मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बाद चश्मदीद गवाह को ग्वालियर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

जेल परिसर के अंदर पुलिस की बर्बरता का दावा करने वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक व्यक्ति को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिसे उसके मामले की पेंडेंसी के दौरान एक अन्य व्यक्ति की कथित हिरासत में मौत का "चश्मदीद गवाह" कहा जाता है।

जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की सिंगल जज बेंच ने अपने आदेश में कहा, "केंद्रीय जेल, गुना के अंदर और बाहर पुलिस अधिकारियों के हाथ के गंगू @ गंगाराम के उत्पीड़न के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह इस न्यायालय को प्रतीत होता है कि गंगू @ गंगाराम को इस न्यायालय के अगले आदेश तक किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए, तदनुसार, उन्हें तत्काल ग्वालियर केंद्रीय कारागार स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है।

"चूंकि गंगू @ गंगाराम की सुरक्षा हालांकि एक अभियुक्त भी हिरासत में मौत का चश्मदीद गवाह है, उसकी सुरक्षा जेल अधिकारियों का कर्तव्य है, इसलिए, जेल महानिदेशक और आईजी जेल को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले की जांच करें और यदि उन्हें केंद्रीय जेल ग्वालियर में गंगू @ गंगाराम को कोई खतरा मिलता है, जहां उसे इस न्यायालय के आदेश पर स्थानांतरित किया जा रहा है, इस अदालत को सूचित करने के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, जिसमें संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता नंबर 1 के बेटे मृतक, के "अत्याचार, यौन शोषण और हत्या" का आरोप लगाते हुए अपराध की पूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस हिरासत में याचिकाकर्ता के बेटे की हत्या की उचित जांच नहीं हुई थी और जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने या विशेष जांच दल से कराने का अनुरोध किया था।

5 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिरासत में मौत के एकमात्र चश्मदीद गवाह यानी गंगाराम को पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था।

इसके अलावा, जब गंगाराम की पत्नी जिला जेल गुना में उनसे मिलने गई थी, तो उन्हें उनके द्वारा सूचित किया गया था कि कुछ दिन पहले उन्हें जिला जेल गुना से सरकारी सिविल अस्पताल में एस्कॉर्ट गार्ड द्वारा ले जाया गया था, जहां उन्हें एस्कॉर्ट वैन में गार्ड द्वारा पीटा गया था और अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें नग्न कर दिया गया था। मारपीट कर फिर धमकाया। यह आरोप लगाया गया था कि यह धमकी हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के कारण थी ताकि वह हिरासत में मौत के मामले में मुकर जाए।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रार्थना की कि हिरासत में उक्त गवाह गंगाराम का जीवन खतरे में है, इस प्रकार, अंतरिम उपाय के रूप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में उन्हें जमानत दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील ने आगे प्रार्थना की कि पुलिस कर्मियों को याचिकाकर्ता या उनके परिवार के सदस्यों और गंगाराम से किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से रोका जाना चाहिए, गंगाराम को घर में नजरबंद करने और उसकी जांच कराने और अस्पताल के दौरे से सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए।

सरकारी एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट जांच में इंस्पेक्टर संजीत मावई, सब इंस्पेक्टर उत्तम, कांस्टेबल देवराज, विकास और विक्रम को मृतक की कथित हिरासत में मौत के संबंध में आरोपी बनाने का निर्देश दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इससे पहले पुलिस उपाधीक्षक युवराज सिंह इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन मजिस्ट्रेटी जांच के बाद मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था और एक अन्य पुलिस उपाधीक्षक अब मामले की जांच कर रहे हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि चूंकि जांच सुरक्षित हाथों में सौंप दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की आशंका निराधार थी।

अदालत ने मामले में पुलिस की कार्यवाही के तरीके पर विचार करने के बाद कहा, "यह एक ऐसा मामला है जिसमें निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक, गुना द्वारा जांच की निगरानी की जानी चाहिए। न्यायालय यह भी देखना चाहेगा कि यह एक ऐसा मामला है जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जवाबदेही को भी प्रशासनिक रूप से तय करने की आवश्यकता हो सकती है। इस न्यायालय का विचार है कि सीआईडी द्वारा की गई जांच की निगरानी गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा की जानी चाहिए और पुलिस अधीक्षक गुना इस न्यायालय को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

इसके बाद, अदालत ने आरोपी को पुलिस अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार से बचाने के उपाय के रूप में सेंट्रल जेल, ग्वालियर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अदालत ने जेल महानिदेशक और आईजी जेल को यह जांच करने का भी निर्देश दिया कि क्या उन्हें उक्त जेल में आरोपी को कोई खतरा मिलता है और किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

मामला 28 जनवरी, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।