गवाहों की गवाही के लिए आयोग जारी करने का प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 319

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973) का स्थान लिया। इसमें धारा 319 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो गवाहों की गवाही (Testimony) के लिए आयोग (Commission) जारी करने से संबंधित है। यह प्रावधान न्याय (Justice) सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को सुविधा प्रदान करता है और गवाहों को लाने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर करता है।

धारा 319 का मूल उद्देश्य (Essence of Section 319)

धारा 319 अदालतों और मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार देती है कि वे गवाह की भौतिक उपस्थिति (Physical Attendance) की आवश्यकता को समाप्त कर सकें, यदि इसे सुनिश्चित करना असंभव या अत्यधिक कठिन हो। इसके बजाय, अदालतें गवाही रिकॉर्ड करने के लिए एक आयोग जारी कर सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय में देरी या बाधा केवल प्रशासनिक समस्याओं के कारण न हो।

इस प्रावधान में दो उपखंड (Subsections) शामिल हैं, जो यह बताते हैं कि गवाहों की गवाही के लिए आयोग कब और कैसे जारी किया जा सकता है। इसमें उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों (Constitutional Dignitaries) के लिए एक विशेष प्रावधान (Proviso) भी शामिल है।

उपखंड (1): कब गवाह की उपस्थिति समाप्त की जा सकती है? (When Can Witness Attendance Be Dispensed With?)

उपखंड (1) धारा 319 का मुख्य भाग है। यह बताता है कि अदालत या मजिस्ट्रेट किन परिस्थितियों में गवाह की उपस्थिति से छूट (Dispensation) दे सकता है:

1. न्याय के लिए आवश्यकता (Necessity for Justice): गवाह की गवाही न्याय के लिए आवश्यक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि गवाह का बयान (Statement) मामले की जांच (Inquiry), सुनवाई (Trial), या अन्य कार्यवाही (Proceeding) के लिए महत्वपूर्ण हो।

2. अनुचित देरी, खर्च, या असुविधा (Unreasonable Delay, Expense, or Inconvenience): यदि गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने में अत्यधिक देरी, खर्च, या असुविधा हो, तो अदालत गवाह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

"अनुचित" (Unreasonable) का निर्धारण हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि गवाह दूरदराज के क्षेत्र में या विदेश में रहता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है, तो अदालत आयोग जारी करने पर विचार कर सकती है।

विशेष प्रावधान (Special Proviso)

उपखंड (1) का प्रावधान संवैधानिक पदाधिकारियों (Constitutional Dignitaries) के लिए विशेष प्रावधान करता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• भारत के राष्ट्रपति (President of India)

• भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President of India)

• किसी राज्य के राज्यपाल (Governor of a State)

• केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक (Administrator of a Union Territory)

यदि इन पदाधिकारियों की गवाही न्याय के लिए आवश्यक हो, तो उन्हें अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय, उनकी गवाही के लिए आयोग जारी किया जाएगा। यह उनके संवैधानिक पदों का सम्मान करता है और न्यायिक प्रक्रिया का भी पालन करता है।

उपखंड (2): अभियुक्त (Accused) के खर्च की व्यवस्था (Provisions for Expenses of the Accused)

उपखंड (2) प्रक्रिया में निष्पक्षता (Fairness) सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करता है। यह मानता है कि गवाह की गवाही के लिए आयोग जारी करने पर, विशेष रूप से अभियोजन (Prosecution) की ओर से, आरोपी पर वित्तीय भार (Financial Burden) आ सकता है।

इस बोझ को कम करने के लिए, अदालत अभियोजन को निर्देश दे सकती है कि वह आरोपी को एक उचित राशि का भुगतान करे। इस राशि में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

1. यात्रा और अन्य खर्च (Travel and Related Costs): यदि आयोग के दौरान आरोपी की उपस्थिति की आवश्यकता हो।

2. वकील की फीस (Advocate's Fees): ताकि आरोपी आयोग की प्रक्रिया के दौरान अपनी रक्षा ठीक से कर सके।

यह प्रावधान न्याय के समक्ष सभी के बराबर होने के सिद्धांत (Equality Before Law) को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आयोग की व्यवस्था से किसी भी पक्ष को नुकसान न हो।

धारा 319 के व्यावहारिक प्रभाव (Practical Implications of Section 319)

यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में कुशलता (Efficiency) और निष्पक्षता (Fairness) के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि गवाहों की उपलब्धता से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जा सके, बिना न्याय के सिद्धांतों से समझौता किए।

1. गवाहों की गवाही तक पहुंच में सुधार (Enhanced Access to Witness Testimonies): आयोग की अनुमति देकर, कानून यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण गवाही केवल प्रशासनिक समस्याओं के कारण बाधित न हो।

2. संवैधानिक पदाधिकारियों का सम्मान (Respect for Constitutional Dignitaries): संवैधानिक पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देकर, कानून उनकी भूमिकाओं के महत्व को मान्यता देता है।

3. आरोपी के लिए वित्तीय निष्पक्षता (Financial Fairness for the Accused): आयोग प्रक्रिया के खर्च को संबोधित करके, यह प्रावधान सभी पक्षों के लिए न्याय को सुलभ बनाता है।

आयोग जारी करने की प्रक्रिया (Procedure for Issuing a Commission)

जब अदालत धारा 319 के तहत आयोग जारी करने का निर्णय लेती है, तो उसे निम्नलिखित चरणों का पालन करना होता है:

1. आवश्यकता का आकलन (Assessment of Necessity): अदालत यह मूल्यांकन करती है कि गवाह की गवाही आवश्यक है और उसकी उपस्थिति से जुड़े खर्च या असुविधा अनुचित हैं।

2. आयोग जारी करना (Issuance of the Commission): निर्णय लेने के बाद अदालत औपचारिक रूप से आयोग जारी करती है और इसके उद्देश्य और दायरे (Scope) का निर्धारण करती है।

3. गवाही का संचालन (Conducting the Examination): गवाह की गवाही आयोग के निर्देशों के अनुसार दर्ज की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका बयान सही ढंग से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

4. खर्च का भुगतान (Payment of Expenses): यदि आयोग अभियोजन की ओर से है, तो अदालत आरोपी को उचित खर्च का भुगतान करने का आदेश देती है।

कुशलता और न्याय के बीच संतुलन (Balancing Efficiency and Justice)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 319 न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित (Streamlined) और निष्पक्ष (Fair) बनाने की विधायिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गवाहों की गवाही के लिए आयोग जारी करने की अनुमति देकर, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया प्रशासनिक बाधाओं से प्रभावित न हो।

यह प्रावधान भारतीय न्याय प्रणाली के विकासशील स्वरूप (Evolving Nature) को भी उजागर करता है, जो देरी को कम करने और न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए तंत्र शामिल करता है। आयोग के माध्यम से, कानून यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल एक प्रक्रिया न हो, बल्कि सभी पक्षों के लिए सुलभ और निष्पक्ष हो।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 319 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो अदालतों को गवाहों की गवाही सुनिश्चित करने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करता है। यह गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए आयोग जारी करने की अनुमति देकर, न्याय को कुशलता और निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करता है।

इस प्रावधान का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता (Integrity) और कुशलता बनाए रखना है। चाहे संवैधानिक पदाधिकारियों से संबंधित मामले हों या गवाहों की उपस्थिति में आने वाली कठिनाइयाँ, यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए सुलभ और निष्पक्ष बनी रहे।