भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक भाषाएं

संविधान का भाग XVII भारत की आधिकारिक भाषा को संबोधित करता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिंदी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ, संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित है।

हालाँकि, संविधान के प्रारंभ से 25 जनवरी, 1965 तक पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। राष्ट्रपति के पास आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के उपयोग की अनुमति देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, संसद अंग्रेजी के उपयोग को शुरुआती पंद्रह वर्षों से आगे बढ़ा सकती है, जैसा कि 1967 में पारित एक संशोधन में कहा गया है।

2019 में संविधान (संशोधन) विधेयक के माध्यम से संसद में एक निजी विधेयक प्रस्तावित किया गया था, जिसका लक्ष्य आठवीं अनुसूची की 22 अनुसूचित भाषाओं को हिंदी के साथ आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना था। प्रारंभ में, संविधान के मसौदे में भाषा प्रावधानों को संबोधित नहीं किया गया था।

हालाँकि, संविधान सभा के सदस्य श्री एन. गोपकस्वामी अय्यंगार ने 12 सितंबर, 1948 को भाषा प्रावधानों का प्रस्ताव रखा। अय्यंगार ने संविधान के प्रारंभ होने के बाद की अवधि के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखने का सुझाव दिया। 'मुंशी-अय्यंगार फॉर्मूला' के नाम से मशहूर इस प्रस्ताव पर के.एम. ने आगे चर्चा की। मुंशी, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य।

विधानसभा के विचार-विमर्श के दौरान, हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी को शामिल करने और सार्वभौमिकता के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों को शामिल करने पर बहस हुई। कुछ सदस्यों ने हिंदी में साहित्यिक प्रमुखता के कारण संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने की वकालत की। अंततः, विधानसभा ने देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाए रखने का निर्णय लिया। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लागू करने के लिए पंद्रह वर्ष की अंतरिम अवधि जोड़ी गई। यह उद्देश्य अनुच्छेद 351 द्वारा समर्थित है, जो सांस्कृतिक समावेशन के लिए हिंदी को बढ़ावा देने का आदेश देता है।

अनुच्छेद 346 आपसी सहमति के अधीन, राज्यों के बीच संचार के लिए हिंदी के उपयोग की अनुमति देता है। आम तौर पर, राज्यों और संघ के बीच संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ही आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संघ में उपयोग के लिए अधिकृत होती है। राज्यों के भीतर विधायिका आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को अपना सकती है। हालाँकि, अंग्रेजी का उपयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि अनुच्छेद 345 के तहत कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। फिर भी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 347 के तहत आबादी द्वारा पर्याप्त रूप से बोली जाने वाली अन्य भाषाओं के उपयोग का निर्देश दे सकते हैं।

राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर

किसी देश की राष्ट्रीय भाषा का अर्थ राष्ट्र के भीतर की विविध पहचानों का प्रतिनिधित्व करना है, न कि सभी के लिए एक ही भाषा थोपना। यह अवधारणा आधिकारिक भाषाओं से भिन्न है, जिन्हें विशिष्ट प्रशासनिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए नामित किया गया है। भारत में, "राष्ट्रीय भाषा" और "आधिकारिक भाषा" शब्दों के बीच अक्सर भ्रम होता है, कई लोग मानते हैं कि हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा है।

हालाँकि, हिंदी वास्तव में संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में से एक है। भारत की कोई निर्दिष्ट राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 2010 के एक मामले में, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि हालाँकि कई लोगों द्वारा हिंदी व्यापक रूप से देवनागरी लिपि में बोली और लिखी जाती है, लेकिन इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में निर्दिष्ट करने वाला कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।

आठवीं अनुसूची

संविधान का अनुच्छेद 344 और आठवीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार करती है। आठवीं अनुसूची में भाषाई आधार पर मान्यता प्राप्त 23 भाषाओं की सूची है, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल और अन्य शामिल हैं। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के लागू होने के बाद हर पांच और दस साल में एक आयोग का गठन करना आवश्यक है, जिसमें इन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हों।

आयोग की भूमिका आधिकारिक संघ मामलों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग, अंग्रेजी के उपयोग पर सीमाएं और राज्यों के बीच भाषा-संबंधी संचार के लिए उपायों की सिफारिश करना है। सिफ़ारिशों में गैर-हिंदी भाषियों के हितों और भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति पर विचार किया जाना चाहिए।

अंग्रेजी, हालांकि औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी, आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। इसका समावेश उस समय इसकी वैश्विक प्रमुखता को देखते हुए, संविधान के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आधिकारिक संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।