मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर अस्थायी रूप से वकीलों का एनरोलमेंट करे, बशर्ते कि परिषद द्वारा सत्यापन किया जाए। यह प्रक्रिया लगभग 4 महीने तक रुकी रही।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव राकेश सिंह भदौरिया ने इंदौर में 11 नवंबर को एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें चार महीने से वकीलों का एनरोलमेंट नहीं होने का आरोप लगाया गया था.

याचिका के अनुसार, पिछली एनरोलमेंट समिति की बैठक 29 जुलाई, 2024 को हुई थी और तब से, राज्य रोल पर इच्छुक अधिवक्ताओं के एनरोलमेंट को रोकने के लिए कोई बाद की बैठक नहीं बुलाई गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने राज्य बार काउंसिल को एनरोलमेंट समिति को फिर से बुलाने और लंबित आवेदनों के समाधान में तेजी लाने का निर्देश देने के लिए परमादेश की मांग की थी।

चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कल राज्य बार काउंसिल से कहा था कि वह निर्देश ले कि क्या एनरोलमेंट प्रक्रिया चल रही है।

आज, प्रतिवादी/स्टेट बार काउंसिल के वकील ने मौखिक रूप से प्रस्तुत किया, "इस मामले में, स्टेट बार काउंसिल को लगभग 6000 एनरोलमेंट फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसमें पूरे नहीं हुए एनरोलमेंट फॉर्म तो उसकी जांच करके उसकी जान करके जितनी भी पूर्ण फॉर्म हैं उसके लिए सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय को भेज दिए हैं।

जस्टिस कैत ने मौखिक रूप से जवाब दिया, "आप से अनंतिम एनरोलमेंट के लिए भी बोला था। एक प्रावधान है कि परिपत्र द्वारा उसी दिन एनरोलमेंट किया जा सकता है लेकिन किसी को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

इस पर, प्रतिवादी के वकील ने जवाब दिया, "अभी तक यहाँ नहीं हो रहा था स्टेट बार काउंसिल से अनंतिम एनरोलमेंट तो नहीं कर रहे थे। अगर order हो जाएगा तो कर देंगे। (एमपी बार काउंसिल प्रोविजनल एनरोलमेंट नहीं करता है। लेकिन यह तभी किया जाएगा जब इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा।

जस्टिस कैत ने आगे मौखिक रूप से समझाया, "दिल्ली में ये है कि उसी दिन सर्कुलेशन द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके, वकील का एनरोलमेंट किया जा सकता है।

इस प्रकार, न्यायालय ने स्टेट बार काउंसिल को सत्यापन के अधीन 2 सप्ताह के भीतर सभी अधिवक्ताओं को अनंतिम रूप से नामांकित करने का निर्देश दिया।

इस मौके पर, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता देने के लिए कहा, अगर एनरोलमेंट नहीं किया जाता है। हालांकि, न्यायालय ने मौखिक रूप से जवाब दिया कि पार्टी तब अवमानना के लिए फाइल कर सकती है।

तदनुसार मामले का निपटान कर दिया गया।