हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का परिचय

हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) 1955, भारतीय कानूनी इतिहास (Indian Legal History) में एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसने देश की एक बड़ी आबादी के बीच व्यक्तिगत संबंधों (Personal Relationships) के नियमन में एक बड़ा बदलाव लाया।

भारत की संसद (Parliament of India) द्वारा अधिनियमित (Enacted) यह अधिनियम (Act) केवल एक कानूनी उपकरण (Statutory Instrument) नहीं था, बल्कि एक गहरा सामाजिक सुधार (Social Reform) था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के बीच विवाह (Marriage) से संबंधित कानून को संहिताबद्ध (Codify) और संशोधित (Amend) करना था।

इसके लागू होने से पहले, हिंदू व्यक्तिगत कानून (Hindu Personal Law) काफी हद तक असंहिताबद्ध (Uncodified) था, जो प्राचीन धर्मग्रंथों (Ancient Scriptures), रीति-रिवाजों (Customs) और न्यायिक मिसालों (Judicial Precedents) से अपनी शक्ति प्राप्त करता था, जिससे एक जटिल (Complex) और अक्सर बिखरा हुआ कानूनी परिदृश्य (Legal Landscape) बन गया था।

1955 के अधिनियम ने इन सदियों पुरानी परंपराओं (Age-old Traditions) में एकरूपता (Uniformity), स्पष्टता (Clarity) और आधुनिकता (Modernity) लाने की कोशिश की, जो सामाजिक न्याय (Social Justice) और समानता (Equality) के प्रति प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं (Aspirations) को दर्शाता है।

हिंदू विवाह का ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context of Hindu Marriage)

हिंदू विवाह अधिनियम की परिवर्तनकारी प्रकृति (Transformative Nature) को सही मायने में समझने के लिए, उस ऐतिहासिक आधार को समझना आवश्यक है जिस पर हिंदू विवाह परंपराएं (Hindu Marriage Traditions) बनी थीं।

प्राचीन भारत में, विवाह, या विवाह, को केवल एक अनुबंध (Contract) के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार (Sacred Sacrament) (संस्कार) के रूप में माना जाता था, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच एक अटूट बंधन (Indissoluble Union) था, जिसे दैवीय इच्छा (Divine Will) द्वारा निर्धारित किया गया था और परिवार की वंशावली (Family Lineage) और धार्मिक कर्तव्यों (Religious Duties) के प्रदर्शन के लिए आवश्यक था।

विवाह का प्राथमिक उद्देश्य धर्म (धार्मिक आचरण - Righteous Conduct), प्रजा (संतान - Progeny) और रति (यौन सुख - Sexual Pleasure) था, जिसमें धर्म सर्वोपरि था। इस संस्कारिक दृष्टिकोण (Sacramental View) ने व्यक्तिगत इच्छाओं (Individual Desires) पर आध्यात्मिक बंधन (Spiritual Bond) पर जोर दिया, जिससे तलाक (Divorce) वस्तुतः न के बराबर था और पुनर्विवाह (Remarriage), विशेष रूप से विधवाओं (Widows) के लिए, कई समुदायों में एक सामाजिक वर्जित (Social Taboo) था।

हिंदू विवाह की उत्पत्ति वैदिक काल (Vedic Period) से मानी जा सकती है, जहाँ भजन (Hymns) और अनुष्ठान (Rituals) ने इस मिलन के औपचारिक पहलुओं (Ceremonial Aspects) और आध्यात्मिक महत्व (Spiritual Significance) को रेखांकित किया।

सदियों से, ये प्रथाएं विकसित हुईं, जो विभिन्न स्मृतियों (मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ - Sacred Texts) और धर्मशास्त्रों (धार्मिक आचरण पर ग्रंथ - Treatises on Righteous Conduct) से प्रभावित थीं, जिन्होंने पात्रता (Eligibility), समारोहों (Ceremonies) और पति-पत्नी के कर्तव्यों (Duties of Spouses) के संबंध में विस्तृत नियम (Elaborate Rules) निर्धारित किए।

इन ग्रंथों ने विभिन्न प्रकार के विवाहों को वर्गीकृत किया, जैसे ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य (अनुमोदित रूप - Approved Forms), और गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच (अनानुमोदित रूप - Unapproved Forms), जिनमें से प्रत्येक की सामाजिक स्वीकृति (Social Acceptance) और कानूनी निहितार्थ (Legal Implications) अलग-अलग थे। सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे - Seven Steps around the Sacred Fire) और कन्यादान (दुल्हन को देना - Giving Away of the Bride) केंद्रीय और अपरिहार्य अनुष्ठानों (Indispensable Rites) के रूप में उभरे, जो विवाह के पूर्ण होने और अपरिवर्तनीयता (Irrevocability) का प्रतीक थे।

हालांकि, हिंदू कानून की असंहिताबद्ध प्रकृति का मतलब यह भी था कि यह स्थानीय रीति-रिवाजों (आचार - Achara), उपयोगों (Usages) और परंपराओं (Traditions) से गहराई से प्रभावित था, जो विभिन्न क्षेत्रों (Regions), जातियों (Castes) और समुदायों (Communities) में काफी भिन्न थे।

