LiveLaw News Network
![जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी न्यायिक अधिकारी को जमानत देने से इंकार किया [आदेश पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/12/Jammu-Kashimir-High-Court-min.jpg "जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी न्यायिक अधिकारी को जमानत देने से इंकार किया [आदेश पढ़ें]")
दिल्ली हाईकोर्ट ACJ गीता मित्तल की अगुवाई वाली टीम ने फिर से जिला अदालतों में औचक दौरा किया
2 March 2018 12:25 PM IST
कार्ति पर हाई वोल्टेज सुनवाई : जब जज ने कहा, हर छोटी चीज पर लड़ाई अच्छी नहीं, जांच आगे बढे
2 March 2018 10:11 AM IST
INX मीडिया मामला : कार्ति चिदंबरम को विशेष अदालत ने 6 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा
1 March 2018 10:00 PM IST
![जिस जीएसटीएन से उम्मीद थी कि इससे लोगों का भला होगा उसकी दुर्दशा पर सीआईसी ने उसे लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/GST-2.jpg "जिस जीएसटीएन से उम्मीद थी कि इससे लोगों का भला होगा उसकी दुर्दशा पर सीआईसी ने उसे लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]")
![सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से तलाक की अनुमति देकर लंबे वक्त से चल रहे वैवाहिक विवाद को खत्म कर दंपति की मदद की [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/Kurian-Joseph-Mohan-Shantanagoudar.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से तलाक की अनुमति देकर लंबे वक्त से चल रहे वैवाहिक विवाद को खत्म कर दंपति की मदद की [निर्णय पढ़ें]")
मेट्रो स्टेशनों पर नि:शुल्क जल,शौचालयों के अभाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता
28 Feb 2018 10:32 AM IST
![सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी से कहा, महिला कैदियों और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में बताएं [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Supreme-Court-of-India.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी से कहा, महिला कैदियों और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में बताएं [आर्डर पढ़े]")
![जल्दबाजी का न्याय, न्याय को दफन करता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल जज की सुपर फास्ट प्रक्रिया पर उठाया सवाल [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/12/Justice-S-Muralidhar-IS-Mehta.jpg "जल्दबाजी का न्याय, न्याय को दफन करता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल जज की सुपर फास्ट प्रक्रिया पर उठाया सवाल [निर्णय पढ़ें]")
![निजी विज्ञापनों में उच्च संवैधानिक हस्तियों के फोटो या नाम के प्रयोग के खिलाफ याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय प्रेस परिषद से तत्काल फैसला लेने को कहा [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/Modi-Jio-ad.jpg "निजी विज्ञापनों में उच्च संवैधानिक हस्तियों के फोटो या नाम के प्रयोग के खिलाफ याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय प्रेस परिषद से तत्काल फैसला लेने को कहा [निर्णय पढ़ें]")
![राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए गंभीर प्रयास करे : इलाहाबाद हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/12/Allahabad-HC.jpg "राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए गंभीर प्रयास करे : इलाहाबाद हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]")
राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए गंभीर प्रयास करे : इलाहाबाद हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]
27 Feb 2018 6:16 PM IST
![बीमा पॉलिसी :अनुवांशिक विकार से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/Pratibha-Singh-delhi-HC.jpg "बीमा पॉलिसी :अनुवांशिक विकार से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![50 और 200 रुपये के नए नोट पहचानने में दृष्टिहीन को परेशानी: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसके रुंगटा की सहायता मांगी [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/Senior-Advocate-S.K.-Rungta.jpg "50 और 200 रुपये के नए नोट पहचानने में दृष्टिहीन को परेशानी: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसके रुंगटा की सहायता मांगी [आर्डर पढ़े]")
![सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुराष्ट्रीय एकाउंटिंग फर्म प्रथम दृष्टया क़ानून का उल्लंघन कर रहे हैं; केंद्र को विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्देश दिया [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/Justice-AK-Goel-Justice-UU-Lalit.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुराष्ट्रीय एकाउंटिंग फर्म प्रथम दृष्टया क़ानून का उल्लंघन कर रहे हैं; केंद्र को विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्देश दिया [निर्णय पढ़ें]")
![सीआरपीसी की धारा 88 के तहत बॉन्ड पर जमानत देना कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/sc-bail.jpg "सीआरपीसी की धारा 88 के तहत बॉन्ड पर जमानत देना कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
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