मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI को भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को राज्य के धार जिले में भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और खुदाई करने का निर्देश दिया।

जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने मंदिर-मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली लंबित रिट याचिका (हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर) में दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

हाईकोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिका में हिंदुओं की ओर से भोजशाला परिसर को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई और इसमें मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को इसके परिसर में नमाज अदा करने से रोकने की भी मांग की गई।

भोजशाला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक है, जिसे हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। हिंदू इसे वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। 2003 के समझौते के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को वहां नमाज अदा करते हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा,

"सभी प्रतियोगी पक्षों की बार में विस्तृत दलीलें अदालत के इस विश्वास और धारणा को मजबूत करती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पूरे स्मारक की प्रकृति और चरित्र को रहस्य से मुक्त करने और भ्रम की बेड़ियों से मुक्त करने की जरूरत है।"

इसमें कहा गया कि भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण, अध्ययन कराना ASI का संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है।

अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह न केवल पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों सहित प्राचीन स्मारकों और संरचनाओं का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि गर्भगृह के साथ-साथ आध्यात्मिक महत्व के देवता का भी संरक्षण सुनिश्चित करे।

तदनुसार, संपूर्ण स्थल के संबंध में निदेशक, ASI को निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

1) विवादित भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर के साथ-साथ परिधीय रिंग के पूरे 50 मीटर क्षेत्र के जीपीआर-जीपीएस सर्वेक्षण के नवीनतम तरीकों, तकनीकों और तरीकों को अपनाकर संपूर्ण वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन, परिसर की सीमा से वृत्ताकार परिधि के आसपास के क्षेत्र का संचालन किया जाना चाहिए।

2) जमीन के ऊपर और नीचे विभिन्न संरचनाओं की उम्र और जीवन का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति को अपनाकर विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए; जमीन के नीचे और ऊपर दोनों जगह स्थायी, चल और अचल संरचनाएं, जो पूरे परिसर की दीवारों, स्तंभों, फर्शों, सतहों, ऊपरी शीर्ष, गर्भगृह का निर्माण करती हैं।

3) ASI के महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एएसआई के कम से कम पांच (5) सीनियर अधिकारियों की विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई उचित दस्तावेज वाली व्यापक मसौदा रिपोर्ट छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त विशेषज्ञ समिति में दोनों प्रतिस्पर्धी समुदायों के अधिकारियों (यदि उक्त पद और रैंक उपलब्ध हो) का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

4) वर्तमान याचिका में दोनों याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी नंबर 8 में से प्रत्येक के दो (2) नामांकित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपूर्ण सर्वेक्षण कार्यवाही की तस्वीरें लेना और वीडियोग्राफी करना।

5) पूरे परिसर के बंद/सील किए गए कमरों, हॉलों को खोलना और उक्त बंद, सील किए गए हॉलों और कमरों में पाई गई प्रत्येक कलाकृति, मूर्ति, देवता या किसी भी संरचना की पूरी सूची तैयार करना और उसे जमा करना। ऐसी कलाकृतियों, मूर्तियों और संरचनाओं को वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग और सर्वेक्षण के समान अभ्यास के अधीन किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर बिंदु (ए) से (सी) में निर्धारित किया गया और इस न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली रिपोर्ट में अलग से शामिल किया जाना चाहिए।

6) कोई अन्य अध्ययन, जांच या जांच, जिसे ASI की उक्त पांच (5) सदस्य समिति को आवश्यक लगता है, वास्तविक प्रकृति का पता लगाने की दिशा में पूरे परिसर की मूल प्रकृति को नष्ट, विरूपित, नष्ट किए बिना किया जाना चाहिए।।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत या विवादित परिसर में पूजा और अनुष्ठान करने के अधिकार से संबंधित अन्य सभी मुद्दों और प्रस्तुतियों पर विशेषज्ञ समिति से उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार और निर्धारण किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“विवादित परिसर पर बनाए गए वक्फ की वैधता से संबंधित मुद्दा; रिट कार्यवाही में राहत देने या उन राहतों का दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं को सिविल सूट में वापस लाने का निर्णय ASI की पांच सदस्यीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया।''

मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई।