संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) भारत में अनुसूचित जाति समुदाय की मदद के लिए बनाया गया एक विशेष संगठन है। यह उनके कल्याण की देखभाल करता है और सुनिश्चित करता है कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। एनसीएससी का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति के हित के लिए बनाये गये कानूनों का ठीक से पालन हो। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है।

एनसीएससी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण लोगों से बना है। इन लोगों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और ये अनुसूचित जाति के हित के लिए काम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि वे एनसीएससी में कितने समय तक काम कर सकते हैं और उन्हें क्या लाभ मिलेगा। एनसीएससी के भारत के विभिन्न राज्यों में भी कार्यालय हैं, जहां उनके काम में मदद करने वाले लोग हैं।

भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। सरकार और लोगों के साथ मिलकर काम करके, एनसीएससी भारत में अनुसूचित जातियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करता है।

एनसीएससी का इतिहास

शुरुआत में, संविधान ने कहा कि अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी होगा। इस व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में जाना जाता था। लेकिन फिर, 1987 में, क्योंकि कई संसद सदस्य ऐसा चाहते थे, सरकार ने केवल एक व्यक्ति को रखने के बजाय एक समूह बनाने का निर्णय लिया जिसे आयोग कहा जाता है। यह आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण की देखभाल करेगा।

उन्होंने 1990 में संविधान में 65वें संशोधन के साथ इसे बदल दिया। इस नये परिवर्तन से एक आयोग बनाया गया जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कहा गया। इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 5 सदस्य थे। फिर, 2003 में, उन्होंने 89वें संशोधन के साथ इसे फिर से बदल दिया।

उन्होंने दो अलग-अलग आयोग बनाये: एक अनुसूचित जाति के लिए और एक अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 2004 में शुरू हुआ, जिसके अध्यक्ष सूरजभान थे।

एनसीएससी क्या करता है?

एनसीएससी के पास कई महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। इसका एक मुख्य काम अनुसूचित जाति के सामने आने वाली किसी भी समस्या पर गौर करना और उन्हें हल करने का प्रयास करना है। यदि अनुसूचित जाति समुदाय के किसी व्यक्ति को अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो वे एनसीएससी से शिकायत कर सकते हैं, और एनसीएससी जांच करेगी और उनकी मदद करेगी।

एनसीएससी सरकार को यह सलाह भी देती है कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए योजनाएं कैसे बनाई जाएं। वे जाँचते हैं कि क्या सरकार अनुसूचित जातियों की मदद करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है और उनकी स्थिति में सुधार के तरीके सुझाते हैं।

हर साल, एनसीएससी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि अनुसूचित जाति के लिए कानून कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। वे यह रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। वे सरकार को यह सुझाव भी देते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कानूनों को कैसे बेहतर बनाया जाए।

एनसीएससी की शक्तियां

एनसीएससी के पास अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद करने के लिए कुछ विशेष शक्तियां हैं। यह भारत में कहीं से भी लोगों को बुला सकता है और उनसे अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में बात कर सकता है। इन लोगों को सच बोलना होगा और झूठ बोलने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है। एनसीएससी अपने काम में मदद के लिए अदालतों या सरकारी कार्यालयों से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी मांग सकता है।

एनसीएससी लोगों की कैसे मदद करता है?

एनसीएससी अनुसूचित जातियों को कई तरह से मदद करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास अलग-अलग विंग या विभाग हैं। उदाहरण के लिए, यदि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को काम पर उचित अवसर नहीं मिल रहा है, तो वे मदद के लिए एनसीएससी की सेवा सुरक्षा विंग के पास जा सकते हैं। यदि किसी को अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण भेदभाव या हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो वे मदद के लिए अत्याचार और नागरिक अधिकार संरक्षण विंग के पास जा सकते हैं।

2016 में, एनसीएससी को अनुसूचित जाति के लोगों से 38,000 से अधिक शिकायतें मिलीं। उन्होंने इन लोगों की मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए।

बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना

एनसीएससी यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती है कि अनुसूचित जाति के लिए कानूनों का ठीक से पालन किया जाए। सरकार कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनकी सलाह मांगती है जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित कर सकता है। इस तरह, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सहायता मिले।