BNSS 2023 के तहत समन और वारंट जैसी प्रक्रियाओं के जारी करने से संबंधित नियम (धारा 90 से धारा 93)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। इस नए कानून का उद्देश्य भारत में आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्ट नियमों को समझने के लिए, सबसे पहले धारा 84 से 87 को देखना आवश्यक है, जो बाद की धाराओं के लिए संदर्भ प्रदान करती हैं।

प्रासंगिक धाराएँ (84 से 87)

धारा 84 समन जारी करने के सामान्य सिद्धांतों को रेखांकित करती है। यह उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है जिनके तहत कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन कर सकता है। यह धारा यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है कि समन केवल तभी जारी किए जाएँ जब आवश्यक हो और ऐसे तरीके से जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता हो।

धारा 85 समन की सेवा से संबंधित है। यह विभिन्न तरीकों का वर्णन करती है जिनके द्वारा समन की सेवा की जा सकती है, जिसमें व्यक्तिगत वितरण और डाक सेवा शामिल है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि समन भेजने की प्रक्रिया स्पष्ट और कुशल हो।

धारा 86 वारंट के निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह धारा उन परिस्थितियों को स्पष्ट करती है, जिनके तहत वारंट जारी किया जा सकता है और इसे ठीक से निष्पादित करने के लिए जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वारंट को विधिपूर्वक और बिना किसी अनावश्यक देरी के निष्पादित किया जाए।

धारा 87 वारंट की वापसी को संबोधित करती है। यह वारंट निष्पादित करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, जिसमें निष्पादित वारंट को जारी करने वाली अदालत को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ वापस करने की आवश्यकता शामिल है।

इस प्रासंगिक पृष्ठभूमि के साथ, अब हम धारा 90 से 93 के प्रावधानों में तल्लीन हो सकते हैं, जो BNSS में प्रक्रियाओं के बारे में नियमों का विवरण देते हैं।

वारंट जारी करना (धारा 90)

धारा 90 किसी अदालत को विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का अधिकार देती है। यदि न्यायालय के पास यह मानने के कारण हैं कि व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा, तो वह समन जारी करने से पहले या समन जारी होने के बाद लेकिन व्यक्ति की उपस्थिति के लिए निर्धारित समय से पहले वारंट जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति समन की विधिवत तामील होने के बावजूद निर्धारित समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है और कोई उचित बहाना नहीं दिया जाता है, तो न्यायालय उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति न्यायालय के समन की अनदेखी करके कानूनी कार्यवाही से बच नहीं सकते।

बांड या जमानत बांड की आवश्यकता (धारा 91)

धारा 91 न्यायालय को न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए समन या वारंट जारी किया जा सकता है, को उसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में अपनी उपस्थिति के लिए बांड या जमानत बांड निष्पादित करने की आवश्यकता करने की अनुमति देती है, जिसमें मामला परीक्षण के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि व्यक्ति बिना हिरासत में लिए न्यायालय में उपस्थित होने का अनुपालन करते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति की आवश्यकता और स्वतंत्रता के उनके अधिकार में संतुलन बना रहता है।

गैर-हाजिरी के लिए वारंट जारी करना (धारा 92)

धारा 92 उन स्थितियों को संबोधित करती है, जहां बांड या जमानत बांड से बंधा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को वारंट जारी करने का अधिकार है, जिसमें निर्देश दिया जाता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। यह धारा सुनिश्चित करती है कि बांड या जमानत बांड के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहती है।

समन और वारंट पर प्रावधानों की प्रयोज्यता (धारा 93)

धारा 93 यह सुनिश्चित करती है कि BNSS के इस अध्याय में उल्लिखित समन और वारंट के जारी करने, सेवा और निष्पादन से संबंधित प्रावधान संहिता के तहत जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी वारंट पर समान रूप से लागू होते हैं। यह धारा आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं में स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी समन और वारंट स्थापित नियमों के अनुसार संभाले जाते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 समन और वारंट जारी करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए विस्तृत और व्यवस्थित प्रक्रियाओं का परिचय देती है। धारा 90 से 93 विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करती है जैसे कि समन की अनदेखी होने की संभावना होने पर वारंट जारी करना, बांड या जमानत बांड की आवश्यकता और गैर-उपस्थिति के लिए वारंट जारी करना। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए और व्यक्ति अदालत के आदेशों का पालन करें, साथ ही अपने अधिकारों की रक्षा भी करें। BNSS भारत में आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं को आधुनिक बनाने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।