शास्त्रीय हिंदू कानून में बेटियों के साथ किए गए अन्याय को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद समाप्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने की हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम की व्याख्या

अशोक किनी

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सहदाय‌िकी (पुश्तैनी) संपत्त‌ि में बेटियों के समान अधिकार को मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहदाय‌िकी संपत्त‌ि के हस्तांतरण से संबधित कानून और साथ ही बेटियों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 किए गए संशोधन के प्रभाव की व्याख्या की है।

जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एमआर शाह की पीठ ने कहा है कि शास्त्र‌ीय हिंदू कानून में बेटी को संपत्त‌ि में सहभागी नहीं बनाया गया है। 2005 में संविधान की भावना के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ यह अन्याय समाप्त किया गया। जस्टिस मिश्रा, जिन्होंने 121 पृष्ठ के फैसले को लिखा है, मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून की चर्चा के साथ फैसले का आरंभ किया है। बाद में उन्होंने संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली, सहदायिकी और सहदाय‌िकी संपत्ति जैसी बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या की है।

(फैसले के महत्वपूर्ण अंश नीचे दिए जा रहे हैं)

हिंदू कानून के दो स्कूल

हिंदू कानून के दो मुख्य स्कूल हैं- मिताक्षरा और दयाभागा। बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में मिताक्षरा कानून लागू होता है। महाराष्ट्र स्कूल उत्तर भारत में प्रचलित था, जबकि बॉम्बे स्कूल, पश्चिमी भारत में प्रचलित था। दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में मरुमक्कट्यम, अलियासंताना, और नंबूदिरी कानून की प्रणालियां प्रचलित हैं।

संयुक्त हिंदू परिवार

संयुक्त हिंदू परिवार में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो सामान्य रूप से एक सर्वनिष्ठ पूर्वज के वंशज हैं और इसमें उनकी पत्नियां और अविवाहित बेटियों भी शामिल हैं। एक संयुक्त हिंदू परिवार पूजा में एक है और संयुक्त संपत्ति रखता है। संपत्ति के अलग होने के बाद, परिवार संयुक्त नहीं रह जाता है। भोजन और पूजा में अलगाव को अलगाव नहीं माना जाता है।

2005 के संशोधन से पहले हिंदू सहदाय

2005 से पहले, हिंदू सहदाय में केवल बेटे, पोते और परपोते को शामिल किया जाता था, यह संयुक्त संपत्ति के धारक होते थे। उदाहरण के लिए, यदि A संपत्ति का धारक है, B उसका बेटा है, C उसका पोता है, D परपोता है, और E पर-परपोता है तो सहदाय का गठन डी, यानै पर-परपोते तक होगा और ए की मृत्यु पर, जो कि संपत्ति का धारक है, ई का सहदाय के रूप में अध‌िकार परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि सहदाय तीन वंशों तक सीमित है। चूंकि पोते और पर-पोते जन्म से ही सहदाय बन जाते हैं, इसलिए संपत्ति में उन्हें रुचि हासिल हो जाती है।

सहदायिकी संपत्ति वह है, जो एक हिंदू अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में पाता है। दूसरों से विरासत में मिली संपत्त‌ि को उसी के अधिकार में रखा जाता है, हालांकि उसे सहदाय‌िकी का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। सहदायिकी संपत्ति के मालिक संयुक्त होते हैं। सहदाय‌िक वारिस अपने अध‌िकार जन्म से प्राप्त करता है। सहदाय‌िक बनने का एक अन्य तरीका है गोद लेना। क्योंकि पहले, एक महिला सहदाय‌िक नहीं हो सकती थी, हालांकि वह संयुक्त परिवार की सदस्य हो सकती थी।

सहदाय‌िकी कानून का निर्माण है। एक सहदाय‌िक को ही विभाजन की मांग करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति विभाजन की मांग कर सकता है तो वह एक सहदायी है, अन्यथा नहीं। पर-परपोता विभाजन की मांग नहीं कर सकता क्योंकि वह एक सहदाय‌िक नहीं है। तीन पुरुष वंशजों के एक मामले में, एक या दूसरे की मृत्यु हो गई हो तो अंतिम धारक, यहां तक ​​कि पांचवां वंशज भी विभाजन का दावा कर सकता है। यदि वे जीवित हैं तो उन्हें बाहर रखा जाएगा।

