मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन के बावजूद सेवानिवृत्त लोकायुक्त सदस्यों को पारिवारिक पेंशन देने में देरी के लिए राज्य से सवाल किया

लोकायुक्त सदस्यों की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने गुरुवार को राज्य लोकायुक्त अधिनियम के तहत नियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में याचिकाकर्ताओं के मामले की जांच नहीं करने के लिए राज्य से सवाल किया, यह देखते हुए कि याचिका का लंबित होना कार्रवाई न करने का कारण नहीं हो सकता। ऐसा करते हुए, अदालत ने प्रतिवादियों को मप्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत बनाए गए नियमों में किए गए संशोधनों के मद्देनजर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अदालत कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा था कि संबंधित कानून में प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं के लोकायुक्त रहने की अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन तय नहीं की गई थी।

30 सितंबर को याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया था कि मप्र लोकायुक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में 25 फरवरी, 2022 को स्पष्टीकरण संशोधन किया गया था। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त उक्त पदों पर की गई सेवाओं के लिए पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।

कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद ज‌स्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "उप महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विषयगत याचिकाओं की निर्भरता के कारण, म.प्र. लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के तहत बनाए गए नियमों में 25.02.2022 को किए गए संशोधन के प्रभाव की जांच नहीं की गई। हम देखते हैं कि वर्तमान याचिकाओं के लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता के मामले पर नियमों में संशोधन के प्रभाव को देखते हुए प्रतिवादियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, तदनुसार, प्रतिवादियों को निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है...प्रतिवादी निर्णय लेगा। नियमों में संशोधन के मद्देनजर यह परिणामी आदेश पारित करेगा। और इस न्यायालय के दिनांक 03.09.2024 को WP संख्या 13294/2007 में दिए गए निर्णय को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही WP संख्या 896/2014 में दिनांक 09.12.2014 के आदेश को भी ध्यान में रखा जाएगा।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता ने जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, “इस मामले में, नियमों में संशोधन किया गया है और अब आवेदन स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है।” इसके बाद न्यायालय ने मौखिक रूप से पूछा, “यही तो आपने 30 सितंबर को कहा था?” इस पर उप महाधिवक्ता ने कहा, “हां, माई लॉर्ड। इसलिए, मैंने निर्देश मांगे हैं कि वे नियम लागू होंगे क्योंकि हम याचिकाकर्ताओं के मामले पर उन नियमों के अनुसार विचार करेंगे, माई लॉर्ड, ये मेरे निर्देश हैं, माई लॉर्ड। अब तक, नियमों के संशोधन के बाद, इन रिट याचिकाओं के लंबित होने के कारण, मामलों पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, मामलों पर विचार किया जाएगा।”

इस स्तर पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "यह अनुचित है। यह विभाग की ओर से गंभीर रूप से अनुचित है। आप वापस आते हैं और कहते हैं कि 'नियमों में संशोधन किया गया है, हम इस पर विचार करेंगे'। यह 30 सितंबर को हुआ था। और अब आप कहते हैं कि इस याचिका के लंबित होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया है?"

राज्य के वकील ने जवाब दिया, "पहली बार उस तारीख को, मुझे याचिकाकर्ताओं द्वारा समझाया गया था...कृपया उस आदेश को देखें, मेरे प्रभु, 30 सितंबर को, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि नियमों में संशोधन किया गया है और इसलिए मुझे निर्देश मांगने का निर्देश दिया गया था।"

जब अदालत को सूचित किया गया कि 25 फरवरी, 2022 को नियमों में संशोधन किया गया था, तो उसने मौखिक रूप से कहा, "तो, दो साल और दस महीने और उन्होंने नियमों पर निर्णय नहीं लिया है?"

जब वकील ने रिट याचिका के लंबित होने की ओर इशारा किया तो उच्च न्यायालय ने कहा, "कोई प्रतिबंध नहीं था...याचिका के लंबित होने पर, आप हमेशा याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर सकते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा।'' इस स्तर पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ''वास्तव में, यह मुद्दा पहले ही रिट याचिका में समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद, नियम की आवश्यकता नहीं थी।'' अदालत ने कहा, ''वैसे भी, उन्हें अंतिम निर्णय लेने दें। हम इसे समयबद्ध बनाएंगे। हम इसके प्रति सचेत हैं, श्री श्रीवास्तव। उन्हें आदेश पारित करने दें।'' इस बीच उप महाधिवक्ता ने कहा कि, ''पहली याचिका में, अधिकार केवल तभी प्राप्त होगा...अभी तक, पेंशन की प्रयोज्यता या अनुदान का कोई समय नहीं आया है। फिलहाल, याचिका, मैं कहूंगा कि पहली याचिका कम से कम समय से पहले है, क्योंकि अभी पारिवारिक पेंशन देने का कोई अवसर नहीं है, माई लॉर्ड।

इस पर उच्च न्यायालय ने कहा, “आपको बस इसके प्रभाव को देखना है। आप आकर कह सकते हैं कि अभी तक यह नहीं है। जब भी कारण सामने आएगा, हम इसे मंजूर कर देंगे। तो, कम से कम यह मुद्दा तो खत्म हो जाएगा। उन्हें दूसरी याचिका दायर करने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए? यह 2017 से लंबित है।”

अदालत ने आगे कहा, “और संशोधन के अभाव में भी विचार करते समय इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या वे नियमों के नियम 8 के अनुसार हकदार थे। यह प्रावधान में पहले से ही था। और यहां तक ​​कि इसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी।”

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नियम 8 कहता है कि लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को क्रमशः मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में लागू दरों पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के रूप में उनकी सेवाओं का पूरा वर्ष है। इसने कहा कि पेंशन की परिभाषा उच्च न्यायालय के उस नियम में दी गई है। और इसलिए इसे कवर किया गया था। इसलिए, संशोधन के अभाव में भी, चाहे वे हकदार थे या नहीं, उन्हें भी उसी समय विचार किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि बदले में एकमात्र बचाव यह है कि हालांकि अधिनियम में प्रावधान है, लेकिन नियम मौन हैं, इसलिए प्रतिवादी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

प्रतिवादियों को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा, "साथ ही आप इस पहलू पर भी विचार करें कि नियमों में संशोधन के अभाव में भी, वे हकदार थे या नहीं।"

मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2025 को होगी।

केस टाइटल: पी.पी. नौलेकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डब्ल्यूपी 7248/2017