पुलिस अधिकारी की जाँच पूरी होने पर रिपोर्ट/चार्जशीट : सेक्शन 193, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस संहिता में पुलिस अधिकारियों के लिए जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट दाखिल करने का विस्तृत तरीका बताया गया है।

इस लेख में हम संहिता के सेक्शन 193 के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जो पुलिस अधिकारियों को अपनी अंतिम जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में दिए गए निर्देशों को स्पष्ट करता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता (Transparency), जिम्मेदारी (Accountability) और न्याय (Justice) की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

समय पर जाँच पूरी करना (Completion of Investigation on Time) - सेक्शन 193(1) और 193(2)

सेक्शन 193(1) के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत शुरू की गई हर जाँच को बिना अनावश्यक देरी (Unnecessary Delay) के पूरा किया जाना चाहिए। यह प्रावधान पुलिसिंग में त्वरित कार्रवाई (Swift Action) और दक्षता (Efficiency) के महत्व को दर्शाता है, ताकि प्रक्रिया में देरी से बचा जा सके और न्याय समय पर मिले।

कुछ गंभीर अपराधों (Serious Crimes) के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। सेक्शन 193(2) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 (Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023) के सेक्शन 64 से 71 के अंतर्गत आते हैं (जिनका संबंध यौन अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से है) या फिर बच्चों के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) के तहत धारा 4, 6, 8, या 10 में आते हैं, जाँच को सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर पूरा करना होगा।

इस समय सीमा को इन अपराधों की गंभीरता (Gravity) को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय (Justice) मिल सके।

पुलिस रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण (Submission of Police Report) - सेक्शन 193(3)(i)

जाँच पूरी होने पर, जाँच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट (Magistrate) को भेजनी होती है, जो उस अपराध पर संज्ञान (Cognizance) लेने के लिए सक्षम होता है। यह रिपोर्ट पारंपरिक (Traditional) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (Electronic Communication) से भेजी जा सकती है, ताकि आधुनिक कानून व्यवस्था में लचीलापन (Flexibility) और तेजी (Expedience) लाई जा सके। राज्य सरकार इस रिपोर्ट के फॉर्मेट पर विशेष दिशानिर्देश (Guidelines) भी दे सकती है।

रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होनी चाहिए, ताकि मजिस्ट्रेट स्थिति का आकलन कर सके और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सके।

इनमें शामिल हैं:

• पार्टियों के नाम (Names of the Parties)।

• सूचना का प्रकार (Nature of Information) जिसके आधार पर जाँच शुरू की गई।

• उन व्यक्तियों के नाम (Names of Persons) जो मामले की परिस्थितियों से परिचित हैं, जैसे गवाह (Witnesses)।

• क्या कोई अपराध हुआ है (Whether any Offense has been Committed), और यदि हाँ, तो किसने किया।

• क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है (Whether the Accused has been Arrested)।

• क्या आरोपी को जमानत या बांड (Bail or Bond) पर रिहा किया गया है।

• क्या आरोपी को हिरासत में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है (Whether the Accused has been Forwarded in Custody under Section 190)।

महिलाओं से जुड़े अपराधों में (जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के तहत आने वाले मामले) पुलिस रिपोर्ट में महिला का मेडिकल परीक्षण (Medical Examination Report) भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, यदि जाँच में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती (Seizure or Custody of Electronic Device) शामिल है, तो उसकी कस्टडी का विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए।

पीड़ित और सूचनादाता को जानकारी देना (Informing the Victim and Informant) - सेक्शन 193(3)(ii) और 193(3)(iii)

जाँच प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency) बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर अपराध के पीड़ितों और सूचनादाताओं (Informants) के लिए। सेक्शन 193(3)(ii) के अनुसार, जाँच अधिकारी को जाँच की प्रगति (Progress of Investigation) की जानकारी सूचनादाता या पीड़ित को 90 दिनों के भीतर देनी होगी। यह जानकारी किसी भी माध्यम से दी जा सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic Communication) भी शामिल है।

सेक्शन 193(3)(iii) के अनुसार, अधिकारी को उस व्यक्ति को भी सूचित करना होगा जिसने सबसे पहले अपराध की जानकारी दी थी कि उसके द्वारा दी गई जानकारी पर क्या कार्रवाई (Action Taken) की गई है। यह प्रावधान नागरिकों को अपराध की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित (Encourage) करता है, क्योंकि इससे उन्हें भरोसा होता है कि उनकी जानकारी को सही ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है।

उच्च अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण (Submission of Reports Through Superior Officers) - सेक्शन 193(4)

कुछ मामलों में, रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास पहुँचने से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी (Superior Officer) के माध्यम से भेजा जाता है। सेक्शन 193(4) के तहत, यदि सेक्शन 177 के तहत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो जाँच रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। राज्य सरकार इस प्रक्रिया को सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से निर्देशित (Direct) कर सकती है। वरिष्ठ अधिकारी, रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, जाँच अधिकारी को आगे की जाँच (Further Investigation) करने का निर्देश दे सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जाँच पूरी और सटीक हो।

मजिस्ट्रेट की भूमिका (Role of Magistrate) - सेक्शन 193(5)

जब जाँच रिपोर्ट में यह दिखाया जाता है कि आरोपी को बांड या जमानत (Bond or Bail) पर रिहा किया गया है, तो मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि बांड या जमानत को रद्द (Discharge) किया जाए या नहीं। सेक्शन 193(5) मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि वह आरोपी को रिहा करने या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative Arrangements) करने के लिए आदेश जारी कर सके। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया कुशलतापूर्वक (Efficiently) चले और अगर आरोपी ने बांड या जमानत की शर्तों का पालन किया है, तो उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए।

मजिस्ट्रेट को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना (Forwarding Documents to Magistrate) - सेक्शन 193(6)

जाँच रिपोर्ट के साथ, पुलिस को उन अतिरिक्त दस्तावेजों को भी भेजना होता है, जिन पर अभियोजन पक्ष (Prosecution) मुकदमे के दौरान भरोसा करेगा। सेक्शन 193(6)(a) के अनुसार, सभी प्रासंगिक दस्तावेज़, जिनमें सेक्शन 180 के तहत रिकॉर्ड किए गए बयान (Statements) भी शामिल हैं, मजिस्ट्रेट को भेजे जाने चाहिए। इन बयानों में उन व्यक्तियों की गवाही (Testimonies) शामिल होती है, जिन्हें अभियोजन पक्ष गवाह के रूप में अदालत में बुलाना चाहता है।

यह सुनिश्चित करता है कि मजिस्ट्रेट और बचाव पक्ष (Defense) दोनों के पास आने वाले मुकदमे की पूरी जानकारी हो, ताकि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष (Fair) हो सके।

बयानों के गैर-संबंधित या संवेदनशील हिस्सों का बहिष्करण (Exclusion of Irrelevant or Sensitive Parts of Statements) - सेक्शन 193(7)

कभी-कभी, पुलिस को लगता है कि गवाह के बयान का कुछ हिस्सा मामले से संबंधित नहीं है या उसकी जानकारी से सार्वजनिक हित (Public Interest) को नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे मामलों में, सेक्शन 193(7) के तहत, जाँच अधिकारी मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है कि वह उस हिस्से को आरोपी को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों (Documents Provided to the Accused) से हटा दे। अधिकारी को इस अनुरोध के लिए कारण (Reasons) देने होते हैं, ताकि यह प्रावधान न्याय के हितों (Interests of Justice) की रक्षा के लिए विवेकपूर्ण (Judicious) रूप से उपयोग किया जाए।

आरोपी को प्रतियाँ प्रदान करना (Provision of Copies to the Accused) - सेक्शन 193(8)

निष्पक्षता (Fairness) सुनिश्चित करने के लिए, सेक्शन 193(8) के अनुसार, पुलिस को आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियाँ (Copies) प्रदान करनी होती हैं। पुलिस को यह दस्तावेज़ मजिस्ट्रेट को आवश्यक संख्या में कॉपी के साथ प्रदान करने होते हैं, ताकि उन्हें आरोपी तक पहुँचाया जा सके।

यह प्रावधान यह भी कहता है कि इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic Transmission) के माध्यम से सेवा को वैध (Valid) माना जाएगा। यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली में आधुनिक तकनीक (Modern Technology) के समावेश को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके।

आगे की जाँच (Further Investigation) - सेक्शन 193(9)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह मानती है कि जाँच के बाद भी कभी-कभी मामलों को फिर से देखना आवश्यक हो सकता है। सेक्शन 193(9) के तहत, पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी आगे की जाँच की अनुमति है। यदि कोई नया सबूत (New Evidence) सामने आता है, तो जाँच अधिकारी को अतिरिक्त रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को भेजनी होती हैं, जो वही प्रक्रियाएँ (Procedures) का पालन करते हुए की जाती हैं, जो प्रारंभिक रिपोर्ट (Initial Report) के लिए निर्धारित हैं।

हालांकि, यदि मुकदमे (Trial) के दौरान आगे की जाँच आवश्यक होती है, तो इसे केवल अदालत की अनुमति (Court's Permission) से ही किया जा सकता है। कानून यह अनिवार्य करता है कि ऐसी जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, जिसमें विस्तार केवल अदालत की अनुमति से ही किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नए सबूतों पर विचार किया जाए, लेकिन इससे मुकदमे में अनावश्यक देरी (Undue Delay) न हो।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पुलिस अधिकारियों द्वारा जाँच पूरी करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रियाएँ (Detailed Procedures) निर्धारित करती है। सेक्शन 193 पारदर्शिता (Transparency), समय पर कार्रवाई (Timely Action) और पीड़ितों (Victims) व अदालतों के साथ संचार (Communication) के महत्व पर जोर देता है। यह जाँच के लिए स्पष्ट समयसीमा (Clear Timelines) और आगे की जाँच के लिए तंत्र (Mechanisms) प्रदान करता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया (Legal Process) को कुशल, पूर्ण और निष्पक्ष (Efficient, Thorough, and Fair) बनाया जा सके। साथ ही, यह आधुनिक तकनीक (Modern Technology) को भी शामिल करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संचार और दस्तावेज़ प्रस्तुतिकरण (Document Submission) को मान्यता मिलती है, जिससे न्यायिक प्रणाली को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप (Modernized) किया जा सके।