इससे हिंदू कानून के विभिन्न स्कूलों (Schools) का उदय हुआ, जिनमें सबसे उल्लेखनीय मिताक्षरा स्कूल (Mitakshara School) (भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित - Prevalent in most parts of India) और दयाभागा स्कूल (Dayabhaga School) (बंगाल और असम में प्रमुख - Predominant in Bengal and Assam) थे।

जबकि दोनों स्कूल एक सामान्य दार्शनिक नींव (Common Philosophical Foundation) साझा करते थे, वे विरासत (Inheritance), उत्तराधिकार (Succession) और पारिवारिक संपत्ति (Family Property) की अपनी व्याख्याओं में भिन्न थे, जिससे कानूनी विखंडन (Legal Fragmentation) में योगदान मिला।

संहिताकरण (Codification) से पहले के युग में, एक समान वैधानिक ढांचे (Uniform Statutory Framework) की अनुपस्थिति का मतलब था कि व्यक्तिगत कानून (Personal Law) काफी हद तक धार्मिक विद्वानों (Religious Scholars), सामुदायिक बुजुर्गों (Community Elders) और बाद में, ब्रिटिश अदालतों (British Courts) द्वारा प्रशासित (Administered) किया जाता था, जो अक्सर प्राचीन ग्रंथों और प्रचलित रीति-रिवाजों की अपनी व्याख्याओं पर निर्भर करते थे। विविध स्रोतों पर यह निर्भरता अक्सर अनिश्चितता (Uncertainty), विसंगतियों (Inconsistencies) और कभी-कभी, सरासर अन्याय (Outright Injustice) का परिणाम होती थी, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनके पारंपरिक ढांचे के भीतर सीमित अधिकार (Limited Rights) थे।

संहिताकरण और सुधार की आवश्यकता (The Need for Codification and Reform)

असंहिताबद्ध हिंदू कानून में निहित जटिलताएं (Complexities) और असमानताएं (Inequities) तेजी से स्पष्ट हो गईं, खासकर 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, एक ऐसा दौर जो भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलनों (Social Reform Movements) द्वारा चिह्नित था। राजा राम मोहन राय (Raja Ram Mohan Roy), ईश्वर चंद्र विद्यासागर (Ishwar Chandra Vidyasagar) और स्वामी दयानंद सरस्वती (Swami Dayanand Saraswati) जैसे सुधारकों ने सती (Sati), बाल विवाह (Child Marriage) और विधवा पुनर्विवाह (Widow Remarriage) पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों (Social Evils) के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने कानूनी सुधारों (Legal Reforms) की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो व्यक्तिगत कानूनों को न्याय (Justice), समानता (Equality) और मानवीय गरिमा (Human Dignity) के आधुनिक सिद्धांतों (Modern Principles) के साथ संरेखित (Align) करेंगे।

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन (British Colonial Administration), जबकि आम तौर पर अपने विषयों के व्यक्तिगत कानूनों में गैर-हस्तक्षेप (Non-interference) की नीति का पालन करता था, सामाजिक दबावों (Social Pressures) के जवाब में कुछ सुधारवादी कानून (Reformist Legislation) बनाए। उल्लेखनीय उदाहरणों में 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (Hindu Widows' Remarriage Act of 1856) शामिल है, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया, और 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम (Child Marriage Restraint Act of 1929) (शारदा अधिनियम - Sarda Act), जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु (Minimum Ages) निर्धारित की।

हालांकि, ये खंडित हस्तक्षेप (Piecemeal Interventions) थे जिन्होंने हिंदू व्यक्तिगत कानून की खंडित (Fragmented) और रीति-रिवाज-प्रेरित प्रकृति (Custom-driven Nature) को मौलिक रूप से नहीं बदला। 1872 का विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act of 1872) (बाद में 1954 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित - Replaced by the 1954 Act) ने धार्मिक अनुष्ठानों (Religious Rites) के बाहर नागरिक विवाह (Civil Marriage) का विकल्प प्रदान किया, जिससे विभिन्न धर्मों (Different Religions) के व्यक्तियों या उन लोगों को जो अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह नहीं करना चाहते थे, अपने मिलन को solemnize करने की अनुमति मिली। फिर भी, अधिकांश हिंदुओं के लिए, उनके विवाह पारंपरिक (Traditional), असंहिताबद्ध कानूनों (Uncodified Laws) द्वारा शासित (Governed) होते रहे।

स्वतंत्रता के बाद, संविधान (Constitution) में निहित एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष (Secular) और समतावादी भारत (Egalitarian India) की दृष्टि ने व्यक्तिगत कानूनों के व्यापक सुधार (Comprehensive Overhaul) की आवश्यकता जताई।

संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 (Article 44) को शामिल किया, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principle of State Policy) का एक हिस्सा है, जिसने राज्य से भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुरक्षित करने का प्रयास करने का आह्वान किया। जबकि एक पूर्ण समान नागरिक संहिता एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य (Aspirational Goal) बनी रही, तत्काल आवश्यकता विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार और संहिताकरण (Codify) करना था, जिसकी शुरुआत हिंदू समुदाय से हुई, जो बहुमत में था।

हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bills) की नींव, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम भी शामिल था, 1941 में स्थापित बी.एन. राव समिति (B.N. Rau Committee) द्वारा रखी गई थी। इस समिति को हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य एकविवाह (Monogamy), तलाक का अधिकार (Right to Divorce) और महिलाओं के लिए समान विरासत अधिकार (Equal Inheritance Rights) जैसे सुधारों को लागू करना था।

समिति की सिफारिशों ने समाज और राजनीतिक प्रतिष्ठान (Political Establishment) के भीतर तीव्र बहस (Intense Debates) छेड़ दी। परंपरावादियों ने उन परिवर्तनों का विरोध किया जिन्हें वे दैवीय रूप से निर्धारित रीति-रिवाजों (Divinely Ordained Customs) के रूप में मानते थे, जबकि सुधारकों ने लैंगिक समानता (Gender Equality) और सामाजिक न्याय (Social Justice) के कारण का समर्थन किया।

महत्वपूर्ण विरोध के बावजूद, राजनीतिक इच्छाशक्ति (Political Will), विशेष रूप से प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) के तहत, इन सुधारों के लिए दबाव डाला। व्यापक हिंदू कोड बिल को अंततः संसद (Parliament) में आसान मार्ग के लिए चार अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया: हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम (1956), और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956)। इस रणनीतिक कदम ने इन महत्वपूर्ण कानूनों पर केंद्रित चर्चा और अंततः अधिनियमन (Enactment) की अनुमति दी।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधिनियमन और मुख्य विशेषताएं (Enactment and Key Features of the Hindu Marriage Act, 1955)

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, 18 मई, 1955 को लागू हुआ, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध और संशोधित करना था। इसके अधिनियमन ने पारंपरिक, असंहिताबद्ध प्रणाली से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान (Significant Departure) को चिह्नित किया, जिसमें कई प्रगतिशील परिवर्तन (Progressive Changes) पेश किए गए, जिनका उद्देश्य हिंदू विवाह कानून को समकालीन सामाजिक मानदंडों (Contemporary Social Norms) और समानता के सिद्धांतों (Principles of Equality) के अनुरूप लाना था।

अधिनियम के मूलभूत पहलुओं में से एक 'हिंदू' की इसकी व्यापक और समावेशी परिभाषा (Definition) है। अधिनियम की धारा 2 (Section 2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यह न केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो किसी भी रूप या विकास में धर्म से हिंदू हैं, जिसमें वीरशैव (Virashaiva), लिंगायत (Lingayat) या ब्रह्म (Brahmo), प्रार्थना (Prarthana) या आर्य समाज (Arya Samaj) के अनुयायी शामिल हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होता है जो धर्म से बौद्ध (Buddhist), जैन (Jaina) या सिख (Sikh) है।

इसके अलावा, यह किसी भी अन्य व्यक्ति पर भी लागू होता है जो उन क्षेत्रों में अधिवासित (Domiciled) है जहाँ तक यह अधिनियम फैला हुआ है और जो धर्म से मुस्लिम (Muslim), ईसाई (Christian), पारसी (Parsi) या यहूदी (Jew) नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के पारित होने पर हिंदू कानून या उस कानून के हिस्से के रूप में किसी भी रीति-रिवाज या उपयोग द्वारा शासित नहीं होता। इस विस्तृत परिभाषा ने सुनिश्चित किया कि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस एकीकृत कानूनी ढांचे (Unified Legal Framework) के दायरे में आया।

अधिनियम ने हिंदू विवाह की प्रकृति (Nature of Hindu Marriage) को मौलिक रूप से बदल दिया, इसे विशुद्ध रूप से संस्कारिक (Purely Sacramental) और अटूट बंधन (Indissoluble Union) से एक ऐसे बंधन में बदल दिया जिसने अपने संस्कारिक सार (Sacramental Essence) को बनाए रखा लेकिन इसमें संविदात्मक तत्वों (Contractual Elements) को भी शामिल किया। जबकि अधिनियम ने पारंपरिक अनुष्ठानों (Traditional Rites) और समारोहों (Ceremonies) के महत्व को स्वीकार किया।

इसने न्यायिक अलगाव (Judicial Separation), शून्यकरण (Nullity) और तलाक (Divorce) के लिए प्रावधान पेश किए, जिससे वैवाहिक विच्छेद (Marital Breakdown) की संभावना को मान्यता मिली और इसके विघटन (Dissolution) के लिए कानूनी रास्ते (Legal Avenues) प्रदान किए गए। यह पारंपरिक दृष्टिकोण से एक कट्टरपंथी प्रस्थान (Radical Departure) था, जिसमें यह माना जाता था कि एक बार solemnize हो जाने के बाद विवाह को भंग नहीं किया जा सकता।