भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान

परिचय: भारत के अटॉर्नी जनरल देश के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, यह सम्मानित व्यक्ति कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देने और विभिन्न कानूनी कार्यवाही में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख में, हम भारत के अटॉर्नी जनरल की योग्यताओं, नियुक्ति प्रक्रिया, जिम्मेदारियों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे।

देश में कानूनी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने और न्याय को कायम रखने में भारत के अटॉर्नी जनरल की भूमिका महत्वपूर्ण है। योग्यता, अनुभव और समर्पण के मिश्रण के साथ, अटॉर्नी जनरल सरकार और लोगों के लिए मार्गदर्शक कानूनी बल के रूप में कार्य करता है। अपनी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के माध्यम से, वे भारत में कानूनी ढांचे और न्याय की खोज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

पद के लिए योग्यताएँ:

भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। ये योग्यताएँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए आवश्यक योग्यताओं के समान हैं। व्यक्ति को या तो कम से कम पांच साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए या कम से कम दस वर्षों तक हाईकोर्ट में वकील के रूप में अभ्यास करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित न्यायविद् मानते हैं, तो वे भी इस पद के लिए पात्र हो सकते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया:

भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लिखित योग्यताओं के आधार पर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह नियुक्ति अत्यधिक जिम्मेदारी रखती है, इसके लिए कानूनी मामलों की गहन समझ और न्याय को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

कार्यालय की अवधि:

संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। कुछ अन्य पदों के विपरीत, अटॉर्नी जनरल के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। हालाँकि, विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आम तौर पर तीन साल का होता है, जिसे अतिरिक्त तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

वेतन:

भारत के महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियमित वेतन के विपरीत, अटॉर्नी जनरल को एक रिटेनर मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। इस अनुचर का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ निजी कानूनी प्रैक्टिस में संलग्न होने की भी स्वतंत्रता है।

कार्यालय से निष्कासन:

राष्ट्रपति के पास अटॉर्नी जनरल को पद से हटाने का अधिकार है। हालाँकि, यह निर्णय एकतरफा नहीं लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। यदि परिषद अटॉर्नी जनरल को हटाने की सलाह देती है, तो राष्ट्रपति को इसका पालन करना होगा। वैकल्पिक रूप से, अटॉर्नी जनरल अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, या उनका कार्यकाल सरकार के विघटन या प्रतिस्थापन के साथ समाप्त हो सकता है।

भूमिका और जिम्मेदारियाँ:

भारत के अटॉर्नी जनरल के कंधों पर विभिन्न जिम्मेदारियां हैं, जो कानून को बनाए रखने और राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित हैं।

इनमें से कुछ जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

1. कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को सलाह देना।

2. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों में कानूनी कार्यवाही में सरकार का प्रतिनिधित्व करना।

3. संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करना।

4. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करना और कानूनी बिरादरी का नेतृत्व करना।

शक्तियाँ और विशेषाधिकार:

देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में, भारत के अटॉर्नी जनरल को कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. संसद और उसकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार।

2. संसद सदस्य के समान उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार।

3. आधिकारिक कर्तव्यों के साथ-साथ निजी कानूनी अभ्यास में संलग्न होने की क्षमता।

4. आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सहायता।

5. सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने का अधिकार।