प्ली बार्गेनिंग: आपराधिक मामलों में पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान के लिए एक मार्गदर्शिका

प्ली बार्गेनिंग एक कानूनी प्रक्रिया है जो किसी आपराधिक मामले में आरोपी और पीड़ित को मामले का पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटारा करने की अनुमति देती है। यह भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत विशिष्ट प्रावधानों द्वारा निर्देशित है। प्ली बार्गेनिंग का लक्ष्य एक ऐसे समझौते पर पहुंचना है जो इसमें शामिल सभी पक्षों के हितों पर विचार करते हुए मामले का निष्पक्ष और कुशल समाधान ला सके।

प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य किसी आपराधिक मामले को सुनवाई के बिना हल करना है, जिससे अभियोजन और प्रतिवादी दोनों के लिए समय, संसाधन और खर्च की बचत होती है। प्ली बार्गेनिंग को यह सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में भी देखा जाता है कि मुकदमे के जोखिमों और अनिश्चितताओं से बचते हुए, प्रतिवादी को उनके अपराध के लिए उचित और उचित सजा मिले।

प्रारंभिक आरोप से लेकर मुकदमे तक, आपराधिक न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, और अभियोजक और प्रतिवादी दोनों को प्ली बार्गेन की शर्तों से सहमत होना होगा।

भारत में प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान

प्ली बार्गेनिंग को 2006 में CrPC के अंश के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें धारा 265A से 265L तक शामिल है। सजा सौदे के लिए अनुमति दी गई मामलों की सीमित है। केवल वे व्यक्ति इस योजना का उपयोग कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया गया है जो मौत की सजा, उम्रकैद या सात साल से अधिक की कैद को आकर्षित नहीं करता है।

भारत में प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया में शामिल सामान्य चरण इस प्रकार हैं:

1. आरोपी, अपने वकील के माध्यम से, कम सजा के बदले आरोपों के लिए दोषी होने की इच्छा व्यक्त करते हुए अदालत में एक आवेदन देकर प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

2. इसके बाद अदालत अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के आवेदन के बारे में सूचित करेगी और मामले पर उनकी राय मांग सकती है।

3. यदि अभियोजन पक्ष प्ली बार्गेनिंग प्रस्ताव से सहमत है, तो वे अदालत को प्ली बार्गेनिंग की शर्तों के बारे में सूचित करेंगे।

4. इसके बाद अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक सुनवाई करेगी कि आरोपी स्वेच्छा से और जानबूझकर प्ली बार्गेन के लिए सहमत हुए हैं और वे अपनी याचिका के परिणामों को समझते हैं।

5. यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि प्ली बार्गेन स्वेच्छा से और जानबूझकर किया गया है, तो वह प्ली बार्गेन की शर्तों के अनुसार मामले का निपटारा कर देगी।

6. यदि अदालत प्ली बार्गेनिंग प्रस्ताव को खारिज कर देती है या यदि अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्वभाव प्रक्रिया (Procedure for Mutually Satisfactory Disposition)

प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया में, अदालत एक बैठक की देखरेख करती है जहां आरोपी, पीड़ित और कुछ मामलों में, सरकारी वकील और पुलिस अधिकारी (पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों में), मामले पर चर्चा करने और एक समाधान (Mutually Satisfactory Disposition) निकालने के लिए एक साथ आते हैं।

इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु:

भागीदारी: पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामलों में, लोक अभियोजक, पुलिस अधिकारी, आरोपी और पीड़ित को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा स्थापित मामलों में, केवल आरोपी और पीड़ित को भाग लेने की आवश्यकता होती है।

स्वैच्छिक भागीदारी: पूरी प्रक्रिया स्वेच्छा से की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पक्ष बिना किसी दबाव या दबाव के शर्तों से सहमत हों।

कानूनी प्रतिनिधित्व: यदि आरोपी और पीड़ित दोनों चाहें तो अपने कानूनी सलाहकार के साथ बैठक में भाग ले सकते हैं।

पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्वभाव की रिपोर्ट

बैठक के बाद, यदि कोई समझौता हो जाता है, तो अदालत मामले के सहमत स्वभाव का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट पर अदालत के पीठासीन अधिकारी और बैठक में सभी प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो अदालत इसे दर्ज करती है और प्ली बार्गेनिंग आवेदन दायर करने के चरण से शुरू होने वाली मानक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मामले को आगे बढ़ाती है।

मामले का निपटारा

एक बार जब मामले का संतोषजनक निपटारा हो जाता है और दर्ज कर लिया जाता है, तो अदालत सहमत शर्तों के आधार पर मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ती है।

मामले को निपटाने के चरण:

मुआवज़ा देना: अदालत सहमत स्वभाव के अनुसार पीड़ित को मुआवज़ा देती है। इसके बाद यह दोनों पक्षों से आरोपी के लिए उचित सजा के बारे में सुनता है।

परिवीक्षा या चेतावनी: पक्षों की सुनवाई के बाद, अदालत इस बात पर विचार करती है कि क्या अभियुक्त को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958, या अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत परिवीक्षा या चेतावनी पर रिहा किया जा सकता है।

कम सजा: यदि मामले में कानून के तहत न्यूनतम सजा वाला अपराध शामिल है, तो अदालत आरोपी को न्यूनतम सजा की आधी सजा दे सकती है।

आगे कम की गई सजा: यदि न तो परिवीक्षा और न ही कम सजा के विकल्प लागू होते हैं, तो अदालत आरोपी को अपराध के लिए निर्धारित या बढ़ाई जाने वाली सजा के एक-चौथाई की सजा दे सकती है।

सीआरपीसी के तहत प्ली बार्गेनिंग आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए अधिक कुशल और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की अनुमति देती है। यह आरोपी और पीड़ित के बीच स्वैच्छिक भागीदारी, मध्यस्थता और निष्पक्ष समाधान पर जोर देता है। इस प्रक्रिया से त्वरित समाधान हो सकता है, न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम हो सकता है और इसमें शामिल पक्षों को अधिक तत्काल राहत और समाधान मिल सकता है।