मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोजगार मामलों में सबूत के बोझ को स्पष्ट किया, कहा-नियोक्ता को कर्मचारी के निरंतर सेवा के दावे को गलत साबित करना होगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस संजय द्विवेदी शामिल थे, उन्होंने श्रम न्यायालय के आदेश को पलट दिया और फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई कर्मचारी निरंतर रोजगार का दावा करता है तो सबूत का भार नियोक्ता पर आ जाता है कि वह दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दावे को गलत साबित करे।

न्यायालय ने माना कि बिना नोटिस के मौखिक बर्खास्तगी और छंटनी मुआवजा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एफ) का उल्लंघन करता है। यह पाते हुए कि नियोक्ता कर्मचारी के निरंतर रोजगार के दावे को गलत साबित करने वाले रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा, न्यायालय ने 50% पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।

अपने फैसले में सबसे पहले, न्यायालय ने नोट किया कि श्रम न्यायालय ने सबूत का भार पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर डालकर गलती की थी। न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक बार जब कोई कर्मचारी यह प्रमाणित कर देता है कि उसने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है, तो इस दावे को गलत साबित करने का भार नियोक्ता पर आ जाता है कि वह ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस दावे को गलत साबित करे।

इस सिद्धांत की पुष्टि निदेशक, मत्स्य टर्मिनल विभाग बनाम भीकूभाई मेघजीभाई चावड़ा (एआईआर 2010 एससी 1236) और प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलोर बनाम एस. मणि (2005) 5 एससीसी 100 में की गई थी, जिसमें दोनों ने माना कि नियोक्ता द्वारा ऐसे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है।

दूसरे, अदालत ने पाया कि गोवर्धन ने 2011 से अपने निरंतर रोजगार का दावा करके अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन किया था और प्रतिवादी अपने दावे का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहा।

प्रतिवादी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मौखिक गवाही, जिसने कहा कि गोवर्धन के रोजगार के कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, याचिकाकर्ता के साक्ष्य का खंडन करने के लिए अपर्याप्त थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नियोक्ता से दस्तावेज की अनुपस्थिति आईडी अधिनियम के तहत आवश्यक निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

तीसरे, अदालत ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि गोवर्धन की नियुक्ति तदर्थ थी और औपचारिक नहीं थी। इसने फैसला सुनाया कि किसी भी रूप में निरंतर नियुक्ति अधिनियम के उद्देश्य के लिए "रोजगार" के रूप में योग्य है, और प्रतिवादी द्वारा धारा 25 (एफ) का पालन न करने के कारण बर्खास्तगी अवैध है।

इस प्रकार, न्यायालय ने श्रम न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें गोवर्धन की मौखिक बर्खास्तगी को गैरकानूनी घोषित किया गया। इसने प्रतिवादी को 50% बकाया वेतन और परिणामी लाभों के साथ गोवर्धन को उसकी पिछली स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया।

साइटेशन: M.P. No.6329 of 2022 (गोवर्धन बनाम मुख्य नगर अधिकारी)

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