मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अफगान छात्र के खिलाफ दर्ज FIR रद्द किया। छात्र पर आरोप था कि वह अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रुका रहा। कोर्ट ने कहा कि उस पर मुख्य आरोप ही 'अवधि से अधिक रुकने' (Overstay) का है। अगर FIR रद्द नहीं की गई तो उसका यह प्रवास और लंबा खिंच जाएगा। [2026 LiveLaw (MP) 457]

चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने टिप्पणी की:

"उस पर मुख्य आरोप वीजा की अवधि से अधिक रुकने का है। ऐसे में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उसका प्रवास और लंबा हो जाएगा, जो इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए न्याय के हित में नहीं होगा। हम फिर से दोहराते हैं कि न तो उसके देश में आने का तरीका या उद्देश्य गैर-कानूनी था, और न ही यहां रहने के दौरान उसने कोई गैर-कानूनी काम किया। अपीलकर्ता अब अपने देश वापस जाना चाहता है। इसलिए यह एक ऐसा मामला है, जहां इस पूरे विवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। 'फॉरेनर्स एक्ट' (Foreigners Act) की धारा 14 के तहत दर्ज FIR रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एकमात्र आरोप भारत में तय समय से अधिक रुकने का है। उसे अपने देश वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसमें उनकी रिट याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने 8 जनवरी 2025 को जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (Leave India Notice - भारत छोड़ने का नोटिस) को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी। साथ ही इस नोटिस का पालन न करने के कारण 3 मार्च 2025 को दर्ज की गई FIR रद्द करने की भी मांग की।

अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि रिट याचिका में 'लीव इंडिया नोटिस' को चुनौती दी गई, जिसका पालन अपीलकर्ता नहीं कर पाया। उन्होंने तर्क दिया कि 'लीव इंडिया नोटिस' को चुनौती देने के परिणामस्वरूप ही FIR को भी चुनौती दी गई। यह भी बताया गया कि वह अब भारत में नहीं रहना चाहता और अपने देश, अफगानिस्तान वापस जाना चाहता है।

यह तर्क दिया गया कि भारत छोड़ने के लिए तैयार होने के बावजूद, वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ FIR और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही लंबित है। इसके अलावा, 'फॉरेनर्स एक्ट' (Foreigners Act) की धारा 14 के तहत उस पर मुकदमा भी चल रहा है; इस धारा में उन विदेशियों के लिए सजा का प्रावधान है जो इस कानून या वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते हैं।

अदालत ने इस दलील को तभी स्वीकार किया, जब अपीलकर्ता ने एक दिन के भीतर रजिस्ट्री में हलफनामा (Affidavit) जमा किया, जिसमें उसने बिना किसी शर्त के अपने मूल देश वापस जाने की इच्छा जताई।

अदालत ने गौर किया कि अपीलकर्ता दिसंबर 2019 से अपने स्टूडेंट वीज़ा पर भारत में रह रहा था। COVID-19 के कारण वह अपने मूल देश वापस नहीं जा सका। इसके बाद उसने एक मास्टर प्रोग्राम में दाखिला ले लिया और उसका वीज़ा समय-समय पर बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया।

इसके बाद अपीलकर्ता को उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी अपीलकर्ता भारत में ही रहा; वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की जगह तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार आ गई।

चूंकि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार पत्रकारों को बढ़ावा नहीं देती, इसलिए एक योग्य पत्रकार होने के नाते अपीलकर्ता को डर है कि अगर वह अफगानिस्तान वापस गया तो उसे वहां की सत्ता द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता ने 'यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी' (UNHCR) से संपर्क किया। उसे एक 'ब्लू कार्ड' जारी किया गया, जो यह पुष्टि करता है कि उसने शरण चाहने वाले (Asylum Seeker) के रूप में पंजीकरण कराया है और 'शरणार्थी' (Refugee) का दर्जा पाने के लिए उसका आवेदन विचाराधीन है। उसे एक शरणार्थी कार्ड दिया गया, जो 28 फरवरी 2027 तक वैध है।

अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता शुरू में भारत में स्टूडेंट वीज़ा पर रह रहा था। इस वीज़ा को समय-समय पर बढ़ाया गया, लेकिन यह केवल 24 मार्च 2024 तक ही वैध था। इसके बाद इसे और नहीं बढ़ाया गया। हालांकि, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, लेकिन बाद में उसे रिन्यू करा लिया गया और अब वह 20 जून 2027 तक वैध है।

इस बीच अपीलकर्ता को 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO) से एक सूचना मिली, जिसमें उसे 'एग्जिट परमिट' (देश छोड़ने की अनुमति) के लिए आवेदन करने को कहा गया। लेकिन, UNHCR द्वारा उसे शरणार्थी का दर्जा दिए जाने के कारण उसे उम्मीद थी कि उसे 'लॉन्ग-टर्म वीज़ा' (दीर्घकालिक वीज़ा) मिल जाएगा। इसलिए उसने एग्जिट परमिट के लिए आवेदन नहीं किया और लॉन्ग-टर्म वीज़ा पाने की अपनी कोशिश जारी रखी।

अपीलकर्ता द्वारा एग्जिट परमिट की तय फीस न जमा करने को भारत में जानबूझकर तय समय से ज़्यादा रुकना माना गया, जो 'फॉरेनर्स एक्ट' की धारा 14 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उसे 'भारत छोड़ने का नोटिस' (Leave India Notice) जारी किया। जब उसने इस नोटिस का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई।

अदालत ने स्पष्ट किया,

"अपीलकर्ता को भारत छोड़ने की अनुमति इसलिए नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके खिलाफ 'फॉरेनर्स एक्ट, 1946' की धारा 14 के तहत आपराधिक मामला चल रहा है। अदालत के सामने यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता लगभग 28 साल का एक युवा है और उसने भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसलिए इस मामले को यहीं समाप्त करके उसे भारत छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने भारत में कोई भी गलत काम नहीं किया। वह भारत में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहा और अपनी पढ़ाई पूरी की। केवल 'फॉरेनर्स एक्ट' की धारा 14 के तहत दर्ज FIR के लंबित होने की वजह से ही उसके भारत से बाहर जाने में रुकावट आ रही है। उसे भारत में सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है ताकि वह कानूनी कार्यवाही का सामना कर सके। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो शायद उसे सजा भी काटनी पड़े।"

'जुनिया इरास्टस मेयेम्बा बनाम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने फिर कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता देश छोड़ने के लिए तैयार है, इसलिए यह उचित होगा कि उसे जल्द-से-जल्द देश से बाहर भेज दिया जाए। खासकर इसलिए, क्योंकि उसने कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की और न ही वह किसी गैर-कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुआ था।

यह रेखांकित करते हुए कि "इस मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी रखने से भारत में उसके रुकने की अवधि और लंबी हो जाएगी, जो न तो अपीलकर्ता चाहता है और न ही भारत सरकार", पीठ ने FIR रद्द की और कुछ विशेष निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की।

Case Title : Sayed Rashed Sadat v Union of India

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