LiveLaw News Network
![केंद्र ने दोषी व्यक्तियों को राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बनने पर प्रतिबंध की याचिका का विरोध किया [शपथ पत्र पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/09/Jails.jpg "केंद्र ने दोषी व्यक्तियों को राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बनने पर प्रतिबंध की याचिका का विरोध किया [शपथ पत्र पढ़ें]")
![अभियोजन को सामूहिक बलात्कार के मामले में हर आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश करने की जरूरत नहीं, आम इरादा पर्याप्त है : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/Bombay-Hc-6.jpg "अभियोजन को सामूहिक बलात्कार के मामले में हर आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश करने की जरूरत नहीं, आम इरादा पर्याप्त है : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए क़ानून के छात्र को बॉम्बे हाई कोर्ट फिर दिया अस्थाई जमानत [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/Nagpur-Bench-of-Bombay-HC.png "सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए क़ानून के छात्र को बॉम्बे हाई कोर्ट फिर दिया अस्थाई जमानत [आर्डर पढ़े]")
![अलग-अलग आए थे,एक होकर गए : SC ने मध्यस्थ वकील गरिमा प्रसाद के प्रति आभार जताया जिन्होंने अलग रहे रहे पति- पत्नी का खुशहाल विवाहित जीवन फिर से लौटाया [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Supreme-Court-of-India.jpg "अलग-अलग आए थे,एक होकर गए : SC ने मध्यस्थ वकील गरिमा प्रसाद के प्रति आभार जताया जिन्होंने अलग रहे रहे पति- पत्नी का खुशहाल विवाहित जीवन फिर से लौटाया [आर्डर पढ़े]")
![छीना झपटी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, दिल्ली सरकार के पत्र पर उसने क्या कार्रवाई की [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Gita-mittal-Hari-Shankar.jpg "छीना झपटी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, दिल्ली सरकार के पत्र पर उसने क्या कार्रवाई की [आर्डर पढ़े]")
![सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों में नियुक्ति को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/Dipak-Misra-Chandrachud-AM-Khanwilkar.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों में नियुक्ति को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया [आर्डर पढ़े]")
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों में नियुक्ति को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया [आर्डर पढ़े]
21 March 2018 1:23 PM IST
![पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर रेप केस में आरोपी और पीड़िता के शादी करने पर FIR रद्द की [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/09/punjab-and-haryana-HC.jpg "पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर रेप केस में आरोपी और पीड़िता के शादी करने पर FIR रद्द की [आर्डर पढ़े]")
![शराब की दुकानों और आवासीय क्षेत्रों में पब्स पर पाबंदी, बेहतर यातायात और पार्किंग प्रबंधन के वादे के साथ डीडीए ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मास्टर प्लान पर लगे प्रतिबन्ध हटाने को कहा [शपथ पत्र पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/SC-and-DDA.jpg "शराब की दुकानों और आवासीय क्षेत्रों में पब्स पर पाबंदी, बेहतर यातायात और पार्किंग प्रबंधन के वादे के साथ डीडीए ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मास्टर प्लान पर लगे प्रतिबन्ध हटाने को कहा [शपथ पत्र पढ़ें]")
![ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की सरंचना पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है ‘ : SC ने केंद्र को अमिक्स के सुझाव पर गौर करने को कहा [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/SC-Arvind-Datar.jpg "ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की सरंचना पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है ‘ : SC ने केंद्र को अमिक्स के सुझाव पर गौर करने को कहा [आर्डर पढ़े]")
![सुरक्षित ऋणदाता को चाहिए कि वह एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (3A) तहत ऋण लेने वालों के प्रतिनिधित्व पर गौर करे : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/22361383_1560066684040331_2083350816_n.png "सुरक्षित ऋणदाता को चाहिए कि वह एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (3A) तहत ऋण लेने वालों के प्रतिनिधित्व पर गौर करे : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जारी किए दिशा- निर्देश, कहा बिना मंजूरी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/10/goel-lalit-1.jpg "ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जारी किए दिशा- निर्देश, कहा बिना मंजूरी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं [निर्णय पढ़ें]")
SSC पेपर लीक : सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चरण में सीबीआई जांच में दखल नहीं, याचिका का निस्तारण किया
20 March 2018 2:24 PM IST
![हम न्यायालयों का ‘सत्कार’ करते हैं, SC ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई न्यायालय द्वारा दी गई कस्टडी के चलते पिता की हैबियस कॉरपस याचिका खारिज [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/12/Dipak-misra-khanwilkar-chandrachud-1.jpg "हम न्यायालयों का ‘सत्कार’ करते हैं, SC ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई न्यायालय द्वारा दी गई कस्टडी के चलते पिता की हैबियस कॉरपस याचिका खारिज [आर्डर पढ़े]")
![अदालत से 1750 किमी दूर रहने वाले आरोपी को कोर्ट में मौजूद रहने से छूट नहीं देने के मजिस्ट्रेटी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/supreme-court-of-india-1.jpg "अदालत से 1750 किमी दूर रहने वाले आरोपी को कोर्ट में मौजूद रहने से छूट नहीं देने के मजिस्ट्रेटी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया [निर्णय पढ़ें]")
![“विशेष प्रदर्शन का आदेश आवश्यक रूप से अदालत देगा”– जानिए क्या हैं विशिष्ट राहत संशोधन विधेयक के तहत प्रस्तावित परिवर्तन [बिल पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/Parliament.jpg "“विशेष प्रदर्शन का आदेश आवश्यक रूप से अदालत देगा”– जानिए क्या हैं विशिष्ट राहत संशोधन विधेयक के तहत प्रस्तावित परिवर्तन [बिल पढ़ें]")
Advertise with us