LiveLaw News Network
![SC तय करेगा कि भूमि अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) निजी कंपनियों पर लागू होती है या नहीं ? गुजरात हाईकोर्ट के RIL के पक्ष में फैसले को किसानों ने चुनौती दी [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Arun-Mishra-and-Mohan-Shantana-gowder.jpg "SC तय करेगा कि भूमि अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) निजी कंपनियों पर लागू होती है या नहीं ? गुजरात हाईकोर्ट के RIL के पक्ष में फैसले को किसानों ने चुनौती दी [आर्डर पढ़े]")
![प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ, भ्रष्टाचार के तरीके भी तरक्की पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/09/Allahabad-HC-1.jpg "प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ, भ्रष्टाचार के तरीके भी तरक्की पर : इलाहाबाद हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]")
“ऑनर किलिंग” को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा केंद्र कानून लाए नहीं तो कोर्ट फैसला लेगा
16 Jan 2018 9:44 PM IST
![जरूरी नहीं कि सिर्फ पूर्व मुख्य सचिव ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनें : उत्तराखंड हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Uttarakhand-HC-1.jpg "जरूरी नहीं कि सिर्फ पूर्व मुख्य सचिव ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनें : उत्तराखंड हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![बोफोर्स घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, आपराधिक मामले में तीसरा पक्ष कैसे दाखिल कर सकता है अपील? [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/09/bofors-gun.jpg "बोफोर्स घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, आपराधिक मामले में तीसरा पक्ष कैसे दाखिल कर सकता है अपील? [आर्डर पढ़े]")
![चारा घोटाला : झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस रोका [याचिका पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Manish-tiwari.jpg "चारा घोटाला : झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस रोका [याचिका पढ़े]")
![स्कूलों की खिड़कियों में शीशे नहीं, शौचालय एक किलोमीटर दूर; हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर रजिस्टर किया पीआइएल [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/11/HP-HC.jpg "स्कूलों की खिड़कियों में शीशे नहीं, शौचालय एक किलोमीटर दूर; हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर रजिस्टर किया पीआइएल [आर्डर पढ़े]")
![बिजली की आपूर्ति को मानवाधिकार माना जाना चाहिए : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/11/Chhattisgarh-HC-2.jpg "बिजली की आपूर्ति को मानवाधिकार माना जाना चाहिए : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]")
बिजली की आपूर्ति को मानवाधिकार माना जाना चाहिए : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]
16 Jan 2018 4:01 PM IST
![राजनीतिक शरण माँगना भारत की संप्रभुता के खिलाफ नहीं;पासपोर्ट नहीं देने का यह आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Passport-Act-min.jpg "राजनीतिक शरण माँगना भारत की संप्रभुता के खिलाफ नहीं;पासपोर्ट नहीं देने का यह आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![किसी अवयस्क की ओर से मुकदमा कोई भी दायर कर सकता है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/09/Supreme-Court-of-india.jpg "किसी अवयस्क की ओर से मुकदमा कोई भी दायर कर सकता है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका [याचिका पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/election.jpg "देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका [याचिका पढ़े]")
सीबीआई जज लोया की मौत का मामला : जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बावजूद SC बेंच में बदलाव नहीं
16 Jan 2018 9:46 AM IST
![आप सब जानना चाहते हैं उन 8 केसों के बारे में जो 17 जनवरी से संविधान पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं [ नोटिस पढें ]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Supreme-Court-of-India.jpg "आप सब जानना चाहते हैं उन 8 केसों के बारे में जो 17 जनवरी से संविधान पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं [ नोटिस पढें ]")
![रोहिणी आश्रम में महिलाओं को बंदी बनाकर रखने का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने आश्रम के लापता संस्थापक के बारे में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads//wp-content/uploads//2018/01/15/3272.html "रोहिणी आश्रम में महिलाओं को बंदी बनाकर रखने का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने आश्रम के लापता संस्थापक के बारे में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी [आर्डर पढ़े]")
![उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह में समाप्त करे और नियमित पुलिस को सीआरपीसी के तहत लाए [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/09/Uttarakhand-High-Court.jpg "उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह में समाप्त करे और नियमित पुलिस को सीआरपीसी के तहत लाए [निर्णय पढ़ें]")
जज लोया केस में तथाकथित 'ट्विस्ट' पर टाइम्स नाऊ रिपोर्ट पूरी तरह से गुमराह करने वाली
15 Jan 2018 3:58 PM IST
![चार साल की लड़की के साथ रेप और हत्या के लिए निचली अदालत से मिली मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/Bombay-Hc-6.jpg "चार साल की लड़की के साथ रेप और हत्या के लिए निचली अदालत से मिली मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला [निर्णय पढ़ें]")
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