लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण हटाना: 104 वां संविधान संशोधन

परिचय: लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियनों के लिए सीटों का आरक्षण एक दीर्घकालिक प्रावधान रहा है जिसका उद्देश्य निर्वाचित विधायी निकायों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हालाँकि, भारतीय संविधान में हाल के संशोधनों ने इस प्रावधान में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिससे सवाल और आलोचनाएँ बढ़ रही हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान स्वतंत्र भारत के शुरुआती दिनों से है, संविधान में एंग्लो-इंडियनों के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओं दोनों में नामांकित सीटें प्रदान की जाती हैं। यह प्रावधान प्रारंभ में 1960 तक लागू रहने का था लेकिन बाद में संशोधनों के माध्यम से इसे बढ़ा दिया गया।

संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 और 333 में लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो-इंडियनों के नामांकन की अनुमति दी गई है, यदि उन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 334(बी) ने विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियनों के लिए सीटों के आरक्षण को 40 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

104वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन:

भारतीय संविधान के 104वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियनों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करके महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। यह निर्णय वस्तु और कारण के कथन में किसी भी स्पष्टीकरण या औचित्य का विस्तार किए बिना किया गया था।

एंग्लो इंडियन समुदाय को हटाने पर न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि लोकसभा में नामांकन द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान समुदाय के सदस्यों को यह आश्वासन देने के लिए पेश किया गया था कि जब वे वापस रहेंगे तो उनकी सुरक्षा की जाएगी और उनकी बात सुनी जाएगी। अदालत ने संसद में नामांकन द्वारा एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व की बहाली की मांग करने वाली एक याचिका के जवाब में केंद्र से अपनी दलीलें दाखिल करने को कहा था।

अदालत ने कहा था कि तब से 70-80 साल बाद, उद्देश्य हासिल हो गया है। अदालत ने सरकार से लोकसभा में दो सीटें आरक्षित करने के कदम के पीछे के तर्क के बारे में उसे सूचित करने को कहा था।

अपनी मौखिक टिप्पणियों में, अदालत ने उल्लेख किया था कि समुदाय समय के साथ भारतीय आबादी में विलीन हो गया था और मामले को 18 नवंबर को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

इसमें कहा गया था,

“किसी भी एंग्लो-इंडियन के खिलाफ पूरे समुदाय के साथ जुड़ने और एक नेता के रूप में उभरने पर कोई रोक नहीं थी।”

अदालत संवैधानिक (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के नामांकन-आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया था।

याचिका में एंग्लो इंडियन समुदाय की आबादी के संबंध में सटीक संख्या/डेटा पर व्यापक अध्ययन के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की भी मांग की गई थी।

भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के माध्यम से विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियनों के लिए आरक्षण को हटाने से आलोचना शुरू हो गई है और भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ व्यवहार पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह निर्णय सभी समुदायों की विशिष्ट परिस्थितियों और जरूरतों पर अधिक विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेषकर उन समुदायों की जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर हैं।