LiveLaw News Network
![सोशल मीडिया को ऑनलाइन शोषण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता : केरल HC ने MP की पत्नी के खिलाफ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के आरोपी नेता को नहीं दी अग्रिम जमानत [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/social-media.jpg "सोशल मीडिया को ऑनलाइन शोषण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता : केरल HC ने MP की पत्नी के खिलाफ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के आरोपी नेता को नहीं दी अग्रिम जमानत [आर्डर पढ़े]")
![पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI पक्षकार को व्हाट्सएप या स्काइप जैसे ऐप्स पर वीडियो चैट के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/06/whatsapp-and-skype.jpg "पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI पक्षकार को व्हाट्सएप या स्काइप जैसे ऐप्स पर वीडियो चैट के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी [आर्डर पढ़े]")
अब गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी कोर्टरूम में ले जा सकते हैं मोबाइल, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
29 Jun 2018 11:58 AM IST
![बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्ता में बैठे लोगों से कहा, ऐसा व्यवहार न करें कि लगे कि रिज़र्व बैंक और ईडी नेताओं के हाथों की कठपुतली है [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/06/NDTV.jpg "बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्ता में बैठे लोगों से कहा, ऐसा व्यवहार न करें कि लगे कि रिज़र्व बैंक और ईडी नेताओं के हाथों की कठपुतली है [निर्णय पढ़ें]")
![वकील की लापरवाही के लिए लिमिटेशन की गणना का लिमिटेशन एक्ट में कोई प्रावधान नहीं, सिक्किम हाईकोर्ट मे कहा [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/06/Sikkim-High-Court-min.jpg "वकील की लापरवाही के लिए लिमिटेशन की गणना का लिमिटेशन एक्ट में कोई प्रावधान नहीं, सिक्किम हाईकोर्ट मे कहा [आर्डर पढ़े]")
बार एसोसिएशन वकील को किसी व्यक्ति की क़ानूनी मदद करने से नहीं रोक सकता : सुप्रीम कोर्ट
29 Jun 2018 11:12 AM IST
![प्रेम प्रसंग के चलते जिला जज पिता द्वारा घर में बंधक बनाई कानून स्नातक छात्रा के बचाव में आगे आया पटना हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/06/Patna-High-Court-min.jpg "प्रेम प्रसंग के चलते जिला जज पिता द्वारा घर में बंधक बनाई कानून स्नातक छात्रा के बचाव में आगे आया पटना हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]")
![पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलों को 1 महीने के भीतर खाली किया जाना चाहिए: MP हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/03/Madhya-Pradesh-High-Court-min.jpg "पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलों को 1 महीने के भीतर खाली किया जाना चाहिए: MP हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा [आर्डर पढ़े]")
![किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ गठित मामले को सीपीसी की धारा 80 को नहीं माने जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/06/Kerala-HC.jpg "किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ गठित मामले को सीपीसी की धारा 80 को नहीं माने जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![बच्चों के खिलाफ यौन अपराध नैतिक कठोरता और अपराध को शामिल करते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की अर्जी नामंजूर की [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/bombay-hc.png "बच्चों के खिलाफ यौन अपराध नैतिक कठोरता और अपराध को शामिल करते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की अर्जी नामंजूर की [निर्णय पढ़ें]")
![बाल बलात्कार अक्षम्य; अपराधी के प्रति कोई उदारता या रहम नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/05/Delhi-High-Court.jpg "बाल बलात्कार अक्षम्य; अपराधी के प्रति कोई उदारता या रहम नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय [निर्णय पढ़ें]")
![छात्र के आत्महत्या करने पर सज़ा देने वाला शिक्षक उकसावे का जिम्मेदार नहीं,MP हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/11/23244007_2005417013075772_6514921900151073317_n-1.jpg "छात्र के आत्महत्या करने पर सज़ा देने वाला शिक्षक उकसावे का जिम्मेदार नहीं,MP हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]")
![रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए दस्तावेज को उचित मुहर नहीं होने के कारण पंजीकरण प्राधिकरण जब्त नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/Justice-Antony-Dominic-Justice-Naidu-LL.jpg "रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए दस्तावेज को उचित मुहर नहीं होने के कारण पंजीकरण प्राधिकरण जब्त नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![स्वच्छ भारत अभियान : उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश– उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें जो शौचालय फंड को हड़प रहे हैं [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/06/swachh-bharat-mission.jpg "स्वच्छ भारत अभियान : उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश– उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें जो शौचालय फंड को हड़प रहे हैं [आर्डर पढ़े]")
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