएशन या अमेंडमेंट नहीं हैं, जिन्हें रद्द किए गए फ़ॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत बनाया गया।"

कोर्ट ने आगे दोहराया कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अपने पेरेंट कानून के रद्द होने के बाद भी तब तक नहीं बचता, जब तक कि उसे खास तौर पर सेव न किया जाए। इस मामले में कहा गया कि गलती 12 नवंबर, 2025 को हुई, जो 1946 के एक्ट के रद्द होने के काफी बाद की बात है।

बेंच ने कहा,

"रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ ने जिस सेविंग क्लॉज़ का इस्तेमाल किया, उस पर विचार करने के बाद यह कोर्ट पाता है कि वह उनके केस को आगे नहीं बढ़ाता। यह क्लॉज़ सिर्फ़ उन कामों को सुरक्षित रखता है, जो रद्द किए गए कानूनों के तहत उस समय किए गए, जब ऐसे कानून लागू थे और सिर्फ़ पिछले कामों की कंटिन्यूटी पक्का करने के लिए एक कानूनी कहानी बनाता है, जो नए एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से हो।"

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन के प्रिंसिपल के तहत किसी भी व्यक्ति पर ऐसे कानून के तहत केस नहीं चलाया जा सकता, जो कहे गए काम या गलती की तारीख को लागू नहीं था।

बेंच ने कहा,

"इसलिए सेविंग क्लॉज़ का सहारा लेकर फॉरेनर्स एक्ट, 1946 या रजिस्ट्रेशन ऑफ़ फॉरेनर्स रूल्स, 1992 का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है और कानूनी तौर पर टिक नहीं सकता। 01.09.2025 के बाद कोई भी ज़िम्मेदारी या सज़ा का नतीजा सिर्फ़ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 और उसके तहत बनाए गए नियमों के हिसाब से ही होना चाहिए।"

इसलिए रिट याचिका मंज़ूर कर ली गई और FIR रद्द कर दी गई।

Case Title: Mukhtiyar Ahmed Khan v Union of India