अबाधित और बाधित व‌िरासत

मिताक्षरा सहदाय‌िकी में, अबा‌‌धित व‌िरासत यानी, अप्रतिबंधा दया और बाधित विरासत यानी सप्रतिबंधा दया होती है। जब अधिकार जन्म के आधार पर गठित होता है तो उसे अबाधित विरासत कहा जाता है। उसी समय, पिता, दादा, या परदादा की संपत्ति में जन्म के अधिकार को अर्जित किया जाता है। यदि कोई सहदाय‌िक किसी पुरुष संतान के बिना मर जाता है, तो अध‌िकार जन्म से प्राप्त नहीं होता है। पुरुष संतान न होने के कारण यह स्थिति बाधित विरासत कहलाती है। यह बाधित है क्योंकि मालिक का अस्तित्व नहीं होने कारण अधिकार दिए जाने में बाधा आ गई है। विरासत बाधित केवल मालिक की मृत्यु पर होती है।

मिताक्षरा कानून की इन बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करने के बाद, न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की चर्चा की है।

सहदायिकी संपत्ति में हित का हस्तांतरण [2005 संशोधन पूर्व ]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति में हितों के हस्तांतरण से संबंधित है। धारा 6 ने मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति से संबंधित उत्तराधिकार के नियम को बाहर रखा। उक्त प्रावधान के अनुसार, 1956 के अधिनियम की शुरुआत के बाद मृत सहदाय‌िक पुरुष हिंदू के हित, सहदायिक के जीवित सदस्यों पर जीवित रहने से शासित होंगे।

अपवाद प्रदान किया गया था कि अगर मृतक ने अनुसूची के वर्ग I में निर्दिष्ट एक महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार को छोड़ा है, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो ऐसे सहदाय‌िक का हित वसीयतनामा या निर्वसीयती उत्तराधिकार से हस्तांतरित होगा,

जैसा कि मामला हो, मृतक सहदायिक के हिस्से का पता लगाने के लिए, विभाजन को उसकी मृत्यु से पहले माना जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण 2 ने पृथक व्यक्ति को निर्वसीयती उत्तराधिकार के मामले में कोई भी दावा करने के लिए मना कर दिया है। हालांकि, मृतक सहदाय‌िक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में वर्ग I वारिस होने के नाते, विधवा या बेटी एक हिस्से का दावा कर सकती है, और विभाजन की स्थिति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार होने के नाते, एक विधवा हकदार थी, हालांकि बेटी को सहदायिक नहीं माना गया था।

कई राज्यों ने संपत्त‌ि में बेटियों के समान अधिकारों को सुनिश्‍चित करने के लिए 1956 के अधिनियम में संशोधन किए

कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, 1956 के अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, जिससे हिंदू मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में बेटियों के समान अधिकारों सुनिश्चित किया जा सके। 30 जुलाई 1994 को कर्नाटक अधिनियम 23 की धारा 6 ए की प्रविष्टि द्वारा 1956 के अधिनियम में संशोधन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य में संशोधन 5 सितंबर 1985 से प्रभावी हुआ था, जबकि तमिलनाडु में 25 मार्च 1989 और महाराष्ट्र उक्त अधिनियम में धारा 29 ए जोड़कर 26 सितंबर 1994 से अधिनियम प्रभावी किया गया था। केरल में 1975 में अधिनियम बनाया गया था।

2005 के संशोधन में कई बदलाव किए गए

बेटी को जन्म से "अपने आप में" सहदाय‌िक बनाया गया

धारा 6 (1) के संशोधित प्रावधान के अनुसार संशोध‌न अधिनियम के प्रारंभ से और पर, बेटी को अधिकार प्रदान किया जाता है। धारा 6 (1) (a) बेटी को जन्म से "अपने आप में" और "बेटे के समान" एक सहदाय‌िक बनाती है। धारा 6 (1) (a) में मिताक्षरा सहदायिकी की अबाधित विरासत की अवधारणा है, जो जन्म के आधार पर है। धारा 6 (1) (b) सहदायिक को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है "जैसा कि अगर वह एक बेटा होती तो" होता। अधिकार जन्म से होता है, और अधिकार उसी तरह से दिए जाते हैं जैसे कि सहदाय‌िकी के मामलों में एक बेटे के रूप में होता है और उसे उसी तरह से सहदाय‌िक माना जाता है जैसे कि वह एक जन्म के समय एक बेटा हो। हालांकि अधिकारों का दावा किया जा सकता है, 9 सितंबर 2005 से प्रभावी प्रावधान पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के हैं; वे पूर्ववर्ती घटना के आधार पर लाभ प्रदान करते हैं, और मिताक्षरा सहदाय‌िकी कानून को एक बेटी के संदर्भ में शामिल करने के लिए समझा जाएगा। उसी समय, विधायिका ने एक प्रोविज़ो जोड़कर बचत प्रदान की है कि कोई भी विवाद या अलगाव, अगर संपत्ति का निस्तारण या विभाजन का कोई वसीयतनामा से किया गया हो, जो 20.12.2004 से पहले होय‌ानि जिस तारीख को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया था, तो अमान्य नहीं होगा।

