LiveLaw News Network
अयोध्या को लेकर 1994 के फैसले पर पुनर्विचार हो या नहीं, शुक्रवार को SC दे सकता है फैसला
24 Sept 2018 8:55 PM IST
मॉब लिंचिंग पर राज्य और UT एक हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें : सुप्रीम कोर्ट
24 Sept 2018 3:51 PM IST
![अगर किसी गैर कानूनी निर्माण को कानून की उचित प्रक्रिया के तहत गिराया जाता है तो इससे अनुच्छेद 300A के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/Bombay-Hc-6.jpg "अगर किसी गैर कानूनी निर्माण को कानून की उचित प्रक्रिया के तहत गिराया जाता है तो इससे अनुच्छेद 300A के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![विभागीय जांच के गैर कानूनी साबित होने के बाद ही श्रम अदालत मेरिट के आधार पर मामले की जांच कर सकता है; सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी पर शराब पीकर आने वाले बैंकर की बर्खास्तगी को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/05/Sapre-and-Abdul-Nazeer.jpg "विभागीय जांच के गैर कानूनी साबित होने के बाद ही श्रम अदालत मेरिट के आधार पर मामले की जांच कर सकता है; सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी पर शराब पीकर आने वाले बैंकर की बर्खास्तगी को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]")
![यौन उत्पीड़न मामलों में मीडिया रिपोर्ट पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान को लेकर जारी किए दिशानिर्देश, गाइडलाइन बनाने को लेकर PCI, NBA को नोटिस [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/09/Madan-B-Lokur-and-Deepak-Gupta.jpg "यौन उत्पीड़न मामलों में मीडिया रिपोर्ट पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान को लेकर जारी किए दिशानिर्देश, गाइडलाइन बनाने को लेकर PCI, NBA को नोटिस [आर्डर पढ़े]")
![सुप्रीम कोर्ट ने भ्रमित मध्यस्थ से कहा, हमने जब यह कहा कि “Costs Made Easy” तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई दंड नहीं वसूला जाना चाहिए [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/09/Dipak-Misra-Chandrachud-AM-Khanwilkar.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने भ्रमित मध्यस्थ से कहा, हमने जब यह कहा कि “Costs Made Easy” तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई दंड नहीं वसूला जाना चाहिए [आर्डर पढ़े]")
भीमा-कोरेगांव हिंसा : अर्बन नक्सल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
21 Sept 2018 2:18 PM IST
![किसी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा रखने वाला व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता; सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/09/Dipak-Misra-AM-Khanwilkar-DY-Chandrachud.jpg "किसी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा रखने वाला व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता; सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला [निर्णय पढ़ें]")
![एफआईआर की कॉपी देर से मजिस्ट्रेट को भेजने की वजह से सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/09/Justice-Ashok-Bhushan-and-Justice-Vineet-Saran.jpg "एफआईआर की कॉपी देर से मजिस्ट्रेट को भेजने की वजह से सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]")
![मैंग्रोव को नष्ट करना संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार; बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैंग्रोव के बचाव के लिए जारी किया ऐतिहासिक निर्देश [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/09/Justice-Abhay-OKA-Justice-RI-Chagla-new.jpg "मैंग्रोव को नष्ट करना संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार; बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैंग्रोव के बचाव के लिए जारी किया ऐतिहासिक निर्देश [निर्णय पढ़ें]")
भीमा- कोरेगांव : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, सब कुछ बाज़ की नजर से देखेंगे
19 Sept 2018 8:45 PM IST
असम में NRC : 40 लाख लोगों के दावे- आपत्तियां 25 सितंबर से दर्ज हों, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
19 Sept 2018 8:32 PM IST
![सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रभावशाली उद्योगपति को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द किया; कहा, जमानत की अर्जी पर गौर करने के दौरान कोर्ट को मामले की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/09/Nageswara-Rao-And-Mohan-Shantana-Gowder.jpg "सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रभावशाली उद्योगपति को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द किया; कहा, जमानत की अर्जी पर गौर करने के दौरान कोर्ट को मामले की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है [निर्णय पढ़ें]")
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