आपराधिक साजिश में भूमिका के सबूत के बिना नाम का उल्लेख होना ही मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं: एमपी हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट के खिलाफ FIR रद्द की
Shahadat
16 Nov 2026 7:31 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम का केवल उल्लेख कर देना—बिना यह बताए कि उसने ऐसा क्या किया या उसके खिलाफ ऐसा क्या सबूत है, जिससे पता चले कि वह कथित आपराधिक साजिश में शामिल था—किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। [2026 लाइव लॉ (एमपी) 461]
जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने टिप्पणी की:
"यह कोर्ट इस बात को समझता है कि जांच के चरण में साजिश या अपराध में मदद करने के आरोपों को हमेशा सीधे सबूतों से साबित करना जरूरी नहीं होता। हालांकि, किसी व्यक्ति के नाम का केवल उल्लेख कर देना—बिना यह बताए कि उसने ऐसा क्या किया या उसके खिलाफ ऐसा क्या सबूत है, जिससे पता चले कि वह कथित साजिश में शामिल था—किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अन्य आरोपियों के साथ केवल जान-पहचान होने और आपराधिक साजिश में जानबूझकर शामिल होने के बीच के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। केवल इसलिए किसी पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कि वह पीड़िता या अन्य सह-आरोपियों का सहपाठी या परिचित था। कम से कम प्रथम दृष्टया (prima facie) कुछ ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर उस कथित आपराधिक साजिश में हिस्सा लिया, उसमें मदद की, या उस साजिश में शामिल था।"
लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही रद्द करने की मांग की। उस पर अपहरण (धारा 140), शादी के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से महिला का अपहरण (धारा 87), गलत तरीके से रोकना (धारा 126) और आपराधिक साजिश (धारा 61) के तहत आरोप लगाए गए। साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गईं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने दावा किया कि जब उनकी बेटी अपने लॉ कॉलेज में थी, तब सह-आरोपी JT ने उसे एक सफेद रंग की बलेनो कार में अगवा कर लिया। जांच के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए, और याचिकाकर्ता को भी आरोपी बना दिया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि FIR में या पीड़िता की मां की शिकायत में याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं बताया गया। यह तर्क दिया गया कि पूरी घटना के लिए मुख्य आरोपी JT और गाड़ी चलाने वाला एक अन्य व्यक्ति जिम्मेदार है।
राज्य के सरकारी वकील ने तर्क दिया कि जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से याचिकाकर्ता की संलिप्तता का पता चलता है। BNSS की धारा 183 के तहत पीड़िता के बयान में उसने याचिकाकर्ता और एक अन्य छात्र का जिक्र किया, जो उसकी गतिविधियों पर नज़र रखते थे। इस आधार पर याचिकाकर्ता पीड़िता की गतिविधियों की जानकारी मुख्य आरोपी तक पहुंचाने का दोषी है।
अदालत ने कहा कि अपनी अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Jurisdiction) के तहत अदालत के पास आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी और सीमित रूप में ही किया जाना चाहिए। इस मामले में विचार करने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि "क्या जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों में ऐसे पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, जिनसे याचिकाकर्ता की किसी आपराधिक संलिप्तता को साबित किया जा सके"।
अदालत ने गौर किया कि पीड़िता की माँ द्वारा दर्ज कराई गई FIR में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था; इसमें घटना के लिए मुख्य रूप से JT को जिम्मेदार ठहराया गया, जो कथित तौर पर पीड़िता को अपने साथ ले गया। अदालत ने यह भी देखा कि FIR में गाड़ी चलाने वाले अन्य व्यक्ति का जिक्र है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई।
पीठ ने स्पष्ट किया,
"इस प्रकार, FIR में ऐसा कोई विशिष्ट कार्य या भूमिका नहीं बताई गई, जो याचिकाकर्ता से जुड़ी हो। यह सच है कि FIR में किसी आरोपी का नाम न होना, आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं बन सकता, खासकर तब जब बाद की जांच में उसकी संलिप्तता सामने आ सकती हो। हालांकि, इस मामले में जांच के दौरान जुटाए गए अन्य साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच करनी होगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या याचिकाकर्ता को किसी ठोस और कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य के जरिए इस कथित अपराध से जोड़ा जा सकता है या नहीं।"
अदालत ने पीड़िता के बयान की और जांच की और पाया कि मौजूदा याचिकाकर्ता पर किसी विशेष कार्य का आरोप नहीं लगाया गया। इस प्रकार, अदालत ने माना कि जब पीड़िता के पूरे बयान को पढ़ा जाता है तो इसमें याचिकाकर्ता और मुख्य आरोपी के बीच किसी तरह की बातचीत का कोई ठोस उदाहरण नहीं मिलता है। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर की गई किसी भी बातचीत की तारीख, समय, तरीका या प्रकृति का भी कोई जिक्र नहीं है।
पीठ ने याचिकाकर्ता के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की भी जांच की और पाया कि मुख्य आरोपी और याचिकाकर्ता के बीच कोई सक्रिय बातचीत नहीं हुई; उनकी आखिरी बातचीत घटना से तीन महीने पहले हुई। पीठ ने स्पष्ट किया कि कॉल डिटेल न होने का मतलब यह नहीं है कि साजिश की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ता पर आरोप यह है कि उसने पीड़िता की गतिविधियों (आने-जाने) की जानकारी दी थी, लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा,
"केवल इसलिए कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता का नाम सामने आया - जबकि उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत मौजूद नहीं है - तो यह उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।"
इसके अनुसार, अदालत ने याचिका स्वीकार की और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR तथा उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
Case Title : KSY v State of MP