9 सितंबर 2005 के बाद सहदायिक की मृत्यु की स्थित‌ि में, उत्तरजीविता के जर‌िए उत्तराधिकार नहीं

एक हिंदू के संबंध में, जो संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने के बाद मर जाता है, जैसा कि धारा 6 (3) में प्रदान किया गया है, उसका अधिकार वसीयतनामा या निर्वसीयती उत्तराधिकार से गुजरेगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, और इसमें सहदायिक संपत्ति का बंटवारा माना गया है, ताकि उत्तराधिकारियों को आवंटित किए गए शेयरों का पता लग सके, यदि कोई विभाजन हो तो।

बेटी को एक बेटे के रूप में ही हिस्सा आवंटित किया जाना है; यहां तक ​​कि पूर्ववर्ती बेटी या बेटे के जीवित बच्चे को भी यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो एक पूर्वस्थापित बेटे या पूर्ववर्ती बेटी को ऐसे ही हिस्से को आवंटित किया जाएगा, अगर वे बंटवारे के समय जीवित थे। इस प्रकार, प्रतिस्थापित खंड 6 में कई बदलाव हैं। 9 सितंबर 2005 के बाद एक सहदाय‌िक की मृत्यु के मामले में, उत्तराधिकार उत्तरजीविता द्वारा नहीं है, बल्‍कि धारा 6 (3) (1) के अनुसार है। सेक्शन 6 (3) का स्पष्टीकरण मूल रूप से अधिनियमित किए गए सेक्शन 6 के स्पष्टीकरण 1 के समान है।

एक बेटी को उसी तरह से उत्तरदायी बनाता है जैसे कि एक बेटा

धारा 6 (4) एक बेटी को बेटे की तरह ही उत्तरदायी बनाती है। बेटी, पोती या पर पोती, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी ऋण का निर्वहन करने के लिए हिंदू कानून के तहत पवित्र दायित्व का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य है। प्रोविजो संशोधन अधिनियम, 2005 के प्रारंभ होने से पहले अनुबंधित ऋण के संबंध में लेनदार के अधिकार को बचाता है। धारा 6 (4) में निहित प्रावधान यह भी स्पष्ट करती है कि अधिकार और देनदारियों के रूप में, दोनों संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से, धारा 6 के प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं हैं।

20 दिसंबर 2004 से पहले प्रभावी विभाजन को बचाती है

धारा 6 (1) और धारा 6 (5) के प्रोव‌िज़ो 20 दिसंबर 2004 से पहले प्रभावित किसी भी विभाजन को बचाता है। हालांकि, खंड 6 (5) की व्याख्या पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत या न्यायालय के एक डिक्री के तहत पंजीकृत विभाजन के विलेख के निष्पादन से प्रभावित विभाजन को मान्यता देती है। स्पष्टीकरण में 'विभाजन'की परिभाषा के तहत विभाजन के अन्य रूपों को मान्यता नहीं दी गई है।

2005 के संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय इन मामलों में उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दे का जवाब देने के ल‌िए आगे बढ़ा है

विवाद में मुद्दा यह था कि क्या यह आवश्यक है कि बेटी को 2005 के संशोधन के लाभ का दावा करने के लिए संशोधन की तारीख पर बेटी के पिता को जीवित रहना चाहिए।

यह मुद्दा दो पूर्व निर्णयों द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचारों के मद्देनजर पैदा हुआ। प्रकाश बनाम फुलवती में, यह कहा गया था कि प्रतिस्थापन खंड 6 के तहत अधिकारों को 9 सितंबर 2005 को जीव‌ित सहदायिक की जीवित बेटियों को दिया गया है, बावजूद इसके कि बेटियां कब पैदा हुईं थीं। दानम्मा में, हालांकि संशोधन अधिनियम, 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई, उनके पीछे दो बेटियां, बेटे और एक विधवा रह गई और यह यह माना गया कि बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। प्रकाश बनाम फुलवती के अवलोकन से असहमति जताते हुए, पीठ ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि बेटी को 2005 के संशोधन के लाभ का दावा करने के लिए के पिता को संशोधन की तारीख पर जीवित रहना चाहिए।

केस का नाम: विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा

केस नं : CIVIL APPEAL NO. DIARY NO.32601 OF 2018

कोरम: जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एमआर शाह

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