मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वे उस महिला को कोर्ट के सामने पेश करें, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पुणे से दिल्ली जा रही ट्रेन में इटारसी जंक्शन पर पुलिस ने हिरासत में लिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिला की उसके परिवार तक सुरक्षित वापसी के लिए इंतज़ाम कर सकती है।

चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया:

"नोटिस जारी करें, जिसकी वापसी की तारीख 13.10.2026 तय की गई। राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित व्यक्ति (कॉर्पस) को इस कोर्ट के सामने पेश करे। राज्य के पास यह विकल्प भी है कि वह दूसरी पार्टी को पहले से सूचना देकर, तय तारीख से पहले ही व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश कर दे। हालांकि, राज्य के पास संबंधित व्यक्ति की उसके परिवार तक सुरक्षित वापसी का इंतज़ाम करने का विकल्प भी है। मामले की अगली सुनवाई 13.10.2026 को होगी।"

यह याचिका हिरासत में ली गई महिला के भाई/बहन ने दायर की। याचिका में दावा किया गया कि पुलिस ने महिला के साथ मारपीट भी की और उसे 8 अक्टूबर, 2026 से ऐसी जगह पर हिरासत में रखा गया, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं दी गई।

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