अचल संपत्ति से संबंधित विवाद BNSS 2023 की धारा 164

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस नए कानून में एक महत्वपूर्ण धारा है धारा 164, जो स्थावर संपत्ति (Immovable Property) जैसे भूमि या जल से संबंधित विवादों से निपटने के लिए बनाई गई है, जो शांति भंग (Breach of Peace) का कारण बन सकती है। यह धारा उस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है जिसके माध्यम से एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) ऐसे विवादों को हिंसा या अशांति में बदलने से रोक सकता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तक्षेप (Intervention) के आधार (Section 164(1))

जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना से पता चलता है कि कोई विवाद किसी भूमि, जल, या उनकी सीमाओं के बारे में है और यह विवाद शांति भंग कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट को पहले यह संतुष्टि होनी चाहिए कि वास्तव में ऐसा विवाद मौजूद है। एक बार जब वह संतुष्ट हो जाता है, तो उसे एक लिखित आदेश जारी करना होता है जिसमें उसके संतुष्टि के कारणों का उल्लेख होता है और विवाद में शामिल पक्षों को अदालत में उपस्थित होने और अपने दावे प्रस्तुत करने का निर्देश होता है।

उदाहरण: मान लीजिए दो किसान, A और B, अपनी कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद कर रहे हैं। यह विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि हिंसा का खतरा उत्पन्न हो जाता है। स्थानीय पुलिस अधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद, दोनों किसानों को अदालत में उपस्थित होने और सीमा विवाद के बारे में अपने दावे प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है।

"भूमि या जल" की परिभाषा (Definition of "Land or Water") (Section 164(2))

यह धारा "भूमि या जल" की परिभाषा को विस्तारित करती है जिसमें भवन (Buildings), बाजार (Markets), मछली पालन (Fisheries), फसल (Crops) या भूमि से उत्पन्न अन्य उत्पाद (Produce), और ऐसी संपत्ति से प्राप्त किराया या मुनाफा शामिल है। इस व्यापक परिभाषा से यह सुनिश्चित होता है कि स्थावर संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को इस धारा के अंतर्गत निपटाया जा सके।

उदाहरण: दो पक्षों के बीच मछली पालन (Fishery) की भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। यह मछली पालन धारा 164(2) के अनुसार "भूमि या जल" की परिभाषा में आता है, जिससे मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकता है।

आदेश की सेवा (Service of Order) (Section 164(3))

मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने के बाद, इसे संहिता में दिए गए समन (Summons) की सेवा के तरीके से संबंधित पक्षों को भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा, आदेश की एक प्रति विवादित संपत्ति के निकट किसी प्रमुख स्थान पर प्रकाशित (Published) की जानी चाहिए ताकि सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जा सके।

उदाहरण: किसानों के सीमा विवाद के मामले में, मजिस्ट्रेट का आदेश दोनों किसानों को सेवा में दिया जाता है, और इसकी एक प्रति विवादित भूमि के प्रवेश द्वार पर भी लगाई जाती है ताकि अन्य स्थानीय निवासी भी चल रहे कानूनी प्रक्रिया से अवगत हो सकें।

मजिस्ट्रेट की जांच और निर्णय (Inquiry and Decision) (Section 164(4))

मजिस्ट्रेट को पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बयानों की जांच करनी होती है, उनके तर्कों को सुनना होता है, और जो सबूत वे प्रस्तुत करते हैं, उन पर विचार करना होता है। मजिस्ट्रेट का मुख्य ध्यान यह निर्धारित करने पर होता है कि आदेश जारी होने के समय कौन सा पक्ष वास्तविक कब्जे (Actual Possession) में था, बिना किसी के स्वामित्व के दावे की मेरिट (Merits) को देखे। हालांकि, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई पक्ष आदेश जारी होने से दो महीने पहले जबरदस्ती और गलत तरीके से बेदखल (Dispossessed) कर दिया गया था, तो वह उस पक्ष को ऐसे मान सकते हैं जैसे कि वे आदेश के समय कब्जे में थे।

उदाहरण: मान लीजिए किसान A एक भूमि पर शांति से खेती कर रहा था, लेकिन किसान B ने दो सप्ताह पहले उस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। दोनों पक्षों की बातें सुनने और सबूतों की जांच के बाद, मजिस्ट्रेट यह तय कर सकते हैं कि आदेश के समय किसान A को कब्जे में माना जाएगा।

विवाद का खंडन करने का अवसर (Opportunity to Contest the Dispute) (Section 164(5))

विवाद में शामिल पक्ष या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति यह दिखा सकता है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है या नहीं था। यदि मजिस्ट्रेट इससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें अपना आदेश रद्द (Cancel) करना चाहिए, और आगे की सभी कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। यदि आदेश रद्द नहीं किया जाता है, तो यह अंतिम (Final) रहेगा।

उदाहरण: यदि यह साबित हो जाता है कि किसान A और किसान B ने अपनी सीमा विवाद को पहले ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था और कोई मौजूदा विवाद नहीं है, तो मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर सकते हैं, जिससे कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

कब्जे की घोषणा (Declaration of Possession) (Section 164(6))

यदि मजिस्ट्रेट यह तय करते हैं कि कौन सा पक्ष विवादित संपत्ति के कब्जे में था (या धारा 4 के प्रोविज़ो के अनुसार होना चाहिए), तो वह उस पक्ष को कब्जे का हकदार घोषित करने वाला आदेश जारी करेंगे, जो उन्हें विधिक प्रक्रिया (Due Course of Law) के अनुसार बेदखल (Evicted) होने तक अधिकार देता है। आदेश यह भी मना करता है कि ऐसे कब्जे को विधिक बेदखली से पहले कोई भी बाधित न करे। यदि कब्जे का हकदार पक्ष वास्तव में बेदखल कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट उसे पुनः कब्जे में स्थापित कर सकते हैं।

उदाहरण: मजिस्ट्रेट पाते हैं कि किसान A विवादित भूमि के वैध कब्जे में था और किसान B ने उसे जबरदस्ती बेदखल कर दिया। मजिस्ट्रेट फिर किसान A को भूमि का कब्जा लौटाने का आदेश देते हैं और किसान B को उस भूमि पर किसान A के कब्जे में बाधा डालने से मना करते हैं।

विधिक प्रतिनिधि की नियुक्ति (Substitution of Legal Representatives) (Section 164(7))

यदि कार्यवाही में शामिल कोई पक्ष मर जाता है, तो मजिस्ट्रेट मृतक पक्ष के विधिक प्रतिनिधि (Legal Representative) को कार्यवाही में शामिल करने की अनुमति दे सकते हैं। यदि इस बारे में विवाद होता है कि मृतक पक्ष का विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो सभी दावेदारों को कार्यवाही में शामिल किया जाएगा जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता।

उदाहरण: यदि किसान A कार्यवाही के दौरान मर जाता है, तो उसका पुत्र, जो उसका विधिक उत्तराधिकारी है, कार्यवाही में पक्ष के रूप में शामिल किया जा सकता है।

शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति का प्रबंधन (Handling Perishable Property) (Section 164(8))

यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि विवादित संपत्ति पर कोई फसल या उत्पाद शीघ्र नष्ट (Decay) हो सकता है, तो वह उस संपत्ति की उचित रखरखाव या बिक्री का आदेश दे सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद, मजिस्ट्रेट उस संपत्ति या उसकी बिक्री की आय के निपटारे के लिए आदेश देंगे।

उदाहरण: विवादित भूमि पर सब्जियों की एक फसल है जो जल्दी खराब हो सकती है। मजिस्ट्रेट सब्जियों को काटने और बेचने का आदेश देते हैं, और बिक्री की आय को विवाद के समाधान तक सुरक्षित रखा जाता है।

गवाहों और दस्तावेजों को बुलाने का अधिकार (Summoning Witnesses and Documents) (Section 164(9))

कार्यवाही के किसी भी चरण में, मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह को अदालत में हाज़िर होने या किसी दस्तावेज़ या चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकते हैं जो विवाद से संबंधित है।

उदाहरण: किसान A दावा करता है कि किसान B ने अवैध रूप से सीमा चिन्हों को बदल दिया है। मजिस्ट्रेट गाँव के सर्वेक्षक (Surveyor) को गवाही देने और मूल सीमा रेखाओं को दर्शाने वाले नक्शे या दस्तावेज़ लाने के लिए समन जारी करते हैं।

मजिस्ट्रेट के अन्य शक्तियों से संबंध (Relation to Other Powers of Magistrate) (Section 164(10))

यह धारा मजिस्ट्रेट की धारा 126 के तहत कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट व्यापक कार्रवाई कर सके।

उदाहरण: यदि विवाद कब्जे के मुद्दों से बढ़कर हिंसा की धमकी तक पहुँच जाता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 126 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं, जो उन्हें सुरक्षा उपायों के आदेश देने की अनुमति देती है।

न्यायालय का आदेश और प्रभाव (Order of Civil Court and Effect) (Section 164(11))

यदि मजिस्ट्रेट का आदेश किसी भी दीवानी न्यायालय (Civil Court) द्वारा पारित किसी आदेश से विरोधाभासी होता है, तो दीवानी न्यायालय का आदेश प्रभावी होगा। इसके साथ ही, मजिस्ट्रेट का आदेश पक्षों को अदालत में दावा या मुकदमा दायर करने से नहीं रोकेगा। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद, पक्ष अपनी दावे या मामलों को दीवानी न्यायालय में ले जा सकते हैं।

उदाहरण: यदि किसान A और किसान B के बीच सीमा विवाद पर दीवानी न्यायालय पहले से ही कोई आदेश पारित कर चुका है, तो मजिस्ट्रेट का आदेश उसके विपरीत नहीं हो सकता। किसान A या किसान B को अपने दावे के लिए दीवानी न्यायालय में जाने की अनुमति होगी।