न्यायिक प्रक्रिया में भाषा, सटीकता और पारदर्शिता का महत्व और अध्याय XXV, BNSS 2023 का का सारांश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के अध्याय XXV में अनुसंधान (Inquiry) और परीक्षण (Trial) के दौरान साक्ष्य (Evidence) लेने और दर्ज करने के तरीकों को विस्तार से समझाया गया है। यह अध्याय न्यायिक प्रक्रिया में सटीकता, पारदर्शिता, और निष्पक्षता को बनाए रखने पर जोर देता है।

अनुभाग 317: दुभाषियों (Interpreters) की भूमिका और जिम्मेदारी

यह प्रावधान उन मामलों के लिए है जहाँ साक्ष्य या बयान (Statement) ऐसी भाषा में दिए जाते हैं जो अदालत, अभियुक्त (Accused), या अन्य पक्षों को समझ में नहीं आती।

मुख्य प्रावधान

1. सत्य अनुवाद (True Interpretation) का दायित्व:

दुभाषी यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य या बयान का सटीक और सत्य अनुवाद किया जाए।

2. उत्तरदायित्व (Accountability):

दुभाषी पर यह कानूनी दायित्व है कि वह निष्पक्ष और ईमानदारी से अनुवाद करे।

उदाहरण (Illustration)

अगर राजस्थान की अदालत में कोई गवाह तमिल भाषा में साक्ष्य देता है, तो अदालत एक दुभाषी नियुक्त करेगी। यह दुभाषी तमिल से हिंदी या अंग्रेजी में साक्ष्य का सही अनुवाद करने के लिए बाध्य होगा।

महत्व

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की बाधा न्याय में रुकावट न बने और साक्ष्य का कोई हिस्सा अनुवाद के दौरान गलत या गायब न हो।

अनुभाग 318: हाईकोर्ट के लिए साक्ष्य रिकॉर्डिंग के नियम

यह प्रावधान हाईकोर्ट (High Courts) को यह अधिकार देता है कि वे साक्ष्य और अभियुक्त की परीक्षा (Examination) को रिकॉर्ड करने के लिए सामान्य नियम (General Rules) बनाएँ।

मुख्य प्रावधान

1. नियम बनाने का अधिकार:

हाईकोर्ट यह तय कर सकते हैं कि उनके समक्ष आने वाले मामलों में साक्ष्य कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा।

2. प्रक्रिया की समानता (Uniformity):

साक्ष्य और परीक्षा को हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही रिकॉर्ड किया जाएगा।

उदाहरण (Illustration)

दिल्ली हाईकोर्ट यह नियम बना सकता है कि सभी साक्ष्य डिजिटल माध्यम (Digital Format) में दर्ज किए जाएँ और उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संग्रहीत किया जाए।

महत्व

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि हाईकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में साक्ष्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को प्रासंगिक और आधुनिक बना सकें।

अध्याय XXV: साक्ष्य का सारांश (Summary)

इस अध्याय का उद्देश्य

अध्याय XXV का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और परीक्षण के दौरान साक्ष्य को सटीक और पारदर्शी रूप से दर्ज करना है।

A. साक्ष्य लेने और रिकॉर्ड करने का तरीका (Mode of Taking and Recording Evidence)

1. अनुभाग 310: मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों में साक्ष्य रिकॉर्ड करना

o मजिस्ट्रेट स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी गवाहों के साक्ष्य दर्ज करते हैं।

o साक्ष्य को आमतौर पर कथा रूप (Narrative Form) में लिया जाता है।

2. अनुभाग 311: सत्र न्यायालयों (Sessions Court) में साक्ष्य रिकॉर्ड करना

o यह प्रावधान सत्र न्यायालयों के लिए है।

o सत्र न्यायाधीश स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी साक्ष्य रिकॉर्ड करते हैं।

3. अनुभाग 312: साक्ष्य की भाषा और अनुवाद

o साक्ष्य अदालत की भाषा में रिकॉर्ड किया जाता है।

o अगर साक्ष्य किसी अन्य भाषा में हैं, तो उनका सही अनुवाद तैयार किया जाता है।

4. अनुभाग 313: गवाह द्वारा साक्ष्य की सत्यता की पुष्टि

o गवाहों द्वारा दर्ज साक्ष्य की जांच की जाती है।

o गवाह द्वारा की गई आपत्तियों को नोट किया जाता है।

5. अनुभाग 314: अभियुक्त या वकील के लिए साक्ष्य का अनुवाद

o साक्ष्य का अनुवाद अभियुक्त या उसके वकील को समझने योग्य भाषा में किया जाता है।

6. अनुभाग 315: गवाह के व्यवहार पर न्यायाधीश की टिप्पणियाँ

o गवाह के परीक्षण (Examination) के दौरान उनके व्यवहार पर न्यायाधीश टिप्पणियाँ दर्ज कर सकते हैं।

7. अनुभाग 316: अभियुक्त की परीक्षा रिकॉर्ड करना

o अभियुक्त की परीक्षा को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं।

8. अनुभाग 317: दुभाषियों की भूमिका

o दुभाषियों को सही और निष्पक्ष अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

9. अनुभाग 318: हाईकोर्ट के नियम

o हाईकोर्ट यह तय कर सकते हैं कि उनके समक्ष साक्ष्य और परीक्षा कैसे रिकॉर्ड किए जाएँ।

अध्याय XXV के मुख्य पहलू

1. पारदर्शिता (Transparency):

साक्ष्य और परीक्षा की सटीक रिकॉर्डिंग न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखती है।

2. भाषा की बाधा का समाधान:

यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि भाषा की विविधता (Linguistic Diversity) न्याय में रुकावट न बने।

3. तकनीकी प्रगति का समावेश:

इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic Communication) जैसे प्रावधान न्याय प्रणाली को आधुनिक और सुलभ बनाते हैं।

4. न्यायाधीश की टिप्पणियाँ:

गवाहों के व्यवहार पर न्यायाधीश की टिप्पणियाँ निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया में सहायक होती हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

1. भाषा संबंधी चुनौतियाँ:

चुनौती: विभिन्न भाषाएँ न्याय प्रक्रिया में जटिलता ला सकती हैं।

समाधान: अदालतों को प्रमाणित दुभाषियों की सूची बनाए रखनी चाहिए।

2. दूरस्थ परीक्षा में देरी:

चुनौती: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परीक्षा में देरी हो सकती है।

समाधान: डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) तकनीक का उपयोग इसे सुगम बना सकता है।

3. क्षेत्रीय असमानता:

चुनौती: विभिन्न हाईकोर्ट अलग-अलग नियम बना सकते हैं।

समाधान: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) व्यापक दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अध्याय XXV न्यायिक प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता है। इसमें भाषा, तकनीक, और न्यायाधीशों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह अध्याय दिखाता है कि भारतीय न्याय प्रणाली कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर न्याय को निष्पक्ष और सुलभ बनाती है। इसके प्रावधान न्यायालय में न्याय की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।