सेशन कोर्ट में झूठे आरोप और अभियुक्त के मुआवजे का अधिकार : धारा 260, BNSS, 2023 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में मुकदमे का अंतिम चरण भाग 5

यह लेख सेशन कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया पर आधारित हमारी श्रृंखला का अंतिम भाग है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत सेशन कोर्ट की कार्यवाही को समझाया गया है।

पिछले भागों में, हमने आरोप तय करने, अभियुक्त का जवाब (Plea) लेने, गवाहों की जांच (Witness Examination), बरी (Acquittal) और न्यायालय के निर्णय (Judgment) की प्रक्रिया पर चर्चा की।

इस अंतिम भाग में, हम धारा 260 पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष मामलों में गलत आरोपों के लिए अभियुक्त को मुआवजा देने का प्रावधान है। यह धारा न्याय सुनिश्चित करती है और उन अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करती है जिन्हें पर्याप्त सबूत न होने पर आरोप मुक्त किया जाता है। पूरी पृष्ठभूमि के लिए, पिछले लेख Live Law Hindi पर देखें।

धारा 260(1): संज्ञान लेना और मुकदमे की प्रक्रिया (Taking Cognizance and Procedure for Trial)

धारा 260(1) के अंतर्गत, यदि सेशन कोर्ट धारा 222(2) के तहत किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) लेती है, तो मुकदमा वॉरंट केस के रूप में चलेगा। वॉरंट केस में गंभीर मामले होते हैं, जिनमें अधिक गहराई से जांच की आवश्यकता होती है। यहां, मुकदमे की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट के बिना शुरू हुए मामलों के समान होगी, यानी गवाहों और सबूतों पर ज्यादा जोर होगा।

उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सीधे कोर्ट में मारपीट का आरोप लगाया और कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इस प्रक्रिया में गवाहों की पूरी तरह से जांच की जाएगी, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में वॉरंट केस के दौरान होता है।

साथ ही, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, यानी शिकायतकर्ता (Complainant), उसे अभियोजन (Prosecution) के गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, जब तक कि सेशन कोर्ट विशेष कारणों से ऐसा न करने का आदेश न दे।

धारा 260(2): कैमरा ट्रायल का प्रावधान (Trial in Camera)

इस धारा में ट्रायल को कैमरा ट्रायल (निजी प्रक्रिया) में रखने का विकल्प दिया गया है, यदि किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया हो या कोर्ट ऐसा उचित समझे। यह प्रावधान महत्वपूर्ण जानकारी और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया है।

उदाहरण: गंभीर आरोपों वाले मामलों में या व्यक्तिगत और संवेदनशील मामलों में निजी ट्रायल से संबंधित व्यक्तियों की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा होती है।

धारा 260(3): गलत आरोपों के लिए मुआवजा (Compensation for Unfounded Accusations)

धारा 260(3) अभियुक्त के पक्ष में मुआवजा देने का प्रावधान है। अगर कोर्ट यह पाती है कि आरोप लगाने का कोई ठोस आधार नहीं था और अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो वह शिकायतकर्ता को निर्देश दे सकती है कि वह यह बताए कि उसे अभियुक्त को मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए। यह प्रावधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जैसे उच्च अधिकारियों पर लागू नहीं होता।

उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है और अदालत उसे बरी कर देती है, तो अगर अदालत पाती है कि आरोप के लिए कोई ठोस कारण नहीं था, तो शिकायतकर्ता को अभियुक्त को मुआवजा देने का निर्देश दिया जा सकता है।

धारा 260(4): मुआवजे का निर्धारण (Determining Compensation)

यदि कोर्ट को शिकायतकर्ता के उत्तर पर विचार करने के बाद लगता है कि आरोप का कोई ठोस आधार नहीं था, तो वह अभियुक्त को ₹5,000 तक मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। यह आदेश न्याय के तहत सभी आवश्यक तथ्यों को दर्ज करके पारित किया जाता है।

उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से चोरी का आरोप लगाया गया और अदालत ने उसे बरी किया, तो अदालत आरोपी को ₹3,000 का मुआवजा देने का आदेश दे सकती है, अगर वह मानती है कि आरोप अनुचित था।

धारा 260(5): मुआवजे की वसूली (Recovery of Compensation)

धारा 260(4) के तहत दिए गए मुआवजे को ऐसे वसूला जाएगा जैसे कि वह एक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया जुर्माना (Fine) हो। यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजा केवल एक प्रतीकात्मक दंड नहीं, बल्कि एक वित्तीय दायित्व है जिसे शिकायतकर्ता को पूरा करना होगा।

उदाहरण: यदि शिकायतकर्ता अदालत द्वारा आदेशित ₹5,000 का मुआवजा नहीं देता है, तो इसे जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा ताकि अभियुक्त को समय पर मुआवजा मिल सके।

धारा 260(6): शिकायतकर्ता की सिविल या आपराधिक देयता (Civil or Criminal Liability of the Complainant)

धारा 260(6) स्पष्ट करती है कि मुआवजा देने का आदेश होने के बाद भी शिकायतकर्ता अन्य सिविल या आपराधिक उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं होगा। इसका अर्थ है कि शिकायतकर्ता पर झूठे आरोप के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही, जैसे मानहानि का दावा, हो सकता है।

उदाहरण: यदि किसी ने किसी पर गलत तरीके से अपराध का आरोप लगाया, तो भले ही उसने अदालत द्वारा आदेशित ₹5,000 का मुआवजा दे दिया हो, वह मानहानि के मुकदमे का भी सामना कर सकता है।

धारा 260(7): अपील का अधिकार (Right to Appeal)

अगर शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, तो वह इस आदेश को हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता को भी मुआवजा अनावश्यक रूप से लागू किए जाने पर अपनी बात रखने का अवसर मिले।

उदाहरण: यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि मुआवजे का आदेश अनुचित या अधिक है, तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगा।

धारा 260(8): मुआवजा भुगतान की समय सीमा (Timing for Payment of Compensation)

निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मुआवजा उस समय तक अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपील करने की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपील करता है, तो भुगतान तभी किया जाएगा जब अपील का निर्णय अंतिम हो जाएगा।

उदाहरण: यदि कोर्ट ने शिकायतकर्ता को ₹3,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है, तो अभियुक्त इसे तभी प्राप्त कर सकेगा जब शिकायतकर्ता अपील न करे या उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजा आदेश को बरकरार रखा जाए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत धारा 260 अभियुक्तों को गलत आरोपों से बचाने और मुआवजा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें, और न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष के साथ उचित व्यवहार हो। गलत आरोपों के मामलों में मुआवजा सुनिश्चित करके BNSS कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करता है। अपील और देयता जैसे प्रावधानों के माध्यम से BNSS न्यायिक प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखता है।

इस लेख के साथ, हमने सेशन कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला को समझाया। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए, इस श्रृंखला के पिछले लेख Live Law Hindi पर देखें।