लोक सेवक का अर्थ और उनके या पुलिस द्वारा किए गए कानून का उल्लंघन और जांच में गड़बड़ी : BNS 2023, धारा 2(28), 198 और 199

"भारतीय न्याय संहिता 2023" (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का स्थान ले लिया है। इस लेख में हम धारा 2(28) के तहत "लोक सेवक" (Public Servant) का अर्थ समझेंगे और साथ ही धारा 198 और 199 में लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों (Offences by Public Servants) पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे सरल और स्पष्ट हिंदी में समझाया गया है ताकि आम पाठक इसे आसानी से समझ सकें।

लोक सेवक का अर्थ (Meaning of Public Servant)

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के अनुसार, "लोक सेवक" वह व्यक्ति होता है जो नीचे दिए गए किसी भी विवरण के अंतर्गत आता है:

• हर आर्मी (Army), नेवी (Navy) या एयर फोर्स (Air Force) का कमीशंड अधिकारी।

• हर न्यायाधीश (Judge), चाहे वह किसी कानून द्वारा स्वीकृत किसी न्यायिक निकाय का सदस्य हो।

• कोर्ट का हर अधिकारी जिसका कार्य किसी मामले पर जांच या रिपोर्ट करना हो, दस्तावेज़ों को संभालना, या कोर्ट के आदेशों का पालन करना हो।

• कोर्ट की सहायता करने वाला प्रत्येक पंच या पचायत का सदस्य।

• हर मध्यस्थ (Arbitrator) या व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी विवाद के निपटारे या रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया हो।

• हर अधिकारी जिसे किसी को कैद (Confinement) में रखने का अधिकार हो।

• हर सरकारी अधिकारी जिसे अपराधों को रोकने, सूचना देने, अपराधियों को न्यायालय में पेश करने या जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य, और सुविधा सुनिश्चित करने का कार्य हो।

• हर सरकारी अधिकारी जिसका कर्तव्य सरकारी संपत्ति का देखभाल या सरकारी हितों की रक्षा करना हो।

• हर अधिकारी जिसे चुनाव से संबंधित कार्य सौंपा गया हो।

• सरकार के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति, चाहे वह वेतन पर हो या कमीशन के रूप में काम कर रहा हो।

धारा 198: लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन (Section 198: Public Servant Disobeying the Law)

धारा 198 के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर उस दिशा-निर्देश का पालन नहीं करता जो उसे कानून के तहत करना चाहिए, और इस उल्लंघन से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, तो उसे एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration):

मान लीजिए, A एक सरकारी अधिकारी है जिसे Z के पक्ष में एक न्यायालय के आदेश के अनुसार संपत्ति को जब्त करना है। यदि A जानबूझकर इस आदेश का पालन नहीं करता, और उसे पता है कि इससे Z को नुकसान होगा, तो A ने इस धारा के तहत अपराध किया है।

यह धारा सार्वजनिक सेवकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और सुनिश्चित करती है कि वे अपनी भूमिका का दुरुपयोग न करें। उदाहरण के तौर पर, एक कर (Tax) अधिकारी को यदि किसी कर-दाता के घर से संपत्ति जब्त करनी हो, और वह जानबूझकर इसे अनदेखा करता है, तो उसे सजा दी जा सकती है।

धारा 199: लोक सेवक द्वारा जांच में गड़बड़ी (Section 199: Public Servant Disobeying Directions in Investigation)

धारा 199 के तहत, यदि कोई लोक सेवक:

(a) जानबूझकर उस आदेश का पालन नहीं करता जो किसी व्यक्ति को किसी मामले की जांच के लिए उपस्थित होने से रोकता है, या

(b) किसी अन्य दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है जो उसे जांच करने के तरीके से संबंधित है, या

(c) किसी अपराध की सूचना रिकॉर्ड करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम छह महीने और अधिकतम दो साल की कठोर सजा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration):

मान लीजिए, A एक पुलिस अधिकारी है। उसे एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध की सूचना मिली है लेकिन वह इसे जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं करता। A ने धारा 199 के तहत अपराध किया है और उसे सजा का सामना करना पड़ेगा।

यह धारा सुनिश्चित करती है कि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां अपने कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर किसी मामले की जांच में गड़बड़ी करता है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाता है, तो उसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा।

"भारतीय न्याय संहिता 2023" के तहत, लोक सेवक वे व्यक्ति होते हैं जो सरकारी या न्यायिक भूमिकाओं में जनता के लिए सेवा करते हैं। इन सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। धारा 198 और 199 उन अपराधों के लिए हैं जिनमें लोक सेवक अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, और इस तरह के उल्लंघनों के लिए उन्हें सजा दी जा सकती है।