भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528: हाईकोर्ट की Inherent Power

यह प्रावधान, धारा 528, अनिवार्य रूप से पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की सुप्रसिद्ध धारा 482 का उत्तराधिकारी है। यह हाई कोर्ट (High Courts) को आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने की एक विशेष, अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) देता है जब नियमों का कड़ाई से पालन करने से अनुचित परिणाम हो सकता है।

"अंतर्निहित शक्ति" क्या है? (What is "Inherent Power"?)

कानूनी अर्थों में "अंतर्निहित शक्ति" उस असाधारण अधिकार को संदर्भित करती है जो हाई कोर्ट (High Courts) के पास होता है, इसलिए नहीं कि यह कानून में एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बल्कि इसलिए कि अदालत के प्रभावी ढंग से कार्य करने और न्याय के बहुत उद्देश्य को बनाए रखने के लिए इसे आवश्यक माना जाता है।

यह एक आरक्षित शक्ति (Reserve Power) की तरह है, जिसका उपयोग सावधानी से और तभी किया जाना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून की भावना (Spirit of the Law) बनी रहे, भले ही कानून का अक्षर (Letter of the Law) असामान्य परिस्थितियों में कम पड़ जाए।

बीएनएसएस की धारा 528 विशेष रूप से कहती है कि "इस संहिता में कुछ भी हाई कोर्ट (High Court) की अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) को इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक ऐसे आदेश देने के लिए सीमित या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।" आइए इन तीन प्रमुख स्थितियों को तोड़ते हैं जहां हाई कोर्ट (High Court) इस विशेष शक्ति का उपयोग कर सकता है।

1. किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए (To Give Effect to Any Order)

कभी-कभी, एक अदालत एक आदेश जारी करती है, लेकिन विभिन्न कारणों से, इसे ठीक से पूरा नहीं किया जा सकता है या पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट (High Court), अपनी अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का उपयोग करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है कि उसके अपने आदेश या निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश वास्तव में लागू हों।

उदाहरण (Illustration):

एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस (Police) या जेल अधिकारियों (Jail Authorities) द्वारा अनावश्यक रूप से प्रक्रिया में देरी की जा रही है या उनकी रिहाई में बाधाएं पैदा की जा रही हैं। ऐसे परिदृश्य में, व्यक्ति का वकील धारा 528 के तहत हाई कोर्ट (High Court) से संपर्क कर सकता है। हाई कोर्ट (High Court), अपनी अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का प्रयोग करते हुए, संबंधित अधिकारियों को जमानत आदेश को प्रभावी करने और व्यक्ति की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश जारी कर सकता है। यह शुरुआती आदेश को नौकरशाही बाधाओं (Bureaucratic Hurdles) या जानबूझकर बाधा (Deliberate Obstruction) के कारण अर्थहीन होने से रोकता है।

2. किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए (To Prevent Abuse of the Process of Any Court)

यह शायद हाई कोर्ट (High Court) की अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पहलू है। "किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग" का अनिवार्य रूप से अर्थ है गलत उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रणाली (Legal System) का दुरुपयोग करना। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि अदालतों का उपयोग वास्तविक शिकायतों के लिए किया जाता है न कि किसी को परेशान करने, व्यक्तिगत हिसाब चुकाने, या कानूनी कार्यवाही (Legal Proceedings) की आड़ में गैरकानूनी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए।

उदाहरण (Illustration):

एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां दो व्यक्तियों के बीच विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत या व्यावसायिक विवाद है जो प्रकृति में दीवानी (Civil in Nature) है, जिसका अर्थ है कि यह धन, संपत्ति या अनुबंधों से संबंधित है। एक व्यक्ति, एक दीवानी मामला दायर करने के बजाय, दूसरे के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायत (False Criminal Complaint) दर्ज करता है, जिसमें चोरी या धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, बस उस पर दबाव डालने और उसे दीवानी मामले को निपटाने के लिए मजबूर करने के लिए। यह "न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग" का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का उपयोग वास्तविक अपराध (Real Crime) को संबोधित करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उत्पीड़न (Harassment) और जबरदस्ती (Coercion) के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

ऐसे मामले में, झूठे आरोपी व्यक्ति धारा 528 के तहत हाई कोर्ट (High Court) से संपर्क कर सकता है। हाई कोर्ट (High Court), तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आपराधिक शिकायत तुच्छ (Frivolous) है (जिसका अर्थ है, बिना योग्यता के) और कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने का एक प्रयास है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, हाई कोर्ट (High Court) एफआईआर (First Information Report - FIR) और किसी भी बाद की आपराधिक कार्यवाही को "रद्द" (Quash) कर सकता है (रद्द या अमान्य कर सकता है), जिससे निर्दोष व्यक्ति को अनुचित अभियोजन (Unwarranted Prosecution) और मानसिक पीड़ा (Mental Agony) से बचाया जा सके।

एक और सामान्य परिदृश्य वैवाहिक विवादों (Matrimonial Disputes) से संबंधित है। कभी-कभी, कड़वे तलाक (Divorce) या अलगाव (Separation) के मामलों में, एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक आरोप, जैसे घरेलू हिंसा (Domestic Violence) या दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment), दर्ज कर सकते हैं, भले ही आरोप अतिरंजित या झूठे हों, पूरी तरह से दीवानी कार्यवाही (Civil Proceedings) में ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए या प्रतिशोध (Revenge) के लिए। यदि हाई कोर्ट (High Court) को पता चलता है कि ऐसा आपराधिक मामला प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, तो वह हस्तक्षेप कर सकता है और कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

3. अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए (To Otherwise Secure the Ends of Justice)

यह हाई कोर्ट (High Court) की अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का सबसे व्यापक और सबसे लचीला पहलू है। यह एक अवशिष्ट शक्ति (Residuary Power) के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जो अन्य कानूनों द्वारा विशेष रूप से कवर नहीं की जाती हैं, लेकिन जहां न्याय सुनिश्चित करने और अन्याय को रोकने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है। यह एक ऐसी मान्यता है कि कानून हर संभव परिदृश्य का अनुमान नहीं लगा सकता है, और अदालतों के पास एक उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए अद्वितीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता होनी चाहिए।

उदाहरण (Illustration):

एक गंभीर, जानलेवा बीमारी वाले व्यक्ति की कल्पना करें जिसे एक छोटे आपराधिक मामले में गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। मुकदमा चल रहा है, और बार-बार अदालत की सुनवाई में भाग लेना उनके स्वास्थ्य और संभावित रूप से उनके जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। जबकि केवल स्वास्थ्य आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट (High Court), "न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए" और असाधारण परिस्थितियों (Extraordinary Circumstances) पर विचार करते हुए, कार्यवाही को रद्द करने या उन्हें निलंबित (Stay) करने का आदेश पारित करने का विकल्प चुन सकता है, खासकर यदि अपराध गंभीर नहीं है और अभियोजन (Prosecution) जारी रखने में बहुत कम सार्वजनिक हित (Public Interest) है। विचार यह है कि प्रक्रियात्मक नियमों (Procedural Rules) के कठोर आवेदन के कारण एक बड़ा नुकसान या अन्याय होने से रोका जाए।

एक और उदाहरण एक ऐसा मामला हो सकता है जहां दस्तावेजों को दाखिल करने में एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि (Minor Technical Error) या प्रक्रिया में थोड़ी देरी, यदि कड़ाई से लागू की जाती है, तो एक वास्तविक मामले की बर्खास्तगी (Dismissal) हो जाएगी, जिससे एक निर्दोष पक्ष (Innocent Party) को महत्वपूर्ण कठिनाई होगी। हाई कोर्ट (High Court), इस स्पष्ट अन्याय (Manifest Injustice) को रोकने और "न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए", अपनी अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का उपयोग छोटी तकनीकी त्रुटि को नजरअंदाज करने और मामले को उसकी योग्यता (Merits) पर आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए कर सकता है।

अंतर्निहित शक्तियों पर ऐतिहासिक निर्णय (Landmark Judgments on Inherent Powers) (CrPC धारा 482 के तहत - अब बीएनएसएस धारा 528 पर लागू)

CrPC की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्पष्ट किया है। ये निर्णय बीएनएसएस की धारा 528 को लागू करने में हाई कोर्ट (High Courts) का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे।

1. आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (R.P. Kapur v. State of Punjab) (1960): यह धारा 482 CrPC पर सबसे शुरुआती और सबसे मूलभूत निर्णयों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यापक श्रेणियां निर्धारित कीं जहां हाई कोर्ट (High Court) आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का प्रयोग कर सकता है। इनमें शामिल थे:

o जहां एफआईआर (FIR) या शिकायत में आरोप, भले ही सच माने जाएं, एक संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) (एक ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है) का खुलासा नहीं करते हैं।

o जहां आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव (Absurd and Inherently Improbable) हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

o जहां आरोप एक गैर-संज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offense) का गठन करते हैं, और मजिस्ट्रेट (Magistrate) के आदेश के बिना पुलिस द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

o जहां कार्यवाही की संस्था या निरंतरता के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक (Express Legal Bar) है।

2. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (State of Haryana v. Bhajan Lal) (1992): यह एक और ऐतिहासिक निर्णय है जिसने उन स्थितियों की एक व्यापक सूची प्रदान की जहां हाई कोर्ट (High Court) एफआईआर (FIR) या शिकायतों को रद्द करने के लिए धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शक्ति का प्रयोग कम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसने आर.पी. कपूर के मामले के सिद्धांतों को दोहराया और आगे के बिंदु जोड़े, जैसे:

o जहां एफआईआर (FIR) या शिकायत में किए गए आरोप और एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं।

o जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण (Malicious) है और/या बदला लेने के लिए या एक निजी द्वेष (Private Grudge) को निपटाने के लिए एक कपटपूर्ण मकसद (Ulterior Motive) के साथ शुरू की गई है।

यह मामला हाई कोर्ट (High Courts) के लिए एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में कार्य करता है, जिसमें यह आकलन करने के लिए विशिष्ट मानदंड बताए गए हैं कि क्या एक आपराधिक मामला अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) के तहत हस्तक्षेप का वारंट करता है।

3. मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य (Madhu Limaye v. State of Maharashtra) (1977): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट (High Court) की अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का उपयोग निचली अदालत द्वारा पारित हर अंतरिम आदेश (Interlocutory Order) (एक मुकदमे के दौरान किया गया एक आदेश जो अंततः मामले का फैसला नहीं करता है) में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस शक्ति का प्रयोग केवल किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि हर मध्यवर्ती आदेश की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए। यह निर्णय अंतर्निहित शक्ति की असाधारण प्रकृति पर प्रकाश डालता है।

4. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (Gian Singh v. State of Punjab & Anr.) (2012): इस ऐतिहासिक निर्णय ने विशेष रूप से हाई कोर्ट (High Court) की आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) को रद्द करने की शक्ति से निपटा जहां पार्टियों ने समझौता कर लिया है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों (Matrimonial Disputes) या अन्य अपराधों में जो मुख्य रूप से प्रकृति में निजी हैं और इसमें गंभीर नैतिक पतन (Serious Moral Turpitude) या समाज को नुकसान शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जबकि कुछ गंभीर अपराधों (जैसे हत्या या बलात्कार) को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्टियों ने समझौता कर लिया है, उन मामलों में जहां मुख्य रूप से व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अपराध शामिल हैं, हाई कोर्ट (High Court) अपनी अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) का उपयोग कार्यवाही को रद्द करने के लिए कर सकता है यदि उसे लगता है कि यह "न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करेगा" और पार्टियों के बीच शांति और सद्भाव (Peace and Harmony) को बढ़ावा देगा। यह निर्णय समझौते के माध्यम से कई पारिवारिक विवादों को सुलझाने में सहायक रहा है।

5. मेसर्स. निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra) (2021): सुप्रीम कोर्ट ने, इस हालिया निर्णय में, धारा 482 CrPC के तहत हाई कोर्ट (High Court) की अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers) के दायरे और सीमाओं पर आगे विस्तार से बताया। इसने दोहराया कि एफआईआर (FIR) या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग कम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि एक हाई कोर्ट (High Court) को एक ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और आरोपों की विश्वसनीयता (Reliability) या प्रामाणिकता (Genuineness) में जांच शुरू करनी चाहिए। यदि एफआईआर (FIR) एक संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) का खुलासा करती है, तो आम तौर पर जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह निर्णय वास्तविक आपराधिक मामलों को समय से पहले रद्द करने के खिलाफ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।