मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शराब की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

विक्रेताओं द्वारा शराब की अधिक कीमत वसूलने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी किया। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।

एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,

"प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें (i) 01.04.2025 से 15.06.2025 तक अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री के आरोप के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा/या की गई छापेमारी की संख्या, (ii) यदि कोई उल्लंघन पाया गया तो क्या कार्रवाई की गई तथा (iii) प्रतिवादी यह भी बताएंगे कि अनुलग्नक पी/5 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित मामले में अंतिम कार्रवाई क्या की गई।"

जनहित याचिका दायर कर राज्य में कुछ शराब विक्रेताओं द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की अवैध प्रथा द्वारा कानून और दिशा-निर्देशों के घोर अवैधानिकता और सांविधिक प्रावधानों के घोर उल्लंघन को उजागर किया गया।

याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी, विशेष रूप से आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शराब की बिक्री को विनियमित और नियंत्रित करने, एमआरपी का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के तहत है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कई शराब विक्रेता खुलेआम बढ़ी हुई कीमतों पर शराब बेच रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी आयुक्त को कई शिकायतें प्रस्तुत की थीं। हालांकि, दोषी विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रतिवादियों को निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाली शराब की दुकानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और मूल्य निर्धारण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता ने आगे एक रिट जारी करने का अनुरोध किया, जिसमें आबकारी विभाग को एमआरपी नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द करने और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अनुसार जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया।

मामला चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया।

Case Title: Adv Deepanshu Sahu Vs The State Of Madhya Pradesh And Others, WP No. 18037 Of 2025