कोर्ट कब आरोपी को डिस्चार्ज दे सकती है?

कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज के ज़रिए ट्रायल के पहले ही बरी कर सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 250 डिस्चार्ज का उल्लेख करती है। इस धारा के शब्दों के अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवायी कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

BNSS की इस धारा के शब्दों के आकलन से यह ज्ञान होता है कि अभियुक्त विचारण के पूर्व ही डिस्चार्ज हो सकता है तथा ऐसा डिस्चार्ज न्यायालय पर निर्भर करता है। जब कभी अभियुक्त पर विचारण किया जाता है तो वह सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, यह धारा 250 सेशन कोर्ट द्वारा विचारण किए जाने के संबंध में है।

इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात इस संबंध में अभियुक्त एवं अभियोजन की दलीलों को सुनकर जज समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

दिल्ली राज्य के इस निर्णय को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि ऐसा डिस्चार्ज कोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस या जांच एजेंसी का अंतिम प्रतिवेदन जो धारा 193 के अंतर्गत पेश किया जाता है उसके पेश हो जाने के पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सेशन जज जब अभियुक्त पर आरोप तय करने वाला होता है उसके पहले एक परिस्थिति होती है जिसमें अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है वह यही परिस्थिति है जिसे धारा 250 में उल्लेखित किया गया है।

अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद यदि न्यायाधीश को यह लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद में यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी उसके बाद की कहानी अभियुक्त को दोषी सिद्ध कर पाने में सफल नहीं होगी तो ही ऐसी परिस्थिति में धारा 250 का डिस्चार्ज किया जाता है।

जगदीश चंद्र बनाम एस के शर्मा में सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि यदि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला सिविल प्रकृति का बनता हो तो अभियुक्त को आपराधिक आरोपों से डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस वाद में कंपनी के अधिकारी को कंपनी ने सेवा के दौरान रहने के लिए कंपनी का घर दिया था।

बाद में वह अधिकारी कंपनी की सेवा में नहीं रहा फिर भी उसने कंपनी का आवास खाली नहीं किया। उसके विरुद्ध कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 630 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 408 तथा 409 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने इस प्रकरण को सिविल प्रकृति का मानते हुए आपराधिक आरोपों से अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया।

पीड़ित पक्षकार कभी-कभी सिविल प्रकृति के मामलों को आपराधिक प्रवृत्ति के मामलों में परिवर्तित कर देता है जबकि प्रकरण सिविल प्रकृति का होता है। सिविल प्रकरण के संचालन एवं उसके संस्थित किए जाने की प्रक्रिया आपराधिक प्रकरणों से थोड़ी कठिन होती है, इस कठिनाई से बचने हेतु व्यक्ति आपराधिक प्रकरण संस्थित करवाने का प्रयास करता है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम सलमान खान 2004 के मामले में यह बात कही गयी है कि-आपराधिक प्रकरणों में विचारण संबंधी विधि में यह व्यवस्था दी गयी है कि उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही के किसी भी चरण में आरोपों में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः यदि विचारण के किसी भी चरण में साक्ष्य के आधार पर मजिस्ट्रेट यह अनुभव करता है कि प्रकरण का विचारण वरिष्ठ कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए तो वह मामले को संबंधित कोर्ट को सुपुर्द कर देगा।

सुम्मन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में कोर्ट ने यह तय किया कि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सेशन कोर्ट को कमिट कर दिया जाने के पश्चात उस पर सेशन कोर्ट के अधिकारिता होगी। विचारण के दौरान यह पता लगता है कि मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय नहीं है फिर भी उस मामले में सेशन कोर्ट की अधिकारिता बनी रहेगी और उसके विचारण से वंचित नहीं होगा।

भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार 1979 सुप्रीम कोर्ट के मामले में अभिमत प्रकट किया गया है कि इस धारा 250 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय को साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर मामले का बारीकी से विचारण करना चाहिए तथा मामले की कमजोरियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के अपराधी होने के विषय में तनिक भी संदेह है तो उसे संदेह का लाभ देकर डिस्चार्ज कर देना ही न्याय हित में उचित होगा।

नीलोफर बनाम गुजरात राज्य 2004 के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध वेश्यावृत्ति के निवारण के लिए बनाए गए अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 4 तथा 9 के अंतर्गत आरोप था कि अभियुक्त इस अपराध की शिकार हुई लड़कियों को एक स्थान पर ले जाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए दुष्प्रेरित एवं प्रलोभित किया। उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए लालच दिया गया।

इन लड़कियों को किसी ऐसी जगह पर रखा गया जहां से उनकी मांग होने पर आपूर्ति की जा सकें। ग्राहक इन लड़कियों की मांग करते थे तथा इस स्थान से यह लड़कियां सप्लाई कर दी जाती थी। कोर्ट ने इस धारा 6 के अधीन निरोध मानते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्धि माना तथा उन्हें डिस्चार्ज किए जाने से इंकार कर दिया।

सायरा बानो बनाम झारखंड राज्य 2006 के वाद में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप था कि उसने परिवादी की अवयस्क पुत्री का अपहरण करके भगाया तथा अन्वेषण के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य सामग्री तथा पुलिस डायरी के आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि अभियुक्त ने उक्त बालिका का अपहरण करने का कोई षणयंत्र किया होगा, अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे धारा 250 के अंतर्गत डिस्चार्ज कर दिया गया।

BNSS की धारा 268 के अंतर्गत अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा डिस्चार्ज किए जाने का उल्लेख है। धारा 268 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गयी है कि इस धारा में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकता है।

मजिस्ट्रेट को प्राप्त डिस्चार्ज करने की शक्ति के अंतर्गत अभियुक्त उस समय भी डिस्चार्ज हो सकता है जब उसका विचारण मजिस्ट्रेट के कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। जब पुलिस ने अपना अंतिम प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया हो तथा मजिस्ट्रेट ऐसा विचारण करने के लिए सशक्त है तो मजिस्ट्रेट विचारण के पूर्व ही समस्त साक्षी एवं दस्तावेज़ी साक्ष्यों पर विचार कर लेने के पश्चात अभियुक्त को विचारण के पूर्व भी डिस्चार्ज कर सकता है।

जैसे यदि किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में किसी व्यक्ति के ऊपर मारपीट का कोई मामला संस्थित है तथा प्रथमिक साक्ष्य जैसे जिसे पुलिस द्वारा अपने अंतिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाता है ऐसे बयान साक्षियों से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट का कोई मामला नहीं बन रहा है तथा उस पर विचारण चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता तो ऐसी सुगम परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को उन्मोचित कर दिया जाता है।

धारा 268 के अधीन मजिस्ट्रेट से अपेक्षित है कि वह अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए प्रथमदृष्टया मामला निश्चित करे। मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकेगा जो अभी प्रस्तुत ना किए गए हो। यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता हो तो ही मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध आरोप परिचित करेगा।

इस प्रकार का डिस्चार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किए जाने के पूर्व में ही हो जाता है। मजिस्ट्रेट पाता है कि प्रथमदृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला बन रहा है तो ही वह आरोप परिचित करने की अगली प्रक्रिया के लिए कोई कदम उठाता है।

बिहार राज्य बनाम बैजनाथ प्रसाद के वाद में एकत्रित किए गए प्रथमिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचरित किया जाना उचित था। हाई कोर्ट इस आधार पर अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया था कि उसका प्रकरण 7 वर्षों से लंबित पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अनुचित मानते हुए इसको डिस्चार्ज के प्रावधानों के प्रतिकूल माना। केवल 7 वर्ष के बाद के आधार पर डिस्चार्ज उचित नहीं था क्योंकि उसके विरुद्ध आरोप विचरित हो चुके थे उसका विचारण आवश्यक था, आरोप विचरित हो जाने के पश्चात डिस्चार्ज नहीं हो सकता।