LiveLaw News Network
![2001 में दाखिल आपराधिक शिकायत अब तक लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने ‘ तकनीकी याचिका’ को खारिज करने में लगाया एक दशक से ज्यादा [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Supreme-Court-of-India.jpg "2001 में दाखिल आपराधिक शिकायत अब तक लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने ‘ तकनीकी याचिका’ को खारिज करने में लगाया एक दशक से ज्यादा [निर्णय पढ़ें]")
सभी पहाड़ी राज्यों में विशेष स्वास्थ्य पैकेज उपलब्ध कराना केंद्र का कर्तव्य है : उत्तराखंड हाईकोर्ट
23 July 2018 10:12 AM IST
![एक गुमशुदा व्यक्ति को 13 साल में नहीं ढूंढ पाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया 60 लाख का अप्रत्याशित जुर्माना [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/03/bombay-hc.png "एक गुमशुदा व्यक्ति को 13 साल में नहीं ढूंढ पाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया 60 लाख का अप्रत्याशित जुर्माना [आर्डर पढ़े]")
![अपराध-पीड़ित आरोपी का जमानत रद्द किये जाने की मांग कर सकता है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/11/23244007_2005417013075772_6514921900151073317_n-1.jpg "अपराध-पीड़ित आरोपी का जमानत रद्द किये जाने की मांग कर सकता है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]")
अपराध-पीड़ित आरोपी का जमानत रद्द किये जाने की मांग कर सकता है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]
22 July 2018 10:23 AM IST
![सिर्फ धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग हमारे संवैधानिक धर्म के खिलाफ : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/Delhi-HC-And-Rajiv-shakdhar.jpg "सिर्फ धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग हमारे संवैधानिक धर्म के खिलाफ : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
शादी का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी को यौन संबंधों के लिए हमेशा इच्छुक होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
20 July 2018 1:33 PM IST
![माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक गुजारा और कल्याण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक अंतरिम बेदखली की मांग कर सकते हैं : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/senior-citizen.jpg "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक गुजारा और कल्याण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक अंतरिम बेदखली की मांग कर सकते हैं : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]")
![जज के फेसबुक पोस्ट पर वकील की टिप्पणी से केस ट्रांसफर हुआ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर लगाई [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/02/Facebook.jpg "जज के फेसबुक पोस्ट पर वकील की टिप्पणी से केस ट्रांसफर हुआ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर लगाई [आर्डर पढ़े]")
जज के फेसबुक पोस्ट पर वकील की टिप्पणी से केस ट्रांसफर हुआ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर लगाई [आर्डर पढ़े]
20 July 2018 10:53 AM IST
![सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों में आपराधिक मामलों के लंबित रहने पर चिंता जताई; तदर्थ जजों की नियुक्ति पर केंद्र और राज्यों से कार्य योजना बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/Justice-nariman-And-Indu-Malhotra.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों में आपराधिक मामलों के लंबित रहने पर चिंता जताई; तदर्थ जजों की नियुक्ति पर केंद्र और राज्यों से कार्य योजना बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]")
![पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने परिवार के सात लोगों की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी की मौत की सजा को सही बताया [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/01/Death-Penalty.jpg "पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने परिवार के सात लोगों की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी की मौत की सजा को सही बताया [निर्णय पढ़ें]")
![किसी छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका को देखने की अनुमति देने से न तो जनहित प्रभावित होता है और न सरकार का कामकाज : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/exam.jpg "किसी छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका को देखने की अनुमति देने से न तो जनहित प्रभावित होता है और न सरकार का कामकाज : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]")
![घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों को स्थाई संरक्षण में नहीं दिया जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/Bombay-Hc-6.jpg "घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के दौरान बच्चों को स्थाई संरक्षण में नहीं दिया जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![भीड़तंत्र की हिंसा बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, कहा सख्त कानून लाने पर विचार करे सरकार [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/Dipak-Misra-Chandrachud-AM-Khanwilkar.jpg "भीड़तंत्र की हिंसा बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, कहा सख्त कानून लाने पर विचार करे सरकार [निर्णय पढ़ें]")
![शराब पर हुए विवाद की वजह से क्या प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है? इलाहबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विभाजित निर्णय दिया [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/Justice-SS-Chauhan-justice-rajnish-kumar.jpg "शराब पर हुए विवाद की वजह से क्या प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है? इलाहबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विभाजित निर्णय दिया [निर्णय पढ़ें]")
![रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क की तरह धोखा देने वाले ट्रेड नाम का प्रयोग ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 29(5) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/07/37183168_1856229474424049_334471334090244096_n.jpg "रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क की तरह धोखा देने वाले ट्रेड नाम का प्रयोग ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 29(5) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
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