मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक संविदा कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है और केवल इसलिए कि उसने अपनी रोजगार की अवधि से अधिक काम किया है, उसे स्थायी कर्मचारी बनने का अधिकार नहीं देगा।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच के एक आदेश के खिलाफ राज्य की अपील की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसने योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के आयुक्त द्वारा जारी अगस्त 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी थी। भोपाल ने ऑपरेटरों को बहाल करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, 'यह ट्राइट लॉ है कि अनुबंधित कर्मचारी नियमितीकरण या स्थायी दर्जे का दावा नहीं कर सकता है और उसकी सेवाएं अनुबंध की अवधि के साथ सह-टर्मिनस हैं. यदि यह संविदात्मक नियुक्ति है, तो नियुक्ति अनुबंध की अवधि के साथ समाप्त हो जाती है और संविदा कर्मचारी अपने अनुबंध / नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता है। केवल इसलिए कि एक संविदा कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि के बाद भी जारी रहा है, वह नियमित सेवाओं में आमेलित होने का हकदार नहीं होगा या केवल ऐसी निरंतरता के आधार पर स्थायी नहीं किया जाएगा। चूंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद केवल दो वर्ष की अवधि के लिए सृजित किया गया था और नियुक्तियां केवल संविदा के आधार पर की गई थीं, इसलिए राज्य का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था कि राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई स्थायी पद सृजित करने का इच्छुक नहीं था।

खंडपीठ ने आगे कहा कि सिंगल जज बेंच ने "गलती से" कहा था कि ऑपरेटरों को "सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना" सेवाओं से हटा दिया गया था, जबकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट था कि डीईओ अनुबंध 31 अगस्त, 2017 तक जारी रखा गया था और उसके बाद अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया था और "हटाने या समाप्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था"।

"डाटा एंट्री ऑपरेटरों के अनुबंध को जारी नहीं रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को गलत तरीके से रिट कोर्ट द्वारा समाप्ति के आदेश के रूप में माना गया था और इसलिए, विद्वान रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, 02.02.2023 को डब्ल्यूपी संख्या 21766/2018 में विद्वान रिट कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने योग्य है और इसके द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता/राज्य द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह विवाद तब पैदा हुआ जब राज्य सरकार ने 9 अगस्त, 2018 के एक आदेश में प्रतिवादी/याचिकाकर्ताओं सहित 21 डीईओ के अनुबंध का विस्तार नहीं करने का फैसला किया। इन ऑपरेटरों को शुरू में 2010 में दो साल की निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसे 2017 तक समय-समय पर बढ़ाया गया था। हालांकि, 1 सितंबर, 2017 को, अनुबंध को नवीनीकृत नहीं किया गया था, और अगस्त 2018 में बाद के आदेश ने उनकी समाप्ति को औपचारिक रूप दिया।

प्रतिवादी डीईओ ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग करते हुए बर्खास्तगी को चुनौती दी थी और उनकी समाप्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी। एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए उनकी बहाली का निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश की पीठ ने राज्य को उनके बकाया वेतन के सवाल पर फैसला करने का भी निर्देश दिया था।

पक्षों के तर्क:

मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व उप महाधिवक्ता ने किया, जिसने एकल पीठ के फैसले की अपील की। राज्य ने तर्क दिया कि डीईओ संविदा कर्मचारी थे और उनकी अनुबंध अवधि से परे नियमितीकरण या निरंतरता का कोई दावा नहीं था। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि एकल पीठ ने मध्य प्रदेश संविदात्मक नियुक्ति को सिविल पद नियम, 2017 पर गलत तरीके से लागू किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया (कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1991 के मामले में एक रिट याचिका दायर की थी जो संविदा अवधि के दौरान समाप्ति से संबंधित थी)।

उन्होंने नवंबर 2017 के आदेश पर भी भरोसा किया ताकि उनकी दलील को बल मिल सके कि उक्त आदेश द्वारा राज्य के सभी विभागों को सूचित किया गया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद संविदात्मक थे और कभी स्वीकृत नहीं हुए और प्रतिष्ठान के विभागीय सेटअप का हिस्सा नहीं थे।

उन्होंने दलील दी कि डीईओ को 2017 के नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि नियमों की अधिसूचना से पहले उनका अनुबंध 31 अगस्त, 2017 को समाप्त हो गया था। इसलिए, इन नियमों पर विद्वान रिट न्यायालय की निर्भरता गलत है।

इस बीच प्रतिवादी डीईओ ने कहा कि रिट कोर्ट के समक्ष यह तर्क कभी नहीं दिया गया था कि 2017 के नियम वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं और 27 नवंबर, 2017 का आदेश पहली बार इस अदालत के समक्ष अपीलीय चरण में अदालत की अनुमति प्राप्त किए बिना दायर किया गया था, इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी/याचिकाकर्ताओं को नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के खिलाफ नियुक्त किया गया था और अनुबंध की अवधि समय-समय पर जारी रखी गई थी, इसलिए, याचिकाकर्ता 29 मई, 2018 के कैबिनेट के निर्णय के मद्देनजर नियमितीकरण की मांग करने के हकदार थे, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का मौका देने का सामान्य निर्णय लिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, उत्तरदाताओं की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता था और 09.08.2018 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था और इसलिए रिट कोर्ट द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था।

हाईकोर्ट का निर्णय:

खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डीईओ को किसी भी नियमित रिक्त पद के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था और ये पद केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के उद्देश्य से दो साल की अवधि के लिए सृजित किए गए थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि ऑपरेटरों की प्रारंभिक नियुक्तियां "दो साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार" पर थीं और केवल अनुबंध अवधि के विस्तार से रोजगार की शर्तों में बदलाव नहीं होता था।

खंडपीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अनुबंध की अवधि के दौरान डीईओ को हटाया या बर्खास्त किया गया हो और इसलिए याचिकाकर्ताओं की सेवाएं जारी नहीं रखने के लिए कोई जांच या कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि डीईओ ने अनुबंध के किसी भी विस्तार के बिना 9 अगस्त, 2018 तक काम किया।

सरकार ने 9 अगस्त 2018 के आदेश में याचिकाकर्ताओं सहित शेष 21 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का अनुबंध जारी नहीं रखने का फैसला किया है। याचिकाकर्ताओं को हटाया नहीं गